बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले जनावरका कारण बर्सेनि अन्नबालीमा क्षति पुगे पनि सहँदै आएका छन् ।
संविधानले नै सबै नागरिकको खाद्यअधिकार सुरक्षित गरेको भए पनि वन्यजन्तुका कारण गरिबी, बेरोजगारी समस्या बढेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
निशु जोशी । नेपालगन्ज ।
पहाडमा उब्जनी कम हुने र जीविकोपार्जनका लागि असहज भएपछि रोल्पाका हिरालाल ओली बाँकेस्थित राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर १ कुसुममा झरे । सुरुका बेला खेतीपाती राम्रै थियो । खानलाई अन्नपानी उब्जिनी राम्रै थियो । घरपरिवार चलाउन रोल्पाजस्तो दुःख थिएन । तर, अहिले उनको खेतीमा पहिलेजस्तो उब्जनी हुँदैन । बर्सेनि उत्पादन घट्दो छ ।
जसले उनलाई खानपिनलाई मात्र होइन, घर खर्च चलाउनसम्म प्रभाव पारेको छ । बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर १ का राजु थारुको पनि उस्तै समस्या छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तुले अन्नबालीमा क्षति पु¥याउँदा उनको पनि बर्सेनि उब्जनी घट्दो छ । यति मात्र होइन निकुञ्ज आसपासका खेतीयोग्य जमिनमा बर्सेनि उब्जनी घट्दै गएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको, ‘निकुञ्ज खुला हुनु ।’
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले जनावरका कारण बर्सेनि अन्नबालीमा क्षति पुगे पनि सहँदै आएका छन् । संविधानले नै सबै नागरिकको खाद्यअधिकार सुरक्षित गरेको भए पनि वन्यजन्तुका कारण गरिबी, बेरोजगारी समस्या बढेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक जंगली जनावरले बालीनालीमा क्षति पु¥याउन थालेपछि खाद्यअधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।
‘सुख पाउने आसामा रोल्पामा यहाँ झरे,’ हिरालालले भने, ‘तर, पछिल्लो समय दुःख हुँदै गएको छ ।’ तर, जंगली वन्यजन्तुले अन्नबालीमा क्षति पु¥याउन थालेपछि सुखको अनुभूति नगरेको उनले बताए । आजभोलि वडाले केही क्षेत्रफलमा तारजाली लगाएपछि यो समस्या कम भने हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
पाँच सय ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्ज क्षेत्रमा आठ हजार नौ सय ५७ घरपरिवारको बसोबास छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा तारजाली लगाउन सुरु गरेपछि यो समस्या घट्दै गएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख श्यामकुमार शाहले बताए । वन जंगलको संरक्षण गर्न सके जनावर बस्तीमा नपस्ने भएकाले यसको समाधानका लागि स्थानीय पनि जागरूक हुनुपर्ने उनले बताए । आफूहरु यस विषयमा गम्भीर भएको बताउँदै उनले तारजाली लगाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको बताए ।
तर बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर १, ३ र ६ का करिब तीन हजार घर परिवारले लगाएको अन्नबालीमा वन्यजन्तुले क्षति पु¥याउने गरेको पाइएको फियान नेपालका सुरेश गौतमले बताए । यस क्षेत्रका नागरिकहरुको खाद्यअधिकार संरक्षण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए । ‘बाँकेमा मात्र नभएर कञ्चनपुर, चितवन, पर्सालगायत निकुञ्ज क्षेत्र भएका जिल्लाका नागरिकको खाद्यअधिकारका लागि ऐन संशोधन गरिनुपर्नेलगायतका आवाज उठाएका छौँ,’ गौतमले भने ।
बाँकेका डुडुवा, कोहलपुर र खजुरा गाउँपालिकाले भने केही बजेट छुट्याएर वन्यजन्तुका कारण पीडित किसानका लागि योजना बनाउन सुरु गरेका छन् । नागरिकको खाद्यअधिकार सुरक्षित गर्न प्रदेश सरकारले यसमा चासो दिएको लुम्बिनीका वन, वातावरण तथा भू–संरक्षणमन्त्री सुरेन्द्र हमालले बताए ।
‘वन्यजन्तुले क्षति पु¥याउने क्षेत्रमा जीवन बिमा गर्ने कि, बाली बिमा गर्ने कि भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री हमालले भने । आर्थिकरुपमा सक्षम भएका र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने जनसंख्याको अध्ययन गरी पालिकाहरूले खाद्य सुरक्षा एवम् पोषण योजना बनाउन सक्छन् । त्यसअनुसार पनि जनप्रतिनिधिले अहिलेदेखि नै योजना बनाउँदै जानुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशका सांसद आरती पौडेलको भनाइ छ ।
जंगली जनावरले नष्ट गर्न थालेपछि निकुन्ज क्षेत्रका स्थानीयले केहिले अन्नबाली लगाउन छोडेका छन् र केहिले विकल्पमा कागती खेती गर्न थालेका छन् ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्