26 May 2024  |   आइतवार, जेष्ठ १३, २०८१

सम्पादकीय : न्यायिक समिति न्यायमुर्ती बन्नुपर्छ

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस २३, २०७६  

संघियताको कार्यान्वयन सँगै स्थानीय तहल थुप्रै वटा अधिकार प्राप्त गरे । ती मध्ये एक अधिकार हो, स्थानीय स्तर मै न्यायनिरुपण स्थानीय तहबाटै गर्ने । सोही अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा उप–प्रमुख, उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बन्यो । नयाँ संरचना र नयाँ व्यवस्था अनुसार शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार संविधान मै स्थानीय तहले न्यायिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको हो । जनताको जनमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काँधमा न्यायिक अधिकार प्राप्त भयो । न्यायिक समितिको प्रमुख जिम्मेवारी मध्ये मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता बनाईयो । सुरु–सुरुमा यस विषयमा स्थानीय तहमा केही समस्या तथा दुविधा समेत देखिए । सोही कारण अघिल्लो एक वर्षमा स्थानीय तहमा न्याय निरुपण राम्रो अनुसार हुन सकेन् । तर पछिल्लो समय भने न्यायिक समिति मार्फत उल्लेख्य रुपमा न्यायिक गतिविधिको प्रत्याभूत गर्न पाएका छन् । वडा तथा बस्तीस्तरमा मेलमिलाप केन्द्र समेत सञ्चालन गरिएको छ । भने मेलमिलाप कर्ता वडा स्तरमा सक्रिय भएका छन् । अहिले सामान्य विवाद समाधानको लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

समितिका संयोजक तथा वडा स्तरमा रहेका मेलमिलाप कर्ताको माध्यमबाट विवाद सुल्झाउने, मेलमिलाप पुर्नमिलन गराउने काम भईरहेको अवस्था छ । गम्भिर प्रकृतिका घटनाका सम्बन्धमा भने घटनाको प्रकृति हेरेर सम्बन्धित निकायमा जानको लागि समन्वयकर्ताको रुपमा रहेको
छ । यसले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा आएको आभास जनताले गरेका छन् । तर समाज पुर्ण रुपमा मेलमिलाप र शान्तिपुर्ण हुनुको आजको आवश्यकता हो । त्यसको लागि बस्तीस्तरमा व्यापक रुपमा कानुनी शिक्षा दिनुपर्छ । उनीहरुलाई न्यायिक शिक्षा, प्रावधान र प्रक्रियाका बारेमा प्रशिक्षित गराउँनैपर्छ । भने समितिका संयोजक, मेलमिलापकर्तालाई समेत यसका लागि राज्यले थप ज्ञान दिनुको विकल्प नै छैन । समितिमा घरेलु हिंसाका घटना धेरै छन् ।

हाम्रो समाज अहिले पनि समानतामा आधारित छैन । पुरुष प्रदान भएकै कारण महिलाहरु अहिले पनि घर देखी समाजमा यो या त्यो ढंगले हिंसा भोगिरहेका छन् । कहिले दाईजोको नाममा, कहिले छाउ प्रथाको नाममा त कहिले बोक्सी लगायतका नाममा । अझेै पनि शक्तिको आडमा निर्धाहरुकोलाई होच्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेको अवस्था देखिदैन । त्यसैले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुको अक्षरस पालना गर्नु पर्छ । प्रत्येक नागरिकले सबैको पक्षमा न्याय छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न लाग्नुपर्छ । न्याय अन्धो होईन समान हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस २३, २०७६     7:59:40 AM  |