स्थानीय सरकारको बजेटमा शिक्षाले गरेका अपेक्षा

मिडियामा आएको थियो, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विगत तीन आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको शिक्षाको बजेट उपमहानगरपालिकाको कुल सामानीकरण बजेटको एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेछ । यत्तिसम्म कि आस्थाका मूर्ति भएका मठमन्दिरका लागि विनियोजित बजेटभन्दा पनि साक्षात मानव भएको विद्यालयरुपी मन्दिरमा बजेट कम रहेछ ।

(जेठ २३ गतेको मिसन टुटे) यो कथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मात्र नभइ अन्य पालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दश बर्से शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माण गर्नका लागि संकलन गरिएको तथ्यांक हेर्दा पनि पालिकाले शिक्षामा खर्च गरेको बजेट तीन प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन ।

कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको योजना निर्माण गर्ने क्रममा बोध भएको एउटा सत्य यो पनि हो कि कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो सामानीकरण बजेटको तीन प्रतिशतभन्दा बढी बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको देखिँदैन ।

यसबाट सहजरुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ कि एकाध पालिका र एकाध प्रदेश सरकारलाई अपवादमा राख्ने हो भने अधिकांंश स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु शिक्षामा दुई÷तीन प्रतिशतको हाराहारीमा फन्को लगाउँदै शिक्षा विरोधी र डोजरमैत्री सरकारको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न हरकत गरिरहेको व्यहोरा प्रष्टरुपमा आभास हुन्छ ।

स्थानीय तहमा अहिले भर्खर नयाँ जनप्रतिनिधिहरुको आगमन भएको छ । केही गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ जोसजाँगर पनि छ । यस्तोबेला हामीले पनि अपेक्षा गरेका छौं कि अब शिक्षामा केही हुन्छ वा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा शिक्षाले प्राथमिकता पाउँछ । तर फेरि एउटा सच्चाइ के हो भने शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर जनप्रतिनिधिहरुले चुनावमा गरेको खर्च भने उठ्ने छैन ।

विद्यालयहरुलाई दिएको अनुदानबाट शून्य दशमलब एक प्रतिशत पनि कमिसन लिन मिल्दैन । अर्को कुरा जनप्रतिनिधिहरुका नजिकका सल्लाहकारहरुले पनि शिक्षामा बजेट बढाउन सल्लाह दिने छैनन् । किनभने डोजर चलाउँदा घन्टैपिच्छेको हिसाब गरेर आउने कमिसन शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सवालमा विनियोजित बजेटबाट आउने छैन । आए पनि डोजर मालिकबाट आएको जति आउने छैन । एउटा कुरा अर्को पनि के सत्य हो भने जनप्रतिनिधिहरुले यसरी नै कमिसनको प्रपञ्चमा लागेर चुनावमा भएको खर्च उठाउनतिर लाग्ने हो भने अर्कोपटक जनताले पराजयको धुलो चटाउने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

किनभने शिक्षा यस्तो दियोको नाम हो जो कहिल्यै निभ्दैन । जो आफैँ पनि बलिरहन्छ । फरक यत्ति हो कि सरकारले प्राथमिकता दियो भने उक्त दियो अलि चम्किलोसँग बल्दछ । त्यसैले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गरेर शिक्षा र चेतनाको बाधक होइन कि संबाहक भएर नविनतम् चेतनाले भरिएको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नका लागि मनमा अलिकति पनि हरि छ भने आउँदै गरेको बजेटमा जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षाका निम्ति समावेश नगरिनहुने कार्यक्रमहरु यो पङ्तिकारका नजरमा देहायबमोजिम रहेका छन् ।

एकजना मेयरसापले केही महिना अघि मात्र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित हुँदै गर्दा ‘के हो स्थानीय पाठ्यक्रम ?’ भनेर सोधेको ताजै सम्झना छ । जब कि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर कक्षा १, २, ३ र ६ मा त गत वर्ष २०७८ मा नै लागू गरिसक्नु पथ्र्यो । त्यसको लागि शैक्षिक सत्र २०७७ मा नै आवश्यक तयारी गर्नुपथ्र्यो । अहिले शैक्षिक सत्र २०७८ को अन्तिमतिर आएर सोध्नु हुन्छ स्थानीय पाठ्यक्रम के हो भनेर मेयरसाप ! जब कि उक्त पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने अधिकार पालिकाको हो ।

निर्माण गर्नमा सघाउने काम पनि पालिकाका हो । कक्षा १ देखि ३ सम्म वार्षिक १६० घण्टा पढाउने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले स्थानीय पाठ्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । एउटा बालकको वर्षमा १६० घण्टा खेर जाँदै गर्दा कति बालबालिकाको कति घण्टा स्थानीय विषयको अनुहारै देख्न नपाएर खेर गयो होला ? सम्झिँदा पनि नियास्रो लाग्छ ।

त्यसैले अहिले हरेक पालिकाहरुले स्थानीय पाठ्यक्रम र सोहीअनुसारका सोत सामग्री र पाठ्यपुस्तक तयार गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेका पालिकाहरुले पाठयपुस्तक निर्माण, प्रकाशन र वितरण गर्नका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।

अहिले मुलुकका करिब २४० जति विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत सिक्दै र कमाउँदै कार्यक्रम लागू भएको छ । कतिपय पालिकाहरुले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा उक्त कार्यक्रमलाई हरेक विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने गरी पेसा, व्यवसाय र प्रविधि एकाइअन्तर्गत विद्यालय वा घरमा कौशी खेती गर्ने, पुष्प खेती गर्ने, तरकारी खेती गर्ने, सानो परिमाणमा भए पनि पशु र पन्छीपालन गर्ने जस्ता पेसा तथा व्यवसायहरु र विद्यालयलाई हरित विद्यालय बनाउने कुराहरु समावेश गरिएको छ ।

यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि विद्यालयमा बजेट हुँदैन । अतः स्थानीय सरकारले बालबालिकाले सानैदेखि श्रम गर्न सिकून र श्रमप्रति सम्मान गर्ने भावनाको विकास गर्न सकून भन्ने उद्देश्यका साथ थोरै भए पनि हरेक विद्यालयहरुमा बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

यसका लागि कक्षा १–५ चलेका हरेक विद्यालयका निम्ति २५ हजार, कक्षा १–८ चलेका हरेक आधारभूत विद्यालयका निम्ति ५० हजार र माध्यमिक तह सञ्चालन भएका हरेक विद्यालयका निम्ति बर्सेनि एक लाख रकम भए पनि बीउ पूजीको रुपमा विनियोजन गर्न सकियो भने व्यवसाय गरी आयआर्जन गर्ने सोचको विकास बालबालिकाहरुमा सानै उमेरबाट गराउन सक्ने देखिन्छ ।

संघीय सरकारले अहिलेको बजेटमा प्रअले पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा शैक्षिक सुधारका निम्ति एउटा विद्यालयका निम्ति पाँच लाखसम्म अनुदान दिने सकिने व्यवस्था गरेको छ । तथापि यो बजेट आधारभूत विद्यालयसम्म पुग्न त्यत्ति सजिलो छैन । संघीय सरकारको बजेट प्राप्त गर्न नसकेका माध्यमिक विद्यालय र आधारभूत विद्यालयहरुका लागि त्यस्ता विद्यालयहरुले पेस गरेको प्रस्तावको आधारमा पाँच लाख दिन नसके पनि पालिकाले एक लाखबाट सुरु गर्न सकिन्छ ।

यसरी प्राप्त हुने रकम विद्यालयमा भित्ते पत्रिकाको प्रकाशन, कक्षामा नियमितरुपमा उपस्थित हुने विद्यालयका निम्ति पुरस्कारस्वरुप शैक्षिक सामग्री प्रदान, बालबालिकाको शिक्षा, सरसफाइ र खानपानमा विशेष ध्यान पु¥याउने अभिभावकका निम्ति पुरस्कार कार्यक्रम, एक दिनमा पाँच पिरियडभन्दा बढी अध्यापन गर्ने एवम् पेसाप्रति लगनशील र प्रतिबद्ध शिक्षकका निम्ति प्रोत्साहन तथा पुरस्कार कार्यक्रम, विद्यालयमा इको क्लब, रेडक्रम सर्कल, स्काउट आदि सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्टेसनरी, विद्यालयमा हेरक बिहान प्रार्थनापूर्व शैक्षिक, बालमैत्री र राष्ट्रभक्तिका भावनाले भरिएका गीतहरु बजाउनका लागि साउण्ड सिष्टमलगायतको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति खर्च गर्न सकिन्छ । यसको सदुपयोगका निम्ति प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता भने जरुरी छ ।

अहिले विद्यालयको मालिक को हो भनेर सोध्यो भने कतिपय मानिसहरु अन्कनाउँछन् । कसैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई मालिक भन्छन् । कसैले वडाध्यक्षलाई पनि मालिक भन्छन् । कसैले नगरको मेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई पनि मालिक भन्छन् । वास्तवमा विद्यालयको कार्यकारी मालिक भनेको त्यो विद्यालयको प्रधानाध्यापक हो ।

तर कतिपय विद्यालयका प्रअहरुले मैले उल्लेख गरेका माथिका मालिकहरुलाई नसोधेर विद्यालयमा केही गर्न सक्दैनन् । जहाँका प्रअहरुले आफ्नो निर्णयले केही गर्न सक्छन् ती विद्यालयहरुले केही राम्रो काम गरेका पनि छन् । कतिपय पालिकाहरुमा प्रअ पदलाई राजनीतिक नियुक्ति जस्तो बनाएपछि धेरै विद्यालयहरु अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ । किनकि यस्तो अवस्थामा असक्षम शिक्षक प्रअ बनेर आउँछ र उसको मातहतमा भएका उभन्दा सिनियर र उभन्दा सक्षमहरुले उसलाई टेर्दैनन् ।

अतः यसका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्छ । प्रधानाध्यापकलाई उसको विद्यालय विकास योजनाका आधारमा काम गर्न दिनु पर्दछ र यसका निम्ति स्थानीय सरकारले प्रधानाध्यापकहरुले खाइपाइ आएको तलबको कम्तिमा पाँचदेखि दश प्रतिशतसम्म प्रअ भत्ता दिनेगरी बजेटको विनियोजन गरिनुपर्दछ । संघीय सरकारले दिने गरेको तीन सय, चार सय र पाँच सय रकमलाई प्रअ भत्ता नभनेर सञ्चार सुविधा भने हुन्छ जस्तो लाग्छ यो पङ्तिकारलाई ।

नगरपालिकास्तरमा मेयर कप खेलकुद प्रतियोगिता र गाउँपालिकास्तरमा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिन्छ । त्यसको तयारीको लागि बजेट छैन भनेर कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुले उक्त प्रतियोगितामा विद्यार्थीहरु नै पठाउँदैनन् । जब कि त्यस्तै विद्यालयहरुमा खेलकुदसँग सम्बन्धित प्रतिभावान् विद्यार्थीहरु हुन्छन् । अतः यस्ता प्रतियोगिताहरुका लागि समेत पालिकाले थोरै भए पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हरेक सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुका लागि खेलकुदलगायत अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न जनही एक लाख मात्र दिन सकियो र अन्य विद्यालयहरुका लागि जनही २५ हजार मात्र पनि विनियोजन गर्न सकियो भने त्यो रकमले डुब्न लागेकोलाई त्यान्द्रोको सहाराको रुपमा काम गर्नेछ । यसका साथै अहिलेको कक्षा चारदेखि माथिको पाठ्यकम परियोजना र प्रयोगात्मक क्रियाकलापमा आधारित छ । कतिपय उक्त क्रियाकलापहरु सञ्चालनका लागि विद्यालयले नै विद्यार्थीहरुलाई फिल्डमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो अवसरमा चियापान मात्र पनि गर्नुप¥यो भने विद्यालयले विद्यार्थीको मुख हेर्ने होइन कि विद्यार्थीहरुले विद्यालयको मुख हेनुपर्ने हुन्छ । कतिपय विद्यालयहरुले त अहिले पनि आफैँले पैसा तिर्नसक्ने विद्यार्थीहरुलाई लिएर शैक्षिक भ्रमणमा जान्छन् । पैसा तिर्न नसक्नेहरु जाँदैनन् । यस्ता कुराहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि पालिकाले विद्यालयहरुका निम्ति बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले विद्यालयहरुको अनुगमन र सुपरीवेक्षण हुँदैनभन्दा सत्य बोलेको ठहरिन्छ । किनभने अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने संयन्त्र र पदाधिकारी नै नभएको अवस्था छ । कहिलेकाहिँ जनप्रतिनिधिहरुबाट निरीक्षण हुने गर्दछ जसको खासै अर्थ हुँदैन बरु आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित हुने गर्दछ । यसको मतलब जनप्रतिनिधिहरु विद्यालयमा जानै हुँदैन भन्ने आसय मेरो होइन ।

कक्षामै गएर शिक्षकले के शिक्षण गरिरहेको छ, के कस्ता सामग्रीहरु प्रयोग गरेर के कस्ता क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरी के कस्तो उद्देश्य हासिल गर्दैछ भन्ने कुरा प्राविधिक हिसाबले हेर्नका लागि अलिकति भए पनि विज्ञताको खाँचो पर्दछ । यसका लागि बरु शिक्षाका निवृत्त अधिकृत कर्मचारी र निवृत्त शिक्षकहरुको अनुगमन टिम बनाएर यो काम त्यो टिमबाट गर्नसकियो भने प्रभावकारी र न्यायपूर्ण हुन सक्छ । अतः यसका लागि समेत पालिकाले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

निकट भविष्यमा आउँदै गरेको पालिकाको बजेट र कार्यक्रमहरुमा उल्लिखित कार्यक्रमहरुलाई मात्र पनि समेटेरबजेट ल्याउन सकियो भने उक्त पालिकालाई शिक्षामैत्री पालिका भन्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह गर्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । अन्यथा स्थानीय सरकारको नाम डोजर सरकार भइरहने कुरामा पनि कुनै सन्देह हुने छैन ।