बजेटमा आ–आफ्नै तर्क वितर्क : ओली सरकारको बजेट सामान्य



नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक अध्यादेश मार्फत बजेट आएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो । विपक्षी दलहरुको विरोधका बाबजुत सरकारले ल्याएको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले सबै भन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रको लागि बजेट छुट्याएको छ । कोरोना संक्रमण प्राथमिकतामा परेको छ । भने खोप खरिदका लागि समेत उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चुनावीमुखी जनता रिझाउने खालका कार्यक्रम समेत ल्याएको छ । जेष्ठ नागरिकको भत्ता बृद्धि देखि कर्मचारीको तलब बृद्धि र व्यवसायीहरुलाई कर छुटे दिनेसम्मका बजेटमा समावेश छन् । सरकारले पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचारदेखि बिमा गर्ने सम्मका कार्यक्रम ल्याएको हो । बजेटका विषयमा सरकार र सरकार इतरका पक्षले आ आफ्नै तर्क वितर्क गरेका छन् । सरकारी पक्षले उत्कृष्ट बजेट आएको बताएको छ । भने विपक्षीहरुले भने सरकारले चुनाव केन्द्रीत जनता भड्काउने बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । बहुसंख्यकहरुको चिन्ता भने बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसमा स्वयम सत्ता पक्षका प्रतिनिधि समेत ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन् । सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका नागरिक, राजनीतिककर्मी र युवाहरुको प्रतिक्रिया समेटेका छौँ । मिसन टुडे दैनिकसँगको कुराकानीमा उनीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

भुम बहादुर भण्डारी (सचिव)
ने.का. कोहलपुर कमिटी


सरकारले ल्याएको बजेटलाई मैले सामान्य हिसाबमा लगेको छु । यो प्रभावकारी बजेट हो जस्तो मलाई लाग्दैन । पोलिसी राम्रा ल्याउनु सही
छ । तर कार्यान्वयन हुन्छ की हुँदैन भन्ने कुरा नै हाम्रो लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अघिल्लो वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । जुन पुरा हुन सकेनन् । यो पल्ट पनि ती कार्यक्रम नै आए । अहिलेको अवस्थामा सरकारले इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । किन भने यो सरकारले काम गर्ने सरकार नै होइन । यो सरकारको नेतृत्वका गरेका व्यक्ति कुर्सीका पदको लागि जे पनि गर्दिन्छन् । मैले देखेको देशलाई ऋणमा बुढाएर भत्ता वितरण गरिनु भनेको चुनाव केन्द्रीत भन्ने कुरा घाम झैँ छर्लङ छ । त्यहीँ नयाँ थपिएका भनेका चुनाव केन्द्रीत कार्यक्रम त हुन् । कोरोना केन्द्रीत बजेट आउनु राम्रो कुरा हो । यसमा सबैले धन्यावाद दिनुपर्छ । सरकारको प्रभावकारी पहलमा महामारी अन्त्य भएको त राम्रो कुरा हो नी । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसको लागि के राम्रा काम गर्यो भन्ने हो नी छ । उक्त बजेट फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । सरकारले शिक्षामा ल्याएको बजेट अपुरो छ । बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरुको तलब बढाइएको छ । १५ हजार पु¥याउने भनिएको छ, केन्द्रले २ हजार मात्रै थपेर अरु रुपैयाँ स्थानीय सरकारले दिने ल्याकत राख्छन् त । यो कुरा सरकारले बुझ्नु पर्ने होइन र । फेरी स्थानीय स्तरमा कर बढ्छ । अनि मारमा पर्ने हामी जनता हौँ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७८ जेठ १७ गते सोमबार