२६ वर्षदेखि बिजुली सपना

रुद्र सुवेदी / नेपालगन्ज/ ‘बाँकेभित्रको कर्णाली’ को पहिचान बनाएको बघौडा क्षेत्रमा समूह बनाएर विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार र कार्यकर्ता दिनहुँ घरदैलो कार्यक्रम गर्छन् । जसरी २६ वर्षअघि उनीहरू घुम्थे र मतदाता फकाउँथे । त्यस बेलाको एजेन्डा थियो, गाउँमा बिजुली, पक्की बाटो र खानेपानी ।
यसपटक पनि उम्मेदवारहरू यही एजेन्डा सुनाउँदै छन् मतदातामाझ । दलका झन्डा बिजुलीका खम्बामा गाडिएका छन् । खम्बामा टासिएको पोस्टरमा लेखिएको छ, हामीले तिजेपछि बिजुली बाल्छौं ।
तर, दलहरूलाई रत्ति पनि लाज छैन, २० वर्षअघि गाडिएका बिजुलीको खम्बामा अझै तार टागिएको छैन । करेन्ट प्रवाह त परको विषय । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनालगत्तै बघौडामा दलका नेताले बिजुलीको खम्बा गाडे । त्यसयता २६ वर्षदेखि गाउँवासी खम्बा हेरी टुकी बालेर बसेका छन् । २०४८ यताका सबै निर्वाचनमा बिजुली र बाटोको आश्वासनमा स्थानीयले भोट हाले । जितेपछि कोही पनि बिजुली बाल्न फर्किएनन् । यसपटक पनि दलहरू यही एजेन्डासाथ मत मागिरहेका छन् ।
नेपालगन्जबाट राप्ती नदी तरेर जानुपर्ने बघौडा बाँके–१ निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । दुई गाउँपालिका र एक नगरपालिकामा गरी कुल मतदाता संख्या ९८ हजार ३ सय २० रहेको यहाँ नरैनापुर गाउँपालिका र राप्ती–सोनारी गाउँपालिकाको केही वडा मिलाएर बनेको प्रदेश सभा १ (क) मा ४७ हजार १९ मतदाता छन् । उत्तरमा राप्ती–सोनारी गाउँपालिका र दक्षिणमा भारतको श्राबस्तीसँग जोडिएको बघौडा क्षत्र भूगोलले समथर भए पनि अत्यन्तै विकट छ । नदीपारि रहेको नरैनापुर विकासको दृष्टिले पनि पाखामा रहँदै आएको छ । बा“केको दुर्गम बघौडा क्षेत्रमा २०४८ सालमा राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवारले बिजुली, बाटो, अस्पताल, खानेपानीलगायत एजेन्डा सुनाएर पटकपटक निर्वाचन जिते । तर, २०५६ सालमा गाडिएका बिजुलीको पोलमा अहिलेसम्म तार टा“गिएका छैनन् । स्थानीयको पहलमा सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि उठाइएको ३ करोड रुपैया“ पनि ‘ठूलाबढा’ले बा“डेर खाइसकेको गुनासो गर्छन् बघौडावासी २०४८ देखि सो क्षेत्रका नेताले सडक र बिजुलीलाई चुनावी एजेन्डा बनाएर भोट माग्दै छन् । सो क्षेत्रमा २०४८ मा नेपाली कांग्रेसका सैयद मेराज शाहलाई जनताले चुनेर पठाए । उनले केही गर्न नपाउँदै आफ्नै पार्टीको किचलोले संसद् भंग भएर मध्यावधि निर्वाचन भयो । २०५१ मा राप्रपाका प्रेमबहादुर भण्डारीलाई विजयी बनाएर पठाए । उनले नेपालगन्जदेखि बघौडासम्म विद्युतीकरणका लागि विद्युत्का पोलसम्म गाडे । २०५६ मा नेपाली कांग्रेका ज्ञानु केसीले चुनाव जिते । विद्युत्को पोलमा तारसम्म पनि टाँगिएन । २०४८ यता भएका संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले दुईपटक, राप्रपा, फोरम, र एमालले एक–एकपटक चुनाव जितेका छन् । सो क्षेत्रबाट चुनाव जितेका राप्रपाका प्रेमबहादुर भण्डारी, फोरमका इस्तिहाक राई र एमालेका दिनेशचन्द्र यादव मन्त्री समेत भए ।
बघौडा क्षेत्रका जीर्ण सडकछेउमा २० वर्षअघि विद्युतीकरणका लागि गाडिएका ताररहित खम्बाहरू
तर, सडक र बिजुलीसम्बन्धी उल्लेखनीय काम भएन । यादवका पालामा हुलाकी सडक निर्माण सुरु भए पनि तत्काल विद्युतीकरणको अवस्था नभएपछि संसद् विकास कोष र वैकल्पिक ऊर्जाको समेत सहकार्यमा बघौडा उज्यालो कार्यक्रम सुरु गरी प्रत्येक घरधुरीमा सोलार वितरण गरिएको छ । जसले अझै पूर्णता पाएको छैन ।
२०५४ मा बाँके–१ का तत्कालीन सांसद राप्रपा नेता भण्डारीले आफू मन्त्री हुँदा सो क्षेत्रमा विद्युत्का खम्बा गाडेका थिए । तर, २०५६ मा उनी पराजित भएसँगै गाडिएका पोलमा तार नटाँगिँदै अधिकांश पोल जीर्ण भइसकेका छन् ।
नरैनापुर–६ गंगापुरका मो हनिफ खाँले २०४८ देखि हालसम्म एउटै मुद्दामा आश्वासन पाउँदै भोट हाल्दै गरेको बताए । ‘२०४८ सालदेखि अहिलेसम्म बाटो र बिजुलीका लागि मत माग्न आउँछन्, त्यही आसमा हामी पनि मत हाल्छौं तर नेता जितेर गएपछि हाम्रो अवस्था जस्ताको त्यस्तै,’ उनी भन्छन् ।
यो क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा बाढी र डुबानको समस्या थपिएको छ । त्यो पनि नेताको चुनावी मुद्दामा थपिए पनि समाधान हुने आशा भने स्थानीयमा मरिसकेको छ ।
३४ हजार ९ सय ४२ जनसंख्या रहेको नरैनापुर गाउँपालिकामा १५ हजार ४३ मतदाता छन् ।सरकारी उपेक्षा र राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिले विद्युतीकरणका लागि पहल नगरेका कारण पोल गाडेको दुई दशक बितिसके पनि बिजुली बाल्न नपाइएको गुनासो स्थानीय बासिन्दाको छ ।
बघौडा क्षेत्रमा सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र विद्युत् जस्तो आधारभूत सेवासमेत अझैसम्म पु¥याउन सकेको छैन । नागरिकता बनाउँदा र चुनावमा भोट हाल्दा बाहेक त्यस क्षेत्रका जनताले आफूलाई नेपाली नागरिक भएको महसुस गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् स्थानीयवासी । ‘जसले चुनाव जिते पनि हाम्रा लागि त यहाँ जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै अवस्था छ,’ स्थानीय ओमप्रकाश मौर्य भन्छन् । सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत आफ्नो ठाउँमा विद्युत् सेवा पु¥याउन त्यस क्षेत्रका साविकका गाविस फत्तेपुर, कालफाँटा, लक्ष्मणपुर, मटैया, कटकुइया, नरैनापुर र लक्ष्मणपुरले ३०÷३० लाख तथा तत्कालीन जिविस बाँकेबाट २० लाख गरी करिब ३ करोड रुपैयाँ उठाएका थिए । तर, सामुदायिक विद्युतीकरण समितिले सो रकमबाट बैजापुरको धामपुरमा सबस्टेसन निर्माणबाहेक कुनै काम गरेको छैन ।
स्थानीय सोहनलाल यादवले विद्युतीकरणका लागि भनेर स्थानीयबाट उठाइएको रकममा पनि व्यापक अनियमितता भएको बताउँछन् । विकास निर्माणका लागि सरकारले बर्सेनि तत्कालीन गाविस र हालका गाउँपालिकालाई लाखौं बजेट उपलब्ध गराउँदै आए पनि सो बजेटको सही सदुपयोग हुन नसक्दा तराईको जिल्ला भएर पनि बाँकेको नरैनापुरको अवस्था निकै दयनीय छ । कर्णालीको कालिकोटबाट सरुवा भएर नरैनापुरमा आएका एक जना नायब सुब्बाले भने, ‘तराईको सुगम ठाउँ भनेर यहाँ आएँ, यो त कालिकोटभन्दा पनि दुर्गम रहेछ ।’ बिजुलीको जस्तै सो क्षेत्रमा सडकको पनि उस्तै समस्या छ । सदरमुकाम नेपालगन्जसँग जोड्ने सडक पक्की नहुँदा वर्षाको बेला स्थानीयले हिँडडुलमा निकै समस्या खेप्ने गरेका छन् ।