कोरोना महामारीको कहर सुरु भएसँगै त्यसको मारबाट पहिलो चपेटामा विद्यालयहरु परे । धेरै भीडभाड हुने र संक्रमण जोखिम भएका कारण पहिलो लहरदेखि नै विद्यालयहरु बन्द भए । त्यसयता विद्यार्थीले विद्यालय देख्न पाएका छैनन् । तत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक माध्यबाट अध्यापन गराइने बहस चले पनि सबैतिर प्रविधिको पहुँच नहुँदा त्यो प्रभावकारी बन्न सकेन । जस कारण विद्यार्थीले दुई वर्षसम्म भौतिक रुपमा विद्यालय उपस्थित भएनन् । उनीहरुको पढाइ त छुट्यो नै अब के हुन्छ भन्ने अन्योलताले सताइरह्यो ।
अहिले धमाधम भ्याक्सिनेशन चलिरहेको छ । सरकारले जोखिमको अवस्था हेर्दै विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने भनेको छ । विद्यालयमा भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन भएपछि पक्कै पनि यो मापदण्डले काम गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । तर, सरकारले चाह्यो भने सबै विद्यार्थीलाई भ्याक्सिन लगाएर पढाई सञ्चालन भने अवश्य गर्न सक्छ । अहिले विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहले कसरी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई सुरक्षित वातावरणमा अध्यापन गराउने भन्ने तयारी भने गरेका छैनन् । आइतबारदेखि अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेका छन् ।
तर, सरकारले तोकेको चारवटा ¥याङ्किङमध्ये मिश्रित र पहेँलो जोनमा परेका तहहरु भने अन्योलमा छन् । धेरै जोखिम नभए पनि यी दुई ¥याङमा परेका विद्यालयहरु खोल्न अनुमति दिइएको छैन । तर, बाँकेकै नेपालगन्ज र कोहलपुरले भने विद्यालय खोल्नका लागि जिल्ला कोभिड व्यस्थापन केन्द्रसँग अनुमति मागेका छन् । विद्यालय र व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकले पनि अब विद्यालय खोल्न ढिलो गर्न नहुने माग राख्दै आएका छन् । बरु भ्याक्सिनेशनको अभियानलाई विद्यार्थी केन्द्रित गराएर भए पनि उनीहरुको भविष्यमाथिको अन्योलता हटाउनेपर्ने माग छ । विचित्र त के छ भने सरकार आफैंले मापदण्ड बनाएर त्यसको कार्यान्वयन आफैं गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक सभा, जुलुश, आन्दोलन आदीमा सरकार आफैं सक्रिय छ । तर, अरुलाई भने कोरोनाको बाहनामा हिँडडुल गर्न पनि निर्धक्कसँग दिइएको छैन । के उनीहरुलाई कोरोना लाग्दैन । बरु खोप अभियान विद्यालय केन्द्रीय बनाउनुप¥यो । दुई वर्षदेखि बालबालिका विद्यालय जान नपाउँदा पढ्ने बानीसमेत हटिसक्यो । विकसित शहरमा अनलाइन विधिबाट अध्यापन गराए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको पहुँचमा कत्ति पनि छैन । त्यसैले बरु स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कडाईका साथ पालना गरेरै भए पनि विद्यार्थीलाई भने कम्तिमा पढ्ने वातावरण भने बनाउनुपर्छ । यसरी अन्योलतमा राख्दै गयो भने उनीहरुको भविष्य नै अँध्यारोतर्फ जाने देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले पनि अहिले तत्काल अत्यावश्यक नै नभएका अन्य योजनाका काममा हात हाल्न भन्दा विद्यार्थीयको भविष्य बनाउने विद्यालय सञ्चालनतर्फका लागि बजेट र ध्यान दिन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्