नेपाल सरकारद्वारा राहत प्याकेज घोषणा : कुनमा कति छुट ? (पूर्णपाठ हेर्नुहोस् ।)

नेपाल सरकारले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु :-

१. खान नपुग्नेलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने ।
२. स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार गर्ने ।
३. राहत लिने परिवारले स्थानीय तहको वडामा गएर आफ्नो परिचय दिई नाम लेखाउनुपर्ने ।
४. स्थानीय तहले दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी ‘लकडाउन’ अवधिभर राहत उपलब्ध गराउने ।
५. राहत उपलब्ध गराउँदा परिवार संख्याको लागतका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशले कोष खडा गरी त्यसबाट खर्च गर्नुपर्ने ।
६. कोषमा रकम अपर्याप्त भए नेपाल सरकारले दिने ।
७. यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने ।
८. संवेदनशील वर्ग– गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका, दीर्घरोगी, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाका लागि विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने ।
९. संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिलाई राखिने सामूहिक क्वारेन्टाइन र खाना खर्च स्थानीय तह र संघीय सरकारले बेहोर्ने गरी खर्च व्यवस्था मिलाउने ।
१०. रोजगारदाताले नै तलब दिनुपर्ने ।
११. औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि लकडाउन भए पनि सम्बन्धित रोजगारदाता (उद्योगी, व्यवसायी)ले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
१२. व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई दिनुपर्ने ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने ।
१३. बन्द रहेका पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पहिले दिएझै दिनुपर्ने ।
१४. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदानतर्फको रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने ।
१५. चैत महिनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम श्रमिक र रोजगारदाताले नबुझाए हुने ।
१६. वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका तर कोभिड–१९ का कारण जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको विवरण तयार पारी स्थानीय तहमार्फत रोजगारी दिइने ।
१७. उनीहरूलाई स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रममार्फत रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने ।
१८. एक महिनाको घरभाडा छूुट हुनुपर्ने ।
१९. सहरी क्षेत्रमा रहेका संगठित श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गरिदिन सरकारको अनुरोध ।
२०. मिनाहा गरिएको घरभाडा रकममा घरबाहल कर नलिइने ।
२१. सरकारी खाद्य कम्पनीबाट खाद्यान्न किन्दा १० प्रतिशत छुट ।
२२. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चामल, दाल तथा खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाइने ।
२३. हाल कायम रहेको मुल्यमा १० प्रतिशत छूट दिई बिक्रीवितरण गर्न उनीहरूलाई निर्देशन ।
२४.इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छूट ।
२५. दूरसञ्चार कम्पनीले ‘लकडाउन’को अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छूट दिने ।
२६. निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छूट दिने व्यवस्था मिलाउने ।
२७. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको विद्युत् महशुलमा २५ प्रतिशत छूट दिने ।
२८. विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन इन्टरनेटको फागुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी ०७७ वैशाख मसान्तसम्म बुझाए विलम्बबापतका महशुल र अन्य जरिवाना नलिने ।
२९. स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बिमा ।
३०. कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बिमा सुविधा दिइने ।
३१. चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला, स्वास्थ्य स्वयम् सेविका तथा सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्त सम्मको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क विमा र क्षतिपूर्ति। कोरोना उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराइने ।
३२. निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्नुपर्ने, सेवा शुल्कमा चैत मसान्तसम्म बिल बमोजिमको रकममा छूट दिने व्यवस्था मिलाउने ।
३३. विद्यालयले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने ।
४३. निजी विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक सवै प्रकारको शुल्क छूट दिनुपर्ने ।
४४ भन्सार छुट ।
४५. सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र जोकोहीले स्वास्थ्य सामग्री आयात गरे भन्सार महसुल नलाग्ने ।
४६.कर बुझाउने समय थप ।
४७. व्यवसायमा कोरोनाको काराणले व्यवधान आएको कारण कर तिर्नुपर्ने समय थप ।
४८ फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागनुको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिकको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण र विवरणबमोजिमको कर दाखिला गर्ने समय ०७७ वैशाख गतेसम्म बुझाउन पाउने ।
४९ आय कर ऐन २०५८ बमोजिम ६ महिनाको अग्रिम कर कट्टी र बुझाउनुपर्ने विवरण समयको समय २०७७ बैशाख २५ गतेसम्म थप ।
५० आयकर ऐनअनुसार चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आव ०६६÷७७ को कर विवरण र दोस्रो किस्ताको रकम दाखिल गर्ने रकम पनि बैशाख मसान्तसम्म थप ।
५१ नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम करयोग्य आयको गणना गर्दा घटाउन पाउने र कट्टी गरी सरकारलाई रकम बुझाए हुने ।
५२. कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने विवरणको समय ०७७ वैशाख मसान्तसम्म कायम गर्ने ।
५३. प्राइभेट फर्म नवीकरणको पनि ०७७ बैहाखसम्म गर्न पाइने उद्यागीले उखु किसानको भुक्तानी बाँकी राखेको भए ०७७ वैशाखभित्र राफसाफ गरिसक्नुपर्ने ।
५४. सुन आयत १० किलो मात्रै ।
५५. सुनको पैठारी दैनिक २० किलो हुने गरेको थियो, अब १० किलो मात्रै ल्याउन पाउने ।
५६. साठी लाखभन्दा बढीको सवारी आयात रोक ।
५७. ५० हजार डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ६० लाख रुपैयाँ) भन्दा माथिका सवारीसाधन आयात गर्न नपाइने ।
५८. मरिच, सुपारी, केराउ, छगडा जस्ता वस्तुहरू आयात गर्न नपाइने ।
५९.विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई खर्चको अभाब नहोस् भनेर न्यूनतम रकम सटहीको सुविधा दिइने ।
६०.सवारी नवीकरणको समय थप ।
६१. यातायात तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी चालकको नवीकरण, प्रदुषण नवीकरण, रुट नवीकरण गर्ने समय वैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ। त्यसबापत बिलम्ब शुल्क र जरिवाना नलाग्ने ।
६२. खरिद सम्झौताको समय एक महिना थप ।
६३. कोरोना भाइरसको नियन्त्रणभन्दा अगाडिका खरिद सम्झौताहरूको अवधि एक महिना थप्ने ।
६४. चैत महिनामा बैंक ग्यारेन्टी समाप्त भएमा बैंकले बिनाथप दस्तुर लकडाउन खोलेको एक महिनासम्म कायम राखिदिनुपर्ने ।
६५. स्रोतको व्यवस्थापन वैदेशिक सहायता र रकमान्तर ।
६६. वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना संक्रमण रोकथामको लाखि खर्च गर्ने ।
६७. स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कोषमा जम्मा हुने रकमबाट खर्च गर्ने ।
६८. राष्ट्रिय विपद कोषबाट पनि खर्च गर्ने ।
६९. प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषबाट पनि खर्च गर्ने ।
७०.अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने ।
७१. विश्व बैंकले छुट्याएको आपत्कालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमबाट सरकारलाई प्राप्त हुने ३ अर्ब ४८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न वार्ता र सम्झौता गर्ने ।
७२. अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त हुने निर्ब्याजी १३ अर्ब ९ करोड ऋण सुविधा लिने ।
७३.एसियाली विकास बैंकबाट हालै घोषणा भएको करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग रकम सहायता स्वीकार गर्न वार्ता गर्ने ।
७४. सम्भावित विकास साझेदारहरू पनि पहिचान गर्ने र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने ।
७५.लकडाउनको समयावधि चैत्र २५ गतेसम्म थप गर्ने ।