सम्पादकीय : ऐन पारितमा ध्यान



स्थानीय सरकारले अहिले आफुलाई चाहिने ऐनहरु धमाधम बनाइराखेका छन् । प्रदेश र संघिय सरकारले जारी गरेका ऐन कानुनसँग नबाँझिने गरी स्थानीय तहलाई ऐन बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । सोही अधिकारलाई प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारहरुले कतिपय ऐनहरु निर्माण गरिसकेका छन् भने कतीपय ऐनहरु निर्माण गर्ने चरणमा रहेका छन् । पछिल्लो समय खासगरी बाँकेका स्थानीय सरकारहरुले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ निर्माण गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक केहीदिनअघि मात्र कोहलपुर नगरपालिकाले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ पारित गरेको थियो ।

हतार हतार यही ऐन नै पारित गर्नको लागि नगरपालिकाको दोस्रो विशेष नगर सभा बस्नु नै प¥यो । वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ बहुमतका आधारमा पारित भयो । यही ऐन पारितको लागि बोलाइएको दोस्रो विशेष सभामा सहमती जुट्न भने सकेन । नगर सभामा नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले विरोध जनाउँदा जनाउँदै बहुमतका आधारमा ऐन पारित भएरै नै छोड्यो । अध्ययनका लागि काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उप–प्रमुखसहित वडाध्यक्ष र कार्यपालिकाले सदस्यहरुले केही दिनको समय माग्दा समेत दिइएन । नेकपाबाट नगर कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले बहुमतको आधारमा नै हतार हतारमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ पारित गरे । यसअघि बैजनाथ, राप्तीसोनारी, नरैनापुर लगायतका स्थानीय तहहरुले समेत वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन पारित गरेका थिए ।

यो ऐन पारित भएसँगै स्थानीय पालिकाहरुलाई वन तथा वातावरण संरक्षण, फोरहमैला व्यवस्थापन र नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संरक्षण लगायतका विषयमा काम गर्न सहज हुनेछ । नेपालको संविधानको धारा २२१ बमोजिम अनुसूची ८ र अनुसूची ९ मा उल्लेखित वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । उक्त ऐनमा वातावरण संरक्षण, फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, जैविक विविधता संरक्षण, वन तथा हरित क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, संस्थागत व्यवस्था, कसुर, जरीवाना तथा क्षतिपूर्ति र विविध गरी ८ वटा परिच्छेदहरु राखिएको छ । सोही अनुसार नै स्थानीय पालिकाहरुले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन ल्याउने गरेका छन् । यस्ता ऐन ल्याउँदा बहुमतका आधारमा भन्दा पनि छलफल गरेर ऐन सर्बसम्वत् रुपमा पास गराउन सके राम्रो हुने थियो की ?

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७७ मंसिर ८ गते सोमबार