1 December 2023  |   शनिबार, मंसिर १६, २०८०

स्थानीय तहले छुट्याएनन् तटबन्ध निर्माणमा बजेट

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, असार २७, २०७६  

कोहलपुर ।

‘घरभित्र बस्ने हो भने बाढी आएर लैजान्छ कि भन्ने डर लाग्छ, बर्षा सुरु भएपछि नदीको छेउमा बसेर समय बिताउन मन लाग्छ,’ राप्ती तटीय क्षेत्रमा रहेको टेपरी गाउँका स्थानीयबासी राजेन्द्रकुमार शर्माले भने, ‘आज दिनभर नदीको छेउमै बसेर दिन बिताए, कतै जान मन लागेन ।’ असार लागेपछि उनको निद्रा खोसिएको छ । टर्चलाइट बाल्दै बेलाबखत उर्लिरहेको राप्ती हेर्नु र निदाउने चेष्टा गर्नुमै छर्लङ्ग रात बित्ने गर्छ । ‘प्रत्येक वर्ष नदी बस्ती वरवर आउँदा स्थानीय पनि परपर सर्छन् । अब त मेरो जग्गाजमिन पनि बाँकी रहेन,’ राजेन्द्रले भने, ‘बर्षायामका बेला दैनिकी यसरी नै बित्छ ।’ मानिसले आफू र आफ्नो सुरक्षाका निमित्त घर निर्माण गरेको हुन्छ । राप्तीपीडितहरु भने आफ्नै घरलाई सुरक्षित मान्दैनन् ।

राप्ती उर्लिएर कतिखेर घरभित्र पस्छ भन्ने चिन्तामा छन्, सीताराम राढ । २०७१ सातमा घरमै सुतिरहेको अवस्थामा उर्लिएर आएउँदा उनी छोरा र छोरीसँग सुतिरहेका थिए । राप्ती उर्लिएर घरभित्र पसेपछि तीनैजना घरको घुरीमा गएर ज्यान जोगाएको घटना अहिले पनि उहाँलाई ताजै छ । ‘राप्ती नदीले घरको घुरीबाटै बुवा र भाइबहिनी बगाएपछि बचाउन नसकेको घटना हिजोजस्तै लाग्छ,’ ३५ बर्षिय सीतारामले भने, ‘बुवा र भाइबहिनीलाई कसैले बचाउन सकेनन् । बुवाको मजदुरीले हाम्रो घर चलेको थियो । अहिले लथालिङ्ग बनेको छ । घरमा म एक्लो भएको छु, पैसा अभावले घर चलाउनै समस्या भएको छ ।’ राप्तीले आफ्नो गाउँमा मच्चाएको वितण्डा सम्झिने बित्तिकै नरैनापुर–६ सोनवर्षाका मोलाहे धोबीका आँखा अहिले पनि रसाउँछन् ।

‘गाउँमा भरिएको पानी तीन–चार दिनसम्म निस्कँदैन । डुबानमा परी गाउँका कुनै मानिस मरेपछि दाहसंस्कार गर्नै समस्या पर्छ,’ मोलाहे भन्छन्, ‘पानी जमेको अवस्थामा खाना बनाउनै समस्या पर्छ ।’ बर्षा सुरु भएपछि गाउँमा बाढी पस्ने डरले गाउँलेहरु नजिकैको वनतिर लाग्छन् । वनमा एक घर एक टहरा बनाउँछन् । तीन महिना जंगलकै टहरामा बस्छन् । नदीको बहाव कम भएपछि आफ्नै गाउँ फर्किन्छन् । ‘अब त्यो वनमा गएर बस्न पनि समस्या छ । गतसाल वनका मान्छे आएर हाम्रा टहरा जलाइदिए,’ मोलाहे भन्छन्, ‘हामी रहरले त्यहाँ बस्न गएका होइनौं ।’ पहाडी जिल्लामा बर्षा हुने वित्तिकै राप्ती नदीमा बाढीको कहर यसरी नै सुरु हुन्छ । राप्ती तटीय क्षेत्रसँगै सटेका गाउँलाई बाढीले क्षति गर्छ ।

उनीहरु जस्ता थुप्रै स्थानीयबासीको दैनिकी बर्षायाम भर राप्ती नदीको किनार र जंगलमै बसेर बित्छ । वर्षात सुरु भएपछि राप्ती किनारका बासिन्दा राम्रोसँग निदाउन पाउँदैनन् । नदीको भंगालो बस्ती छिरेर कुन बेला घरबास बगाउने हो भन्ने त्रासमा उनीहरूको दैनिकी बित्छ । बर्षा सुरु भएपछि ढुक्कसँग बस्न नसकेको टेपरीका स्थानीयबासी दुर्गाप्रसाद मौर्यले बताए । पहाडी क्षेत्रमा बर्षा हुन थालेपछि बाँकेमा बाढीको कहर सुरु भएको छ । राप्ती नदीमा पानीको सतह बढ्दै जाँदा प्रभावित क्षेत्रमा त्रास हुन थालेको छ । वर्षाको समय नजिकिँदै गर्दा बाँकेका नदी कटान तथा डुबान पीडितको पीडा बल्झिन थालेको छ । खासगरी राप्ती नदीको तटीय क्षेत्र होलिया, मटेहिया, फत्तेपुर, गंगापुर र कम्दीका झन्डै १० हजार प्रभावित व्यक्ति वर्षा सुरु भएलगत्तै विस्थापित हुने गरेका छन् । तर, ती गाउँलाई जोगाउन तटबन्धको प्रयास भएको छैन ।

सयौं किसान भूमिहीन भए, हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगर बनिसकेको छ । गाउँ जोगाउन सरकारी पहल नभएपछि उठिबास भएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘बुबाले बनाएको पक्की घर हो । यहाँबाट अन्यत्र सार्न मनै लागेको छैन,’ राप्ती कटान पीडित मौर्यले भने, ‘घर नभत्काए नदीले बगाउँछ ।’ भारतले एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध तथा कलकलवा तटबन्धका कारण पछिल्लो दशकमा त्यस क्षेत्रका झन्डै १० हजार बढी व्यक्ति प्रभावित हुँदै आएका छन् । ‘छानो सार्दै बर्षौ वित्यो, कतैबाट पहल भएन,’ टेपरीका सुकैयी बर्माले भने । सुकैयाको सात कट्ठा खेतीयोग्य जमीनसमेत राप्तीले बगाइसकेको छ । ‘हरेक बर्ष छानो सार्ने हो । राप्ती नदी यो वर्ष पनि उर्लिँदै छेउमै पुगिसकेको छ । यो छानो पनि बगाउने निश्चित छ । अब यो छानोलाई उ त्यहाँ (अलि पर देखाउँदै) छानो हाल्ने हो,’ सुकैयाले भनिन् ।

राप्ती नदी किनार बघौडा क्षेत्रका बेतहनी, बनकट्टी, फत्तेपुर, गंगापुर र मटेहिया लगायत बासिन्दाको साझा पीडा दशकौंदेखि यस्तै छ । भारतले सन् १९८५ मा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण यी गाउँहरुमा वर्षातको समयमा डुबान, कटान र पटान हुने गरेका छन् । लक्ष्मणपुर बाँधकै परिपूरकका रूपमा भारतले सन् २००० मा होलियाकै दक्षिणमा २२ दशमलव ५ किलोमिटर लम्बाई, ५ मिटर चौडाइ र उचाई भएको कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध निर्माण गरेपछि समस्या झन् बढेको छ । कलकलवा र लक्ष्मणपुर बाँधले नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिँंदा र नियन्त्रित गर्दा डुबान हुने गरेको छ । हालसम्म यो क्षेत्रको ६० हजार जनसंख्या डुबान, पटान तथा कटानबाट प्रभावित भएका छन् ।

लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहका अनुसार २०७० सालसम्म राप्तीले झन्डै २४ सय बिघा जमिन नष्ट गरेको थियो । ०७१ सालमा राप्ती र डुडुवा खोलाले करिब ४ हजार बिघा जग्गा उत्पादन अयोग्य बनाएको छ । अवैधानिक तवरले निर्माण भएको तटबन्धमा पानीको उचित निकास छैन । लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण नेपालबाट भारततर्फ बग्ने गन्धैली र सोतिया नाला सुकेका छन् । यसैले नेपाली भूभाग दशकौंदेखि कटान, पटान, डुबान र बाढीको पीडामा छ ।

तटबन्ध निर्माणमा छुट्टिएन बजेट

राप्तीपारीका तीन वटै गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माणका बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकाले बषौंदेखि प्रभावित भइरहेका क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरेका हुन् । राप्ती नदीमा तटबन्ध नहुँदा वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन कटान हुने गरेको छ । यो वर्ष पनि वर्षात् शुरू भएसँगै यस क्षेत्रका विभिन्न गाउँमा जमिन कटान शुरू भएको छ । केही दिनअघि परेको पानीका कारण नदीको वहाव बढेपछि नरैनापुर लगायतका विभिन्न गाउँहरु डुबानमा परेका थिए । कतिपय घर भत्किएका थिए । दर्जनौं नागरिक विस्थापित भएका छन् । हरेक वर्ष वर्षातपछि राप्ती नदीमा उर्लिएर आउने बाढीले नदी किनारका खेतीयोग्य जमीनसँगै बस्ती पनि कटान गर्ने र डुबाउने गरेको छ । तर, उक्त तटबन्ध निर्माणका लागि गाउँपालिकाले कुनै चासो देखाएनन् ।

साना तथा मझौला तटबन्ध लगायतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा लगिनेछ भनिए पनि बजेट विनियोजनमा स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन् । राप्ती नदी, झिझरी खोला, मुगुवा लगायतका नदी नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले कुनै चासो नदेखाएको राप्तीसोनारी–६ का स्थानीयवासी रामचरण थारुले बताए । ‘राप्ती नदी किनारका स्थानीयवासीको दिनचर्या बाढीकै त्रासमा बित्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर गाउँपालिकाले नदी नियन्त्रणका लागि बजेट नै विनियोजन गरेको छैन ।’ नदी नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि बजेट नतोकिएको स्वीकार गर्दै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले भने, ‘ठुलो धनराशी खर्च हुने भएकाले स्थानीय तहको बजेटले भ्याउँदैन । केन्द्र सरकारसँग नदी तटबन्धका लागि हामीले पहल थालेका छौं ।’

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, असार २७, २०७६     9:24:21 AM  |