२०७५ फागुन २६ गतेबाट नेपाल सरकारले भारतबाट स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नलिइ ल्याएका पशुपक्षी, पशु उत्पादन सामग्री तथा पशुजन्य पदार्थको क्वारेन्टाइन नगर्ने नीति अख्तियार ग¥यो । सरकारको यो नितिपछि नेपालगन्ज नाका भएर भारतीय पशु नेपालमा आयात हुन सकेका छैनन् । यो अवस्था देशभरका नाकाहरुमा यस्तै रहेको बताइन्छ ।
वैधानिक बाटोबाट खसी बोका आयातमा कडाई गरेपछि चोरबाटोबाट खसीबोका नेपालका बजारमा भित्र्नि थालिसकेका छन् । नाकामा रहेका नेपाली पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्टले ‘क्वारेन्टाइन नगर्ने’ भएपछि व्यापारीले छोटी नाकाहरुबाट भन्सार छली गर्दै खसी–बोका नेपाली बजारमा भित्र्याउन थालेका हुन् । बेला बेला प्रहरीले खुल्ला नाकाको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरुले नेपाली बजारमा भित्र्याएका खसी बोका नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । केन्द्रले भारतबाट कुनै न कुनै स्वास्थ्य प्रमाण नलिई आएमा त्यसको क्वारेन्टाइन नगर्नु भन्ने परिपत्र गरेपछि पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट जमुनाहाले तीन महिनायता कुनै पनि पत्र काटेको छैन । पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट जमुनाहाका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक अमर शाहीका अनुसार तीन महिनायता भारतबाट खसी बोका आयात हुन सकेको छैन । व्यापारीले भारतबाट स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न प्रमाण ल्याउन नसक्ने र भारतबाट प्रमाणपत्र नल्याएसम्म नेपाली क्वारेन्टाइनले जाँच पास नगर्ने भएपछि व्यापारीहरु चोरीको बाटो अपनाउन थालेका हुन् ।
नेपाली क्वारेन्टाइनले जाँच पासमा कडाई गरेपछि व्यवसायीहरुले भने सिमावर्ती क्षेत्रबाट तस्करी गरेर खसी बोका नेपाल आयात गर्न सुरु गरिसकेका छन् । खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै एक एक गरी नेपालगन्ज भित्र्याइएका खसी बोका व्यवसायीहरुले जम्मा पारेर काठमाडौं र पोखरा पठाउने गर्दछन् । भन्सारबाट बैधानिक रुपमा तीन महिनायता खसीबोकाको आयात नभएपनी बजारमा भने भारतीय खसी बोकाको मासु बिक्री वितरण भइरहेको छ । कतीपय अवस्थामा भने बाँके बर्दियाका जनप्रतिनिधीहरुले समेत भारतीय खसीबोकालाई नेपालको उत्पादन भनेर सिफारिस गरिदिन्छन् ।
सरकारले कडा निति अख्तियार गरेको भएपछि बजारमा भारतीय खसी बोकाको हालिमुहाली हुनु गम्भिर बिषय हो । यसले सरकारले पाउँदै आएको राजश्व गुमाएको छ भने तस्करीले समेत प्रश्रय पाइरहेको छ । सिमा नाका बस्ने सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्रलोभनमा पारेर भारतीय व्यवसायीहरुले छोटी नाकाबाट भारतीय खसी बोका ल्याएर नेपालको उत्पादन देखाउने गरेका छन् । सरकारले समयमा नै अवैध भारतीय खसी बोका रोक्न नसके राज्यलाई अर्बौ राजश्व घाटा लाग्नेछ भने नेपाली किसानहरुले समेत आफुले उत्पादन गरेका खसीबोकाको बजार पाउनेछैनन् ।