रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बनोस्



नेपालमा बन्दाबन्दीको ५१ औं दिन पुरा भएको छ । देशका सबै वर्ग लगभग काम विहीन बसेका छन् । पछिल्लो बन्दाबन्दीको समय जेष्ठ ५ सम्मको छ । पछिल्ला केहीदिन यता कोरोना संक्रमित भेटिएकोले भने बन्दाबन्दी बढ्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । भने झन् नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार काम गरि दैनिकी गुजारा गर्ने वर्गहरुमा परेको छ । उनीहरुको अहिले के खाउ के लाउ भन्ने अवस्था सम्म आइपुगेका छन् । काम पनि गर्न नपाइने र बन्दाबन्दी बढ्दै जाने हो भने झन देशका बहुसख्यक विपन्न, गरिव र सिमान्तकृत वर्गले दुःख पाउने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र स्थानीय सरकारले उनीहरको लागि राहत प्याकेज ल्याउने वा रोजगारी अपरिहार्य बनेको छ । राहत वितरणमा तीन तहका सरकारले केही काम गरिरहेकै छन् ।

विशेषगरि स्थानीय सरकारले बन्दाबन्दी पीडित जनताहरुलाई राहत वितरण गरिरहेका छन् । तर यहाँका केही स्थानीय तहले भने राहत वितरणको नयाँ सिस्टम लागु गर्ने बताएका छन् । सो व्यवस्था अनुसार उनीहरुले सिधै राहत दिने छैनन् । राहतको सट्टा रोजगारी उपलब्ध गराउने भएका छन् । त्यो पनि सामाजिक कार्यमा संलग्न भएपछि मात्र । बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहले राहतको सट्टा रोजगारीको व्यवस्था गरेको हुन् । बाँकेका राप्तीसोनारी र नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिको यस्तो राहत वितरणको लागि यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् । यस्तै बर्दियाको ठाकुरबाबा र बाँसगढी नगरपालिकाले पनि राहतको सट्टा रोजगारी कार्यक्रम ल्याएका हुन् । अब ती स्थानीय तहका नागरिकले सिधै राहत पाउने छैनन् । राहतको सटट रोजगारी पाउनेछन् । त्यो भनेको उनीहरुले अनिवार्य रुपमा सामाजिक श्रमदान गर्नु पर्नेछ ।

उनीहरुको कामको आधारमा निश्चित मापदण्ड अनुुसार स्थानीय तहले राहत दिनेछन् । जुन सिधै राहत प्रदान गर्ने भन्दा निकै राम्रो कुरा पनि हो । किनभने जनताहरुलाई समेत यसले सामाजिक कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्नेछ । जनता भोको मर्ने छैनन् । गाउँ तथा टोलको विकास हुनेछ । विगतमा राहत वितरणमा अनियमिता भएका, कुहिएको राहत वितरण गरेका घटना सार्वजनिक नभएका होइन् । यसलाई ती पालिकाले असल नियतका साथ काम सुरु गर्नुपर्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सबैको साझा विचारका साथ अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । राहत भन्दा रोजगारीलाई प्रभावकारी बनाउनु नै उत्तम हुन्छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७७ जेठ १ गते बिहीबार