मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः आइतवार, फाल्गुन २०, २०७४
कोहलपुर,२० फागुन/ कोहलपुर नगरपालिकास्तरीय न्यायिक समितिले सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, जालसाजी र जग्गासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ थालेको छ । गाउँ–टोलका विवाद समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले न्यायिक निरूपण थालेको हो ।
बाँकेमा ढिलो गरी न्यायिक समिति गठन भएपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । कोहलपुर नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक सञ्जु चौधरीले मुद्दाको सुनुवाइ सुुरु भए पनि स्रोत साधनको अभाव र कानुनी जटिलता भने कायमै रहेको बताइन् ।
उनका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तो एउटा मुद्दा अदालत पठाइए पनि पाँचवटा मुद्दा सुनुवाइकै क्रममा छन् । पति–पत्नीबीचको मनमुटावपछि दर्ता भएको उक्त मुद्दामा छलफल गराई सहमति प्रयास भइरहेको छ । यस्तै लेनदेनका चार थान मुद्दा पनि समितिमा दर्ता भएका छन् । जालसाजीका तीन, जग्गासम्बन्धी सात र घर स्वामित्वको एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
‘विवादहरूको सुनुवाइ सुरु गरिसकेका छौँ । केही मुद्दा अदालतमा पठाएका छौँ,’ समिति संयोजक चौधरीले भनिन्, ‘ढिलै भए पनि विवाद सुनुवाइको क्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ ।’ नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका विशेषाधिकार दिएको छ । त्यो मध्येको न्यायिक समिति पनि एक हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समितिलाई आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जतअनुसार खान, लाउन नदिएको विवाद हेर्न अधिकार दिएको छ ।
यस्तै, २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पार्ने गरी रूखबिरुवा रोपेको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपरे कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने जग्गा नछोडी बनाएको विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने अधिकार छ । तर इजलास व्यवस्थापन नहुँदा विवादको सुनुवाइमा समस्या देखिने गरेको छ । इजलास नहुँदा न्यायिक समितिको काम उपप्रमुखको कक्षबाटै हुने गरेको छ ।
-kantipurdaily.com