शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर ।
कोहलपुर नगर कार्यपालिकाको बैठक अहिलेसम्म ६ पटक बसेको छ । जेठ ११ गते पहिलोपटक कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो । पछिल्लोपटक साउन ११ गते छैठौँ बैठक बस्यो ।
अहिलेसम्म कार्यपालिकाले बैठकले अत्यावश्यक, महŒवाकांक्षी र विवादित निर्णय गरेको छ । यो बीचमा कार्यपालिकाले बलात्कार आरोपितलाई किरिया खर्च दिने, समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने, फाजिल स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता पठाउने, खर्च कटौतीका लागि कुपन बन्द गर्ने, विज्ञ समूह गठन गर्ने, टोल फ्रि नम्बर सञ्चालन गर्नेलगायतका अनेक निर्णय छन् ।
यी निर्णय कार्यान्वयनमा अनेक उल्झन झेलिरहेको छ, नगरपालिका । माथि उल्लेख गरिएका र नगरवासीले प्राथमिकता दिएका निर्णयसमेत राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । बरु ती निर्णयले नगरपालिका र नेतृत्वलाई नै विवादमा ल्याइदिएका छन् । निर्णय प्रक्रियामा संवेदनशिलता नअपनाउँदा विभिन्न क्रिया र प्रतिक्रियाको सामना नगरपालिकाले गर्नुपरेको छ ।
विभिन्न मितिमा बसेको बैठकले हालसम्म सयौँ निर्णय गरेको छ । हालसम्म गरिएका जम्मा ४३ वटा मूल निर्णय र सयौँ उपनिर्णयहरु कार्यान्वयनको पाटो पनि कमजोर देखिएको छ । स्वयम् नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले निर्णय कार्यान्वयनभन्दा पनि प्रचारशैलीलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
पहिलो कार्यपालिका बैठकमै निर्णय भएका टोल फ्रि नम्बर सञ्चालन गर्ने, श्वत्तपत्र जारी गर्नेलगायतका निर्णय बेवारिसे छन् । यस्तै नगरप्रमुखका मूल सात प्राथमिकतासमेत कार्यान्वयनको अवस्थामा प्रवेश नै गरेका छैनन् ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि कोहलपुर नगर कार्यपालिकाको २०७९ जेठ ११ गतेको पहिलो बैठकले विविधसहित चारवटा मुख्य निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि जेठ १३ गते बसेको बैठकले एउटा मात्रै निर्णय ग¥यो । यो बीचमा कोहलपुर नगरपालिकाको आयोजनामा जेठ २३ गते निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरुलाई औपचारिक कार्यक्रमका बीच बिदाइ गरियो ।
कूल १० वटा निर्णय गरेको दोस्रो कार्यपालिका बैठक जेठ २८ गते बसेको थियो । उक्त बैठकको एउटा निर्णय निकै विवादितसमेत बन्यो । बलात्कार आरोपमा कोहलपुर प्रहरीको हिरासतमा रहेको बेला आत्महत्या गरेका एकजना नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषबाट ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णयले सिंगो नगरपालिकालाई नै विवादमा ल्यायो ।
तेस्रो बैठक असार ४ गते बस्यो । त्यतिबेला चारवटा निर्णय भए । ११ वटा उपनिर्णयहरु गरियो । असार १५ गते बसेको बैठकमा पाँचवटा निर्णय भएका थिए । पाँचौ बैठक असार १५ गते बसेको थियो । त्यतिबेला ९ वटा निर्णय भएका थिए । कार्यपालिकाको छैठौँ बैठक साउन ११ गते बसेको थियो भने कूल १० वटा निर्णय, १५ वटा उपनिर्णय भएका छन् ।
कार्यपालिकाका विवादित निर्णय
अहिलेसम्म कोहलपुर नगरपालिकामार्फत भएका केही निर्णय विवादित भएका छन् । स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाबाटै भएका निर्णयले नगरपालिका विवादितसमेत बन्न पुग्यो । जेठ २८ गते बसेको बैठकले प्रहरी हिरासतमा आत्महत्या गरेका कोहलपुर–१२ का कृष्णबहादुर कुँवरका आश्रित परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
विपद् व्यवस्थान कोषको रकमबाट गरिएको सहयोगका कारण मुख्य त नगरप्रमुख आचार्यले सार्वजनिकरुपमा आलोचना नै खेप्नु परेको थियो । सो सम्बन्धमा नगरप्रमुख आचार्यले विभिन्न निकायको आग्रहमा निर्णय गरिएको र त्यस निर्णयमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको स्पष्टिकरण नै दिएका थिए ।
यस्तै साउन ११ गते बसेको कार्यपालिका बैठक निर्णय नम्बर १० को (ङ) मा कोहलपुर नगरपालिकामा कार्यरत फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी रहेका स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई यस नगरपालिकाबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने भएकोले त्यस्ता कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भयो ।
यो निर्णयको व्यापक विरोध भयो । नगरपालिकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राख्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । यस्तै अन्य निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्थासमेत सन्तोषजनक देखिँदैन ।
आफ्नै प्राथमिकतामा केन्द्रित छैनन् नगरप्रमुख
कोहलपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले २०७९ असार ९ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिए । सपथसँगै नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले आफ्ना सातवटा मुख्य प्राथमिकता प्रस्तुत गरे ।
नगरप्रमुखको रुपमा पहिलो टिप्पणी र आदेशमा आचार्यले टोल फ्रि नम्बर सञ्चालनमा ल्याउने, सिधा कुरा जनतासँग सञ्चालन गर्ने, रोजगार बैंक स्थापना गर्ने, लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क अध्ययनका लागि सहकार्य गर्ने, नगरपालिकाको सामाजिक, आर्थिक र विकासका पूर्वाधारमा टेवा पु¥याउने गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने, विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा ल्याउने नीति लिइने र विज्ञ समूह गठन कुरा प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
पूर्णप्रसाद आचार्यको नेतृत्व सुरु भएको तीन महिना बित्नै लागेको छ । अहिलेसम्म ती प्राथमिकताहरु प्रारम्भिक कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रवेश गरेका छैनन् । यो बीचमा उनी आफ्ना पकेटभित्रका केही जनप्रतिनिधि बोकेर संघीय राजधानी पुगे । साताव्यापीरुपमा चलेको प्रचारशैलीको काठमाडौं भ्रमणको क्रममा विभिन्न निकायसमेत चहारे ।
भ्रमण दलका रहेका एक विश्वस्त प्रतिनिधिका अनुसार नगरपालिकाले मन्त्रालय, विभाग र सरकारसँग आठ करोडको योजना माग गरेको छ । यस विषयमा नगरप्रमुखले केही बोलेका छैनन् । यस्तै उनी अन्य पालिकाले गरेका राम्रा कामहरुको अवलोकन गर्नसमेत गए ।
एक वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘मेयर‘साबसँग धेरै आश थियो, यो अवधिमा त्यो छनक देखिएन । उहाँ आफ्नो प्राथमिकतामै केन्द्रित हुनु भएन । उहाँले प्रचारशैलीलाई प्राथमिकता दिनुभयो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्