27 September 2021  |   सोमवार, अशोज ११, २०७८

हरित नगर र कार्यक्रम

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ २६, २०७४  

नेपाल सरकारले दुई वर्षअघि पूर्वको इटहरी र पश्चिममा कोहलपुर नगरपालिकालाई हरित नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्ने भनी केन्द्रीय योजनामै पारेर बजेट विनियोजन समेत गरेको थियो ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने नगरपालिका भएकाले शुरुमा नमूनाको रुपमा यी दुई नगरपालिकाहरु छनौटमा परेका थिए । आ.व. २०७२÷०७३ मा केही काम भएपनि आ.व.२०७३÷०७४ मा हरित नगरको बजेटमा तोकिएको काम हुन नसकेको र भएको काम पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन समेत गरिरहेको अवस्था छ भने बेरुजु शाखामा बेरुजु अभिलेखमा समेत अझै उल्लेख छ ।
स्थानीय निर्वाचन भए पश्चात जनप्रतिनिधिहरुको स्थानीय सरकार बनेको र त्यस अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाको भरखरै सम्पन्न भएको नगरसभाले पनि कोहलपुरलाई हरित नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेकाले कोहलपुर साँच्चिकै हरित नगरपालिका बन्छ कि त भन्ने पनि आश गर्ने ठाउँ बनेको छ । तर यहाँको स्थानीय सरकार , जनप्रतिनिधिहरुको उत्साह , संघसंस्थाहरुको क्रियासिलता हेर्दा कोहलपुर हरित नगर कति वर्षमा बन्ने हो प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छन् । कोहपुर नगरपालिकाको नीतिगत व्यवस्था हेर्दा पनि हरित नगरपालिका बनाउने खालको वस्तु परक नीति र योजना देखिदैन । नगरमा एक घर पाँच विरुवा भन्ने कार्यक्रम नै हाँस्यास्पद छ । बजारमा र नगर विकास समितिको क्षेत्राधिकार भित्र ६ धुर सम्मका घडेलीहरु छन् । त्यस्तो घडेलीमा घर बनाएका घरधनीले पाँच वटा विरुवा कहाँ लगाउने ? त्यो सम्भव नै छैन । राजमार्ग र अन्य सहायक सडकहरुमा विरुवा लगाउँदा पनि कुन स्थानमा कस्तो खालको विरुवा लगाउन उपयुक्त हुन्छ सो को वर्गिकरण गर्न आवश्यक छ । नगरपालिकाको नीतिगत व्यवस्थामा त्यो देखिदैन ।
वर्गिकरण अनुसार लगाइएका विरुवाहरुको संरक्षण गर्नलाई के के आवश्यक पर्छ र त्यसको लागि बजेटको विनियोजन प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गर्दै जानु पर्दछ । विरुवा लगाउन लाग्ने लागत भन्दा धेरै बढी लागत लगाएका विरुवाहरुको सजिवता कायम राख्न लाग्दछ । त्यसको निम्नि नीतिगत व्यवस्था प्रष्ट गरिएको पाइदैन । फेरि विरुवा लगाएर र तिनीहरुको सजिवताले मात्र नगर हरित हुने होइन । नगरको सरसफाई नगरे पछि रुख विरुवा हुँदैमा नगर हरित हुन सक्दैन । दश विस वटा विरुवा रोप्ने । त्यो पनि बेमौषमा । त्यसको संरक्षणमा लाग्ने लगानीको नीतिगत र बित्तिय व्यवस्था गर्न नसकेपछि त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि योजना बनाउँदा राज्यको निकाय नै बढी उत्तरदायि र जिम्मेवार हुने भएकाले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको नगरपालिकाले नै उचित योजना बनाई अन्य गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई आफनो योजना अनुसार परिचालन गर्न गराउन सक्नु पर्दछ । अनि मात्र हरित अभियान सफल हुन सक्दछ । हामी कहाँ कम वुद्धि भएर हो वा धेरै वुद्धि भएर हो नीतिगत रुपमा नै त्रुटी रहन्छ । त्यसलाई सच्याउने आँट नगरे सम्म उही परम्परागत विकासे नीतिले आजको आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन ।

प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ २६, २०७४     5:57:55 PM  |