सुदूरपश्चिममा दोहो¥यायो लगानी सम्मेलनको पुरानै सपना

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

चालू आर्थिक वर्षमै गर्ने घोषणा गरिएको प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन सम्पन्न गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा पनि सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्न ८५ लाख रूपैयाँँ बजेट विनियोजन गरेको पाइएको हो ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगअन्तर्गत राखिएको उक्त कार्यक्रमले लगानी आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गर्ने तथा प्रदेशका विकासका सम्भावनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, हरेक वर्ष घोषणा गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा पुनः बजेट विनियोजन गरिनुलाई लिएर प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले हरेक वर्ष लगानी तथा विकास सम्मेलनका नाममा काठमाडौँमा सरकारी बजेट खर्च गर्दै आइरहेको छ । तर, के–कति सोही नाममा रकम खर्च भयो भनी सार्वजनिक हुँदैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । प्रदेशको कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित सम्मेलनको अवधारणा ल्याइएको भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । सम्मेलन नहुँदै आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागेका बेला सरकारले फेरि अर्को वर्षका लागि बजेट छुट्याएको हो । नीति तथा योजना आयोगअन्तर्गत लगानी सम्मेलन मात्र होइन प्रदेशको दीर्घकालीन विकाससँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आयोगका लागि ‘प्रदेश भिजन २१०० विकास रणनीति’ निर्माण तथा अध्ययन कार्यका लागि ४ लाख २५ हजार रूपैयाँँ बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशको आगामी दशकहरूको विकास दिशा तय गर्ने उद्देश्यले उक्त रणनीति तयार गर्न लागिएको जनाइएको छ । प्रदेशभित्र उत्पादन हुने तथा निर्यातको सम्भावना भएका बस्तुहरूको पहिचान, अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणका लागि ६ लाख ८० हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा कृषि, जडीबुटी, वनजन्य उत्पादन तथा अन्य स्थानीय बस्तुको निर्यात सम्भावना रहेको भन्दै सरकारले त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गर्न लागेको हो । प्रदेशका विकासका उपलब्धि, सम्भावना र अवसरलाई प्रचार–प्रसार गर्न ‘प्रदेश विकास र विकासका सम्भावना’सम्बन्धी डकुमेन्ट्री निर्माण गर्न ४ लाख २५ हजार रूपैयाँँ बजेट छुट्याइएको छ । लगानीकर्ता तथा सरोकारवालामाझ प्रदेशको सम्भावनालाई चिनाउन यस्तो सामग्री उपयोगी हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

पोषण कार्यक्रमसमेत आयोगको जिम्मामा

नीति तथा योजना आयोगअन्तर्गत पोषणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन तथा समीक्षा गर्ने कार्यसमेत समावेश गरिएको छ । पोषणसम्बन्धी नीति निर्माण तथा समीक्षा कार्यक्रमका लागि ४ लाख २५ हजार रूपैयाँँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामान्यतया स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने गरे पनि यसपटक नीति निर्माण र समन्वयको पक्षलाई जोड दिँदै आयोगमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । विशेषगरी लगानी सम्मेलनजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने तर कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्तिले योजना निर्माण र खर्च व्यवस्थापनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा समेत चालू वर्षको लगानी सम्मेलन आयोजना हुन नसकेको अवस्थामा पुनः अर्को वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्नु औचित्यपूर्ण हो वा होइन भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

सम्मेलनभन्दा पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरिहेका छन् । नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक विकास, उद्योग, पर्यटन तथा लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा नीति निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूले बजेट विनियोजन गर्दा परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

लगानी सम्मेलन आफैँमा नराम्रो कार्यक्रम होइन । तर, सम्मेलन केवल औपचारिकतामा सीमित हुने र त्यसबाट लगानी भित्र्याउने स्पष्ट रणनीति तथा फ्लोअप नहुने हो भने सरकारी खर्चको प्रभावकारिता कमजोर बन्न सक्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, कृषि तथा जलविद्युत्को दृष्टिले सम्भावनायुक्त मानिन्छ । खप्तड, अपी–नम्पा, शुक्लाफाँटा, बडिमालिका लगायतका पर्यटन गन्तव्य, सीमावर्ती व्यापारिक अवसर तथा कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनाको सम्भावना रहेको बताइँदै आएको छ ।

तर लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधार, ऊर्जा आपूर्ति, यातायात पहुँच तथा प्रशासनिक सहजीकरणमा अझै चुनौती देखिन्छ । यही कारण प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लगानी भित्र्याउने एउटा माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सम्मेलनमार्फत निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्भावित लगानीकर्तालाई एउटै मञ्चमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

तर विगतका योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआएको अनुभवका कारण यसपटक पनि कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ वा फेरि कागजमै सीमित रहन्छ भन्ने चासो बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीति तथा योजना आयोग अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको आकार ठूलो नभए पनि ती कार्यक्रमले दिने प्रतिफल महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रदेश भिजन २१००, निर्यातजन्य बस्तुको अध्ययन, डकुमेन्ट्री निर्माण र लगानी सम्मेलनजस्ता कार्यक्रमले प्रदेशको दीर्घकालीन विकासको आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर त्यसका लागि बजेट विनियोजन मात्र पर्याप्त हुँदैन । समयमै कार्ययोजना तयार गर्ने, जिम्मेवार निकायबीच समन्वय गर्ने, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्ने र नतिजा मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । चालू वर्षमा पूरा हुन नसकेको लगानी तथा विकास सम्मेलनलाई आगामी वर्षमा पुनः बजेटसहित अघि सारिएको अवस्थामा अब प्रदेश सरकारको परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ । अन्यथा हरेक वर्ष बजेटमा दोहोरिने तर व्यवहारमा नदेखिने कार्यक्रमको सूचीमा लगानी सम्मेलन थपिने जोखिम कायमै रहनेछ ।