नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक अध्यादेश मार्फत बजेट आएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो । विपक्षी दलहरुको विरोधका बाबजुत सरकारले ल्याएको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले सबै भन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रको लागि बजेट छुट्याएको छ । कोरोना संक्रमण प्राथमिकतामा परेको छ । भने खोप खरिदका लागि समेत उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चुनावीमुखी जनता रिझाउने खालका कार्यक्रम समेत ल्याएको छ । जेष्ठ नागरिकको भत्ता बृद्धि देखि कर्मचारीको तलब बृद्धि र व्यवसायीहरुलाई कर छुटे दिनेसम्मका बजेटमा समावेश छन् । सरकारले पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचारदेखि बिमा गर्ने सम्मका कार्यक्रम ल्याएको हो । बजेटका विषयमा सरकार र सरकार इतरका पक्षले आ आफ्नै तर्क वितर्क गरेका छन् । सरकारी पक्षले उत्कृष्ट बजेट आएको बताएको छ । भने विपक्षीहरुले भने सरकारले चुनाव केन्द्रीत जनता भड्काउने बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । बहुसंख्यकहरुको चिन्ता भने बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसमा स्वयम सत्ता पक्षका प्रतिनिधि समेत ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन् । सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका नागरिक, राजनीतिककर्मी र युवाहरुको प्रतिक्रिया समेटेका छौँ । मिसन टुडे दैनिकसँगको कुराकानीमा उनीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
समग्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समेटिएको छ । कोरोना केन्द्रीत छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि कोशेढुंगा सावित हुने मैले देखेको छु । कर्मचारी, बालबालिका, युवा देखि जेष्ठ नागरिक समेटिएका छन् । समग्रमा भन्दा बजेट ऐतिहासिक रहेको मैले पाएको छु । यो जनमुखी सरकारको जनमुखी कार्य हो । प्रतिपक्षको धारणा पनि सुनियो । उहाँहरुले आफ्नो कर्तव्य निभाउनु भएको छ । उहाँहरुले वितरणमुखी भयो भन्नु भएको छ । चुनाव केन्द्रीत भयो भन्नु भएको छ । यसलाई मैले उहाँहरुको विरोधका लागि विरोधका रुपमा लिएको छु । एउटा कुरामा विरोध नगरे त राजनीति कहाँबाट हुन्छ र । हामी पनि प्रतिपक्षमा भएको भए यस्तै भन्थेम होला । यो एउटा राजनीतिक संस्कार पनि हो । विपक्षीको धर्म पनि हो । नेपालको बजेटमा कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिन्छ । यसमा इच्छा शक्तिले पनि काम गर्छ । यसको लागि राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ । स्थिति यो छ की राजनीतिक दल नै अस्थिरता सिर्जना गर्न लागेका छन् । यसमा केही जटिलता भने पक्कै छ । राजनीतिक स्थिरता भयो भने बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्न ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्