एकराज शर्मा (राज)
उपप्राध्यापक
बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कोहलपुर
वि.स १९९४ सालमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको रुपमा स्थापीत काँग्रेस २००४ सालमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसबाट नेपाली काँग्रेस भएको थियो । वि.स १९०३ देखि निरंकुस रुपमा रहेको जहाँनीया राणाशासनको अन्त्य गर्न जनताको साथ पाएको नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व वि.पी कोइराला, शुवर्ण शम्शेर, मातृका कोइराला, गणेशमान सिंह, शैलेजा आचार्य लगायतका नेता एवम् प्रजातान्त्रिक पार्टी तथा राजा त्रिभुवनको सहकार्यमा घोषित आन्दोलनलाई सम्हाल्न नसकेको राणाशासनको अन्त्य तथा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय वि.स.२००७ सालमा भएको सर्वविदितै छ ।
यसको नेतृत्वको कारण २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा वि.पी. कोइराला जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री भएका थिए । स्पष्ट बहुमतको सरकारलाई २०१७ सालमा राजाले कू–गरी सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरेका थिए । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाको हार तथा निर्दलीय व्यवस्थाको जित भएको इतिहास छ । विभिन्न पार्टीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाई नेपालको राजनीतिक प्रभाव जमाइरहेको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्न २०४६ सालमा जनआन्दोलनको पहिलो घोषणा गरियो ।
२०४६ सालमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरीजा प्रसाद कोइरालालगायत वामपन्थी नेताहरु मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी लगायत वर्तमानका युवा नेताहरुको नेतृत्वपछि बहुदलीय व्यवस्था आएको हो । वि.सं.२०४७ सालको नेपालको संविधान २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले २०५ सीटमा ११४ सीट प्राप्तगरी देशको ठुलो दल भएको थियो । वि.सं.२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि राम्रै सफलता प्राप्त गरी जनताको दल भएको थियो । आफ्नै पार्टी भित्रको अन्तरकलहको वाफजुत २०४८ आमनिर्वाचनमा १४ सीटको दलीय सरकारलाई एकाएक विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन २०५१ गराउँदा दोस्रो दल बनेको काँग्रेस २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि दोस्रो दल नै बनेको हो ।
वि.सं.२०५२ सालमा ४० सुत्रीय माग राख्दै संसदीय धारबाट जनयद्ध घोषणा गरेको तत्कालीन माओवादीले एकाएक जनयद्ध घोषणा गरेको हो । २०५६ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा पुःन ११४ सीट प्राप्त गरेको काँग्रेसले पुःन सही दृष्टिकोण तथा योजना विहिन तरीकाबाट सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्दा २०५८ साल मंसीर २१ गते एकाएक राज्यसत्ता राजा ज्ञानेन्द्रले लिएको इतिहास छ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन चाँहि सात राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादीको १२ बँुदे सम्झौतापछि भएको थियो । जुन सफल राजनीतिक यात्रा मान्नु पर्दछ ।
वि.सं.२०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी पहिलो, काँग्रेस दोस्रो तथा एमाले तेस्रो दल भएको थियो । यस्तै वि.सं.२०७१ सालको निर्वाचनमा काँग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो तथा माओवादी तेस्रो दल भएको इतिहास छ । शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दहाल, बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताहरु प्रधानमन्त्री भए नेपालको संविधान सभाबाट संविधान आउन सकेन । वि.सं.२०७२ सालमा सन्त, साधुवान, शालीन व्यक्तित्व शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपती डा.रामवरण यादवबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।
उक्त संविधान अनुसार २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले, काँग्रेस र माओवादी क्रमश ः ठुलो दल हुन पुगेका थिए । तर काँग्रेस दोस्रो दल वा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पाएको दलका रुपमा रहेको छ । वि.सं. २००२ सालदेखि २०७० सालसम्म ठूलो दलको रुपमा स्थापीत नेपाली काँग्रेसले संघ,
प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनमा झिनो मत अन्तरले हारेपछि हाल संघ प्रदेश अनुसार आफुलाई आधुनिक दलका रुपमा स्थापीत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
हाल पार्टी महामन्त्री पुर्ण बहादर खड्काको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति बनेको र उक्त समितिले देशभरबाट रायसुझाब संकलन गरीसकेको छ । अब आउने विधानमा संसदीय दलको नेतालाई स्वतः पार्टी सभापति बनाउनु पर्ने तर्क आइरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता छ । गिरीजाबाबु तथा किशुनजीको कार्यकालपछि शुशिल दा र देउवाको पालासम्म द्वन्द्वमै पार्टी चलेकोमा दुईमत देखिदैन । काँग्रेसको लिटे«चर खोज्दै गर्दा वि.सं.२००८ सालमा वी.पी कोइरालाले लेखेको पार्टी र सरकार भन्ने आलेख भेटिन्छ । त्यसपछि विधान बनेर हो कि वा वंशाणुगत हो पार्टी चलेकै थियो तर वर्तमानमा हार खाइरहँदा पार्टीको विधान संसोधन गर्नु स्वभाविक र आवश्यक मानिन्छ ।
काँग्रेसमा संसदीय दललाई प्रधानता बनाउने संसदीय दलको नेता पार्टी सभापति स्वतः हुने कुराको तर्क महामन्त्री शशांक कोइरालाले उठाइरहेका छन् । चौधौँ महाधिवेशनमा सभापतिलाई धेरै अधिकार दिने वा सबै निर्वाचित गर्ने भन्ने विकल्पहरु मस्यौदामा छ । काँगे्रस संघियतामा गएको छ । काँग्रेसको सात प्रदेस र जिल्लाका बीचमा हुने कमिटी बन्दै गर्दा त्यो कमिटी केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका बीचमा हुने कमिटीको सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । काँग्रेसले भनेको छ, हामीले सात प्रदेशमा सरकार पायौ, मूख्यमन्त्रीहरुको आसन पायाँै तर शासन गर्न पाएनौँ, बजेट तथा कानुन नपाएको कुरा वकालत गरिरहेको छ । निर्मलापन्तको घटना प्रकरणमा सरकारले किन यस्तो बेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने कुराको उठान गरिरहेको छ ।
प्रमुख समिति तथा अनुशासन समिति निर्वाचन गर्ने धारणा पनि काँग्रेसमा छलफल भइरहेको छ । चुनावको टिकट वितरण वैज्ञानिक नभएकोले वैज्ञानिक बनाउन पर्नेमा गहन छलफल गर्नु आवश्यक छ । काँग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनको आँकडा अनुसार ४ लाख ७० हजार ६ सय ५५ क्रियासील सदस्यहरु रहेका छन् । अब आउने दिनमा झन्डै एक लाखभन्दा बढि क्रियासील सदस्यहरु थप हुने संभावना देखिन्छ । हिजोसम्म काँग्रेसले व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरिकाबाट क्रियाशिल वितरण गर्न नसकेको इतिहास सावित छ ।
भुगोल केन्द्रित वि.पी समुह, गणेशमान समुह, देउवा समुह, सिटौला समुह लगायतको नाममा क्रियाशिल छुट्यायो । क्रियाशिलले गाउँ, नगर तथा क्षेत्रीय कमिटी छान्यो जसले गर्दा अलोकप्रिय व्यक्तिहरु राजनीतिमा छाएका थिए । क्षेत्रीय सभापति हुँदै जिल्ला सभापति छान्ने अधिकार दिँदा सोचेजस्तो लोकप्रिय नेता काँग्रेसले बनाउन नसकेको जस्तो देखिन्छ ।
भर्खरै काँग्रेसको केन्द्रिय कार्यसमितिले आफ्नो भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा उमेर हद ३२ वर्ष कायम गर्न सफल भयो । हिजोका दिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्व.वि.यू पदाधिकारी हुनका लागि २८ वर्षको उमेर हदवन्दी लगाउँदा व्यापक विरोध गरेको संगठन आज आफ्नै पार्टीले ३२ वर्ष लगाउँदा किन मौन रहेको छ ।
जसबाट ३२ वर्ष पार गरेका अधिकांश पदाधिकारी तथा केन्द्रिय सदस्यहरु स्वतः विदा लिने अवस्थामा छन् । काठमान्डौमा नेपाली काँग्रेसले प्रस्तावित विधानको मस्यौदा तयार गरी अन्तिम रुप प्रदान गर्न केन्द्रिय सदस्यहरुलाई वितरण गरी सोसल मिडियामा समेत हालिसकेको छ । सन्तानब्बे पेजको काँग्रेसको विधानबाट के काँग्रेस वि.पी कोइरालाको पालाको जस्तो एवम् वि.सं. २०४८, २०५६, २०७० सालको जस्तो होला त ? हेर्न बाँकी नै छ । नेपाली जनताले पटक–पटक सत्ता काँग्रेसलाई नदिएका हैनन् ।
पार्टीको विधानमा अब ६२ वर्ष राखी सोभन्दा माथिका नेताहरुलाई शिर्षस्थ नेताको टोली सल्लाहकारमा
राख्ने र सोभन्दा मुनिका व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन नगर्दासम्म काँग्रेसमा सुधार आउने देखिदैन ।
पार्टीमा देखा परेको अन्तरकलह एवम् पार्टी गुटका कारण तथा अवैज्ञानिक तरिकाको अन्य पार्टीसँगको सम्झौताका कारण काँग्रेसले प्रतिपक्षमा रहनु पर्ने बाध्यता भएको हो । चितवन तथा पोखरा लगायतका ठाउँमा नब्बे प्रतिशत काँग्रेसी जनता भएको ठाउँमा अवैज्ञानिक, अव्यवस्थित एवम् असक्षम नेतृत्व तथा रणनितिको कारण काँग्रेसले गरेको सहमतिबाट काँग्रेसले हार व्यहोर्नपर्ने बाध्यता स्वभाविक हो । नेपाली जनता सचेत छन् । नेपालीहरु सक्षम तथा सबल छन् । सहज र सरल तरिकाबाट नेपाली जनताले छुट्याउने काम गर्दछन् । जसका वाफजुत यसले वर्तमानमा प्रतिपक्षमा बस्नका लागि जनताबाट अनुमोदित हुनु स्वभाविक हो । ६५ वर्ष माथिका नेताहरु युवा नेता भए विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदिप पौडेल, नविन्द्रराज जोसी, धनराज गुरुङ, नैनिसिंह महर जस्ता युवाहरुलाई के नावालक भन्ने ? नरहरी आचार्य, प्रदिप गिरी, रमेश लेखक, पुर्ण बहादर खड्का, महेश आचार्य, डा. मिनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला लगायतका नेताहरुलाई के को संज्ञा दिने ?
शशांक कोइराला, शेखर कोइराला लगायत कृष्ण सिटौला, अर्जुन नरसिंह के.सी जस्ता नेतालाई कुन दर्जामा राख्ने हो ? अनि यस्तो विधानले काँग्रेस कहिले प्रतिपक्षबाट माथि उठ्ने हो ? प्रश्न खडा हुने गर्दछ । देशको आर्थिक अवस्था मजवुत बनाउने बहानामा कयौँ पटक अर्थमन्त्री सम्हालेका रामशरण महतको कारण कर्मचारी तन्त्रमा तलववृद्धि नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको कुरामा काँग्रेसले स्वीकार गर्नुपर्र्छ । गुट, उपगुट, मेरो मान्छे मेरो गुटको मान्छे भनियो तर सक्षम, क्षमतावान, लोकप्रिय नेता, जनप्रिय नेतालाई चुनावमा टिकट दिइएन । धन पैसामा र नातामा टिकट वितरण गरियो । जसको वाफजुत काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नमा अनर्थ मान्नु पर्ने देखिँदैन ।
आफ्नो विधानलाई एकाइसौँ शताब्दिमूलक विश्व प्रतिस्पर्धी लोकप्रिय विधान निर्माण गरी नेपाली जनताको मनो भावनाअनुसारको विधान तयार गरी गुट, उपगुट त्याग गरी आफ्ना राम्रा कुराहरु लिएर जनमानसमा जानुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा अबको चार वर्ष यसले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने, जनताको घर दैलो गर्ने, प्राज्ञिक विचारहरुको परामर्शमा अगाडि बढ्ने तथा सघं–संगठनको मजवुतीकरण गरी सुध्रीनु पर्ने देखिन्छ ।
सरकार, सदनमा आफ्नो बलियो प्रतिपक्षको भुमिका निभाउनको लागि सरकार तथा सदनका राम्रा कुराहरुको स्वागत समर्थन तथा गलत कुराहरुको तत्काल विरोध नगरेसम्म अब काँग्रेसले सत्ताको मुख ताक्नु विरालोको मुखमा दुध हुनेछ । यसले पार्टीको विधानमा अब ६२ वर्ष राखी सोभन्दा माथिका नेताहरुलाई शिर्षस्थ नेताको टोली सल्लाहकारमा राख्ने र सोभन्दा मुनिका व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन नगर्दासम्म काँग्रेसमा सुधार आउने
देखिदैन ।
युवा जनशक्तिका भिजनलाई सहज तरिकाले लागू गरेमा काँग्रेसले फड्को मार्ने देखिन्छ । सक्षमता, सबलता, कौशलता, निपुणता स्तर तथा क्षमतावान नेतृत्व भएमा मात्र काँग्रेसले राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो भविष्यलाई पुनः उचाईमा लिन सक्छ । अनि मात्र यसको भविष्य राम्रो भई देशकै ठूलो पार्टीका रुपमा काँग्रेसले स्थापित गराउँन सक्छ । काँग्रेसले नत्र आउँने अर्काे निर्वाचनमा पुनः प्रतिपक्षमा बस्ने कुरामा दुईमत छैन । उमेर हदवन्दी भातृसंगठन, महिला संघ, किसान संघ हुँदै पार्टीमा कायम गरोस् र आफ्नो भविष्य खोजोस् शुभकामना !!