पछिल्लो समय प्राइभेटबाट पब्लिकमा रूपान्तरण हुने कम्पनी संख्या बढ्दै गएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मात्रै ८६ कम्पनी पब्लिकका रूपमा रुपान्तरण र दर्ता भएका छन्।
यीसहित हालसम्म एक हजार छ सय ८३ कम्पनी पब्लिकका रूपमा दर्ता छन्। प्राइभेटबाट पब्लिकमा जाने कम्पनीहरूमा प्रत्यक्ष उत्पादनमूलक उद्योग-व्यवसाय मात्रै छैनन्। स्कुल, सञ्चार गृह (मिडिया), अस्पतालजस्ता सेवामूलक व्यवसाय पनि छन्।
कान्तिपुर पब्लिकेसन, कान्तिपुर टेलिभिजन, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, अल्कापुरी हाइस्कुल, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, नर्भिक हस्पिटल, सुबिसु केबल, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन, प्रभु डिजिटल, एनसेल पब्लिकमा गएका छन्।
त्यस्तै जगदम्बा स्पिनिङ, हिमालयन ब्रुअरी, सर्वोत्तम स्टिल र सिमेन्ट, नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी, पाल्पा सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल एन्ड आयलजस्ता उत्पादनमूलक कम्पनी पनि पब्लिकमा गएका छन्।
पब्लिकमा गएका कम्पनीले आवश्यक परेका बेला सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाएर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन्।
‘पब्लिकमा गई सेयर जारी गरेमा कम्पनीको ब्रान्डसहित सम्पत्तिको मूल्य पनि तय हुन्छ,’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अर्कोतर्फ चाहेका बेला व्यवसाय बढाउन सकिन्छ।’
पब्लिक कम्पनीप्रति सर्वसाधारण पनि जोडिने भएकाले आफ्नोपन बढ्न जाने र त्यसले कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गिरी बताउँछन्।
‘एक त कम्पनीको प्रतिष्ठा बढाउँछ, अर्को व्यवसाय पारदर्शी हुने भएकाले पब्लिक कम्पनीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै सकारात्मक हुन्छ,’ उनले भने। कतिपय निजी कम्पनीले दुई किसिमका वित्तीय विवरणहरु तयार गर्ने गरेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ, तर पब्लिकमा गइसकेपछि त्यो अवस्था रहँदैन। वित्तीय विवरण पारदर्शी हुन्छ।
तर पब्लिकमा गएका धेरै कम्पनीले अहिलेसम्म सेयर जारी गरेका छैनन्। सेयर बजारमा साढे दुई सय हाराहारी मात्रै कम्पनीहरू सूचीकृत छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा बीमा कम्पनी पब्लिकमा गई सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। त्यस्ता कम्पनीले कुल पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न सक्छन्।
पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीलाई पनि पब्लिकमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक पब्लिकमा गएका अरू कम्पनीले सेयर जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन।
‘जुन बेला उनीहरूले पुँजी उठाउन चाहन्छन्, त्यही बेला सेयर जारी गर्न सक्छन्,’ गिरीले भने। सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नका लागि कम्पनी नाफामै जानुपर्ने वा वित्तीय स्थिति मजबुत नै हुनुपर्ने बाध्यता पनि छैन। नोक्सानमा गएका कम्पनीले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न सक्ने गिरीले बताए।
पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा एक करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्राइभेट कम्पनीको हकमा कम्तीमा एक र बढीमा एक सय एक जनासम्म संस्थापक सेयरधनी हुन सक्ने व्यवस्था छ भने पब्लिकको हकमा कम्तीमा सात र बढीमा जति पनि संस्थापक हुन सक्नेछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीबाहेक अरूले कुल पुँजीमा दस प्रतिशत मात्रै सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न पाउँछन्। अझ त्यस्ता कम्पनीले अंकित मूल्यमा मात्रै नभई प्रिमियम थपेर पनि प्राथमिक सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ। जुन व्यवस्थाले सम्पत्तिको समेत उचित मूल्यांकन हुनेछ।
सर्वोत्तम सिमेन्ट तथा स्टिलका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायलाई प्रिमियम थपेर आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले पनि पब्लिकमा जान आकर्षण बढेको बताउँछन्। हालको व्यवस्थाले उत्पादनमूलक उद्योगले प्रतिकित्ता एक सयमै (अंकित मूल्यमै) सेयर जारी गर्नुपर्दैन।
‘अब प्रिमियम रकम थपेर पनि सेयर बिक्री हुने अवस्था बनेको छ। यसले सम्पत्तिको उचित मूल्यांकन हुन्छ,’ न्यौपानेले भने। सर्वोत्तम स्टिलको भने तत्काल सेयर जारी गर्ने उद्देश्य नरहेको उनले बताए।
चार्टर एकाउन्टेन्ट गोविन्द गैरेका अनुसार मुलुकमा पब्लिक कम्पनीको संख्या बढ्नु भनेको सुशासन पनि बढ्नु हो।
‘पब्लिक कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले सुशासन बढ्छ। स्टक मार्केटमा सूचीकृत भएपछि सेयर बिक्रीमा पनि सहज हुने भयो,’ गैरे भन्छन्। आर्थिक हिसावकिताव पारदर्शी हुन गई यसले राजश्व बढाउन समेत टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ।
यदि यी कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर बजारमा सूचीकृत भए भने सेयर बजारमा कम्पनीहरुको दायरा फराकिलो हुन जान्छ। हाल बजारमा मिडिया, स्कूल, हस्पिटल सूचीकृत छैनन्।
यी कम्पनी सूचीकृत हुँदा लगानी विविधिकरण पनि हुनेछ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्चस्व रहेको बजारमा पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरुको संख्या पनि बढ्न थालेको छ।
तर पब्लिकमा गएर सेयर जारी गरेर फाइदा उठाउने प्रवृत्ति समेत विगतमा देखिएकाले यसप्रति नियामक सजग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको गैरेले औंल्याए। उनले भने, ‘पब्लिकमा आएर पैसा उठाउँदैमा सबै सफल हुन्छन् भन्ने छैन। विगतमा केही कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरे, पैसा उठाए तर अहिले अत्तोपत्तो छैन।’
विगतमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर पुँजी उठाइसकेका झन्डै तीन दर्जन कम्पनीको अहिले अत्तोपत्तो छैन। नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार पब्लिकलाई सेयर जारी गरेर पनि ४१ कम्पनी अहिले अत्तोपत्तो नभएकै अवस्था छन्। तिनमा सेयर लगानी गरेकाले अहिले पुँजी गुमाएका छन्।
पब्लिकबाट पैसा उठाउँदैमा कम्पनी सफल नभएका उदाहरण विगतमा प्रशस्त देखिन्छ। अहिले पनि पब्लिक भइसकेका धेरै कम्पनी नोक्सानमा छन् भने वित्तीय अवस्था नाजुक देखिन्छ। पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेपछि आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको दायित्व हो।
तर धेरैले वित्तीय विवरण कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाउने गरे पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्।
‘कम्पनी ऐनअनुसार पब्लिकमा गएका सबैले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गिरीले भने।
पब्लिकमा गइसकेका तर सेयर जारी नगरेका कम्पनीको नियमन नै हुन नसकेको बताउँछन् चार्टड एकाउन्टेन्ट गैरे। कम्पनीहरूको रिपोर्टिङ हेर्ने छुट्टै संयन्त्र पनि छैन।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारी भने पब्लिक कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीमाझ वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको बताउँछन्।
‘सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको अवस्थामा उनीहरूले पत्रपत्रिकामार्फत नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अन्यथा सेयरधनीमाझ त विवरण सार्वजनिक गरेकै हुन्छन्,’ अधिकारीले भने।
धेरै जनालाई लगानीमा समावेश गर्ने र व्यवसाय पनि ठूलो बनाउने उद्देश्यले नै कम्पनीहरू पब्लिकमा जाने उनी बताउँछन्। यसका लागि छुट्टै सहुलियत नभए पनि पछिल्लो समय सरकारले पब्लिकमा जान प्रोत्साहन गर्दै आएको उनी बताउँछन्।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्