कानुन व्यवसायीको ध्यानाकर्षण



नेपालगञ्ज ।

बाँकेका कानुन व्यवसायीहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) जस्तो विषम परिस्थिति समेत १ वर्षसम्म कैद सजाय पाएका कैदीहरुको निवदेनको सुनुवाई नभएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छन् । बर्तमान बिषम परिस्थिति र कानूनको मर्म र भावनालाई मध्यनजर राखी विभिन्न जिल्ला अदालतहरुबाट १ वर्षसम्म कैद सजाय पाएका कैदीहरुबाट निवेदन परेको भएपनि लामो समयसम्म प्रक्रिया अगाडी नबढाईएकोले पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

यसले अघि पनि कानुन व्यवसायीहरुले बाँके जिल्ला अदालतलाई धयानाकर्षण गराएका थिए । जिल्लाका १२ जना कानुन व्यवसायीहरुले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मिति २०७६ साल चैत्र २६ गते उक्त निवेदनमा सुनुवाई हुँदा बिभिन्न कारण देखाई सुबिधा दिन नमिल्ने भनी बाँके जिल्ला अदालतबाट आदेश भएकोले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘नोबेल कारोना भाईरस (कोभिड — १९) को बिश्वब्यापी संक्रमणबाट सृजना हुन सक्ने महामारी लाई मध्यनजर राखी बिपत्को यस बिषम परिस्थितिमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको भीडभाड कम गर्ने उद्देश्यले निवेदन अनुसार छाड्न भनिएको थियो’१२ जनाले सयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसार एक बर्षसम्म कैद भोगिरहेका कैदीहरुले कैद वापत रकम दिई कैद मुक्तका लागि निवेदन परेमा छाडी दिन र बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई दिशान्तर लगायत अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने ब्यवस्था मिलाउनु भनिएको छ ।’

विश्वभरी महामारीको अवस्था रहेको अवस्थामा बाँके जिल्ला अदालतमा उल्लेखित निवेदनहरु पेश भएका उक्त निवेदनमा समयमा सम्वोधन नगरि बिलम्ब गरेको, विलम्व गरि सुनुवाई भए पश्चात कैद छुटको सुबिधा नदिने गरि भएका आदेशहरु र काम —कार्यवाहीबाट वर्तमान विषम परिस्थितीमा सकारात्मक न्यायिक सकृयताको दायित्वबाट उदासिन भएको समेत उनीहरुको ठहर छ । यस्तै उनीहरुले बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त आदेश उपर कानूनी प्रकृया अवलम्वन गर्ने र सम्वन्धित निकायमा समेत जानकारी गराउने र यस पस्थितिमा सम्वन्धित सरोकारवालाहरुलाई यसको तत्कालै सम्वोधन गर्न जोडदार माग पनि परेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एशोसिएसन नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्य,बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मोहम्मद अयूब सिद्धिकी, उच्च अदालत अदालत बार एशोसिएसन नेपालगञ्जका वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमालको हस्ताक्षर छ । यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसन, पुर्व उपाध्यक्ष प्रहलाद बहादुर कार्की,साविक पुनरावेदन अदालत बार एशोसिएसन नेपालगञ्जका पुर्व उपाध्यक्ष धु्रव प्रसाद बश्याल, साविक पुनरावेदन अदालत बार एशोसिएसन नेपालगञ्जका पुर्व अध्यक्षहरु लोक बहादुर शाह, इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली, उच्च अदालत बार एशोसिएसन निवर्तमान अध्यक्ष बल बहादुर चन्द, बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसन पुर्व अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, उच्च अदालत बार एशोसिएसन नेपालगञ्जका सचिव चित्र बहादुर शाही र अधिवक्ता वसन्त गौतमको पनि हस्ताक्षर रहेको छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७६ चैत २८ गते शुक्रबार