27 May 2024  |   सोमवार, जेष्ठ १४, २०८१

नियम संगत आएको छैन, अवैध हो : सुर्दशन बराल

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बिहिबार, जेष्ठ २७, २०७८  

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । विपक्षी गठबन्धनको बहिस्कारका बाबजुत सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनु पूर्व नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी अडचन रहेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताधारी एमाले बाहेक अन्य दलले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गरेका छैनन् । विपक्षी गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गर्ने बताएको छ । यस्तै सरकारले बजेट समेत ल्याउने भएकोले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर साझा छलफल समेत गर्न लागेको छ । विपक्षी गठबन्धनका अनुसार शंकर पोखरेल नेतृत्वको वर्तमान सरकार असंवैधानिक हो । सरकार हो । यसले कानुनी कार्य गर्न पाउँदैन । विरोधका बाबजुत प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, पुराना र अधुरा योजनाको निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘यसपटक खासै नयाँ कार्यक्रम हुने छैनन्, मूलरूपमा कोरोना नियन्त्रण, कोरोनाले अर्थमन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी समावेश गरिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आयो भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका छौँ, प्रस्तुत छ, मिसन टुडे दैनिकका लागि शुभाकर विश्वर्माले प्रदेश सांसदहरुसँग राखेको जिज्ञासामा उनीहरुको जवाफको सम्पादित अंश :

               सुर्दशन बराल
गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (१)
      नेकपा माओबादी केन्द्र

 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम नयाँ ढंगले आएको देखिदैन । सामान्य अवस्थाको जस्तो नीतिले सरकारले सफल हुन सक्ने देखिदैन । हिजोका राम्रा कामलाई पनि निरन्तरता दिइएको छैन । फ्रिज गर्न खोजिएको छ । त्यो राम्रो कुरा होइन । एमालेको सरकार छ, नीति तथा कार्यक्रम चुनाव केन्द्रीत पनि देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा साना उद्योगी तथा साना व्यापारीलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने थियो । रोजगारी सिर्जना खालका कार्यक्रम आएका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रम हेद्रा चुनावलाई लक्षित गरेर ल्याइएको छ । सोही अनुसार बजेट छुट्याइने कुरामा दुईमत छैन । अहिलेका मुख्यमन्त्रीले असार एक भन्दा अगाडि नै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । तर यो प्रक्रियामा सरकार गएको छैन । त्यहाँ राम्रो सन्देश होइन । किर्ते हस्ताक्षर गरेर एकल बहुमतको सरकार भनिएको छ । यो सरकार सबै हिसाबले अवैधानिक छ । यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु हुदैन भनेर भनिरहेका छौँ । यसमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ । तर उहाँहरु जसरी निलज्ज तरिकाले आउनु भएको छ र त्यसलाई अहिले हामीले सैदान्तिक र राजनीतिक रुपमा विरोध गरिरहेका छौँ । आगामी दिनमा थप शसक्त भएर अघि बढ्दौँ ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, जेष्ठ २७, २०७८     7:37:48 AM  |