15 May 2021  |   शनिबार, जेष्ठ १, २०७८

अबको अभियानः कार्यकारी राष्ट्रपतिय शासनको

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन ३०, २०७३  

 नरेन्द्रनाथ योगी
मुलक२०४७ सालबाट बेलायती ढाँचाको संसदीय शासन पद्धतिमा आधारित भएर चल्दै आयो । व्यवस्थापिका ससद वा संविधान सभाबाट सरकार निमार्ण गर्दा समतिय भन्दा बहुमतिय पद्धति अपनाइयो । जसका कारण सरकार बनाउने र बदल्ने खेलमा सविधान सभासदस्य वा माननियहरु अल्पमत र बहुमतको कित्तामा विभाजित हुने भएकाले मुलुकमा आर्थिक लेनदन वा किन बेच वा कानून र सविधान विपरित सौदावाझि वा सम्झौताहरु दल वा समुहहरु बिच हनु थाले । यस्तै गरि सरकार निर्माण र परिवर्तन गर्ने प्रकृयाले मुलुक दिनप्रति दिन आर्थिक, राजनीतिक रुपमा कमजोर र विकृतिमय बन्न पुगेको छ । यो प्रक्रिया लोकतन्त्र प्राप्तीका १० वर्षमा पनि रोकिनु भन्दा पनि दिन गुना र,रात चौगुना बढन थाले । यस्ता फोहरी विकृतिहरुले गर्दा मुलुक दिन प्रति दिन आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक रुपमा परनिर्भर हुँदै जाँदा नेपालीहरुलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधिन, स्वतन्त्रता र सार्वभौवसम्पन्न छौ भन्दा लाज लागेर आउन थाल्यो भने अर्को तिर मुलुकका नागरिकमा राजनैतिक वितृष्णा बढ्न थाल्यो । अनि यस मुलुकका प्रतिगामी वा पुनःउत्थानवादी वा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरु यो अवस्था भन्दा पहिले कै अवस्था ठिक थियो भनेर कुर्लन थालेका छन । नेपाली जनताको मानसिकतालाई प्रभावित पार्न थालिएको हाँउगुजि र प्रतिगामी चरित्रलाई रोक्न, यथास्थितिलाई बदल्न र मुलुकलाई प्रगतिशिल, परिवर्तनकारी वा अग्रगामी रुपान्तरण तर्फ डोरयाउन पनि मुलकलाई दिगो वा स्थिर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि न्युनतम् पनि ५—५ वर्षसम्म चल्ने वा चलाउन सकिने शासकिय पद्धति आवश्यक भै सकेकोले अब नेपालका राजनैतिक दल र नागरिकहरुले सोच्नै पर्ने भएको छ । दिगो शान्ति, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अब कार्यकारिणी राष्ट्रपतिय शासनको विकल्प छैन । आर्थिक विकास र समृद्धिले मात्र मुलुकको मुहार उज्यालो हुने छ र परनिर्भरता हटदै आत्मनिर्भर प्रगतिशिल राष्ट्रवादको विकास हुने निश्चित छ ।
लोकतन्त्रको ढोकसोलमा
(नाममा) बहुमतको शासन अल्पमत माथि लाँदिरहने र बहुदलियता हँुकारमा प्रतिगामी शक्तिहरुलाई खेल्न दिने पद्धतिलाई मिल्काएर देश र जनता प्रति उत्तरदायी हुने साझा स्वामित्व भएको शासकिय पद्धतिमा मुलुकलाई ढाल्नु
पर्छ । अहिले मुलुकका विधायिका वा व्यवस्थापिका संसद सदस्यहरु उद्वेश्य विपरित बहुमतको नाममा उपयोग भए । उनीहरुको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर व्यवस्थापिका संसदमा सरकार थाम्ने र गिराउँने औजारको रुपमा मात्रै उपयोग भएका छन् । उनीहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा उनीहरु नै विकृतिका श्रोत बन्न थालेका छन् । उनीहरुले जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गर्न नसक्दा मुलुकमा विधि ,विधान र नीति राम्रोसँग बन्न सकेन । दण्डहिनता बढयो, कानुनी शासनको बढोत्तरी उल्लघन भयो । संविधान र कानुन हाँत्तीका देखाउन साधन बने । लोकतन्त्र र गणतन्त्र बाहलीको नाम मठ्ठीभर दलहरुले व्याज उसल्ने काम गरि रहेका छन । स्पष्ट भाषामा भन्नु पर्दा राजनैतिक दलहरुले ससदिय व्यवस्थाको नाममा सबै क्षेत्रमा राजनैतिक भ्रष्ट्राचार गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रका उपलब्धीहरुको कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि सददिय पुरानै पद्धति अवरोधकको रुपमा खडा भएको छ । २६ वर्षिय बेलायती संसदिय मोडेलको पद्धतिले मुलुक ज्यादै कमजोर भएको छ । जसका कारण मुलुकमा सुशासन भन्दा कुशासन बढी मात्रामा लागु भई रहेको छ । नेपाली जनतालाई सभासद् वा सासद्ले दुहुनी गाई जस्तै भोट बैंक मात्र बनाएका छन् । उनीहरुले निर्वाचन नजितुज्जेल मिठा मिठा आश्वासन वा लोभलालच देखाउने, चुनाव जिति सके पछि जनता र जिल्ला विर्सदै जाने, केन्द्र वा पार्टीमा नेता र सरकार बनाउने पार्टीको चाकरी गर्ने प्रवृतीको चरम विकास हुन थाले पछि संसदीय व्यवस्था नै बद्नाम भयो । नेता तथा सासद मोटाउने, अनि देश र जनता दिन प्रति दिन कमजोर हुदै जानुको मुख्य कारण नै लामो समयसम्म यो मुलुकमा ससदिय व्यवस्थाले नै गरयो हो । नेपालमा शासन गर्ने पात्र र पद्धतिमा परिवर्तन आई सके पछि उही पुरानै कथा दोहारिने हो भने हजारौं हजार नेपाली जनताको बलिदानीको औचित्य के ? आधुनिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रका चर्का —चर्का भाषण गर्ने व्यवहारमा मुलुकलाई विकृतिमय ससदिय फोहरी खेलको भासमा डुबाउने पद्धतिमा परिवर्तन वा सशोधन नगरि मुलुकले अब नयाँ लोकतान्त्रिक युगको अनुभुति गर्न नपाउने पक्कै भएको छ । नेपाली जनताले २०४७ सालबाटै संसदीय व्यवस्थाको बद्लामा अध्यक्षात्मक वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिय शासकीय स्वरुप चाँहदा–चाँहदै पनि ठुला भनिएका नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेले जस्ता दलहरुले आफ्नो नेतृत्व तथा दलीय स्वार्थका कारण लोकतन्त्रभित्र संसदीय पद्धति लागु गराइयो । दोस्रो सविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कार्यकारी राष्ट्रपतिय पद्धतिको पक्ष र एमालेले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएर मत मागे । सविधान जारी गर्नु पुर्व १६ बुँदे सहमति गरेर यी दुबै दलहरुले कार्यकारी लाईन त्यागेका छन् । जसको परिमाण मुलुक अहिले झनै किनबेचको वा बहुमतीय धन्दामा फस्यो । अनि मुलुक आर्थिक, राजनीतिक रुपमा कमजोर र विकृतिमय बन्न गयो । मुलुकमा राजा, राजसंस्थालाई हटाई सक्दा पनि मुलुकका गणतन्त्रवादी तथा लोकतन्त्रवादी नेताहरुले मुलुकलाई संसदीय पद्धतिमा चलाई रहँदा निश्चित रुपमा ससदमा बढी सासद सदस्य प्राप्त दलका नाममा निरंकुशता हावी भईरहेको छ । उनीहरु कै वरिपरि साना ससदमा उपस्थित दलहरु फसि रहेका छन् । पुराना दलहरुको मेलोमेसोमा मुलुक फसेको
छ । त्यसलाई उकास्न शासकिय स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । त्यो शासकिय स्वरुप नै तत्कालका लागि कार्यकारी राष्ट्रपतिय शासन र निर्वाचनमा तड्क भड्क र पैसाको छेलोखेला वा मताधिकार खरिद बिक्रि रोक्न पुर्णसमानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा मुलुकलाई लैजान दलहरु तयार हुनु पर्छ । त्यसैले पद, पैसा र अधिकारको दुरपयोग रोक्न र दशैतिहारमा भेडा बाक्रा, बोका र खसी जस्तै निर्वाचनको वेला जनता खरिद गर्ने प्रवृती अन्यको विकल्प तत्कालका लागि शासकिय स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउने विषयमा दलहरु गम्भिर हुनै पर्छ ।
बेलायती संसदीय प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा–गर्दै सांसद वा व्यवस्थापिकामा बहुमत सदस्य संख्या ल्याउने वा सरकार बनाउन र ढाल्नका लागि सांसदहरुको किनबेच दल–बदल जस्ता दर्जनौ विकृति र विसंगतिले मुलुकको राजनैतिक क्षेत्र मात्रै होइन् । आर्थिक क्षेत्र समेत कमजोर बन्न जादाँ मुलुक पराधिन वा परनिर्भर हुन पुगेको छ । त्यसैले मुलुकले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पायो तर संसदीय पद्धति वा व्यवस्थामा परिवर्तन वा सुधार ल्याउन नसक्दा २०४७ साल यता संसदीय प्रणालीको प्रकृयाले बदनामी कमायो । यो पद्धति अपनाउँदा मुलुकको व्यवस्थापिका संसदमा कुनै पनि दलको पूर्ण बहुमत नहुँदा मुलुकको व्यवस्थापिका संसद ह््याङ प्रालियामेन्टको रुपमा सरकार बनाउने वा गिराउँने नाममा उपयोग भयो । अनि अरबौं अरब रकमको चलखेल वा चपचलन हुँदा मुलुक एकातिर आर्थिक रुपमा कमजोर हुँदै गयो भने अर्को तिर राजनीतिक किनबेच वा दलाली प्रथाले मुलुकका लागि कानून र नीति निर्माण गर्न गएका सभासद वा व्यवस्थापिका सभा सदस्यहरु कुनै एउटा अमुक दलको सरकार बनाउँने गिराउने खेलमा उपयोग भए अर्थात् आर्थिक चलखेलको सिकार हुँदै जादाँ मुलुकको राजनीतिमा विकृति आयो । मुलुकका दलहरु ९—९ महिनामा सरकार बदल्ने खेलमा फस्दा बैदेशिक हस्तक्षेप एकातिर बढ्दै जान थाल्यो भने सरकारमा बहुमत अल्पमतको खेललाई बैधानिकता दिलाउन पैसाको खोजीमा दौडधुम चल्दा अर्थ दुरपयोगले मुलुक आर्थिक रुपमा मात्रै कमजोर भएन, दलहरु विदेशीहरुका गोटी समेत बन्न गएका आरोपहरु सडकमा छताछुल्ल भए । जसले गर्दा नेपालको स्वाभिमान, स्वाधिनता र राष्ट्रियतामा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भयो । यसको व्यवस्थापन गर्न
९–१० महिनामा सरकार परिर्बतन गर्ने शासकिय पद्धति होईन कि अब न्युनतम् ५–५ वर्षमा रहेने शासकिय स्वरुपमा मुलुक जानु पर्छ । त्यो शासकिय स्वरुप भनेका नै तत्कालका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति शासन र पुर्णसमानसपातिक निर्वाचन पद्दतिले मात्रै मुलुकमा राजनैतिक र आर्थिक अस्थिरता रोक्न सक्ने छ ।
मुलुकमा आएको राजनीतिक विकृति विसंगति र राष्ट्रिय रुपमा राजनीतिक भ्रष्टाचार अनियमितताले ज्वरो गढ्दा राजनीति पद्धतिमाथि नै ठुलो वितिष्णा बढेको छ । मुलुकले निरंकुश राजा र राजतन्त्र अर्थात् राज संस्था अन्त्य गरि सक्दा पनि मुलुकमा विकृति र विसंगति हिजो भन्दा आज बढ्नु राजनीतिक दल र कार्यकर्ता तथा नेताहप्रति जनताको दृष्टिकोण नकरात्मक हुँदै जानु पक्कै पनि नेपाली जनता र मुलुकको लागि राम्रो होइन् । मुलुकमा राजनीतिक संरचना वा पद्धति बदल्ने हाम्रा दलहरु २०४७ साल देखि २०७३ साल सम्म आइपुग्दा बेलायती संसदीय पद्धति अपनाई रहदाँ बहुमत र अल्पमतको खेलले मुलुकको सम्पत्ति दुरुपयोग हुँदै जाने र मुलुकले चाहेको समृद्धि र विकास हुन नसक्ने भयो । यस पद्धतिमा आमुल सुधार वा परिवर्तन ल्याउनु अति आवश्यक भएको छ । जब सम्म पद्धति सँग–सँगै हाम्रा आचार व्यवहार, सोच, कार्यशैलीहरुमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौं भने यो मुलुकमा संर्घष र क्रान्तिको कुनै उपलब्धि पनि देखिदैन् । त्यसैले मुलुकमा दिगो विकास र समृद्धिको लागि ९–९ महिना वा १–१ वर्षमा सरकार बनाउँने र परिवर्तन गर्ने संविधान विपरित हुने सहमतिहरु बदल्न पद्धति नै फेर्न वा संशोधन गर्न नेपालका राजनीतिक दल तयार नभए मुलुकले दिगो राजनैतिक स्तिरता र विकास एवं समृद्धिको सपना पुरा गर्न सक्दैन् । त्यसैले मुलुकमा विकृतिमय अनुहारको रुपमा चित्रित संसदीय पद्धतिमा आमुल परिवर्तन वा संशोधन ल्याउनु पर्छ । त्यो भनेको वर्तमान अवस्थामा जारी नेपालको संविधान वा पद्धतिमा परिवर्तन वा संशोधन ल्याउन संसदीय व्यवस्थामा आधारित व्यवस्थापिका संसद देखि सबै निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ त्यसका लागि शासकीय स्वरुपमा नै संशोधन ल्याई मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन पद्धति लागु गर्नु पर्छ । निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरेर व्यवस्थापिका संसदमा निर्वाचित भएर आउने प्रकृया र व्यवस्थापिका संसदमा सरकार निर्माण गर्न र परिवर्तन गर्न अरबौंको आर्थिक चलखेल हुने जस्ता विकृतिहरु रोक्नका लागि ५–५ वर्षमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरि मुलुकमा दिगो राजनैतिक स्थिरता कायम गरी आर्थिक विकास र समृद्धि तिर लाग्नै पर्छ ।
२६ वर्ष यता मुलुकमा संसदीय व्यवस्थाको नाममा किनबेच र अस्थिर राजनैतिक दलीय संघर्षले मुलुक प्रताडित मात्रै भएन दलीय व्यवस्था माथि ठुला–ठुला चुनैतीहरु आएका छन् । अहिले मुलुकमा राजनैतिक दल र राजनीति प्रति जनताको वितिष्णा बढेको छ । मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर हुँदै परनिर्भरता तिर लागेको छ । राजनैतिक स्वार्थ र दाउपेज कारण अस्थिर सरकार र आर्थिक अपचलनका कारण मुलुक गरिवीको छैठौं स्थानमा पुग्न थालेको छ । जनता हिजो भन्दा आज दिन प्रति दिन गरिवीको रेखा मुनी बस्नु परेको छ । हुनेखाने र पहुँचवालाहरुको मात्रै शासन मुलुकमा चलिरहेको छ सोझा निमूखा जनतालाई जिवन निर्वाह गर्न गाह्रो भएको मुलुकमा महंगी, भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, मानसिक असुरक्षाले पराकाष्ठ नाग्न थालेको छ । मुलुकको आर्थिक राजनैतिक, सामाजिक, विस्रगति र विकृतिबाट दलहरुले राजनैतिक भ्रष्ट्राचार दिन प्रति दिन बढाई रहेका छन् जसले गर्दा आर्थिक रुपमा मुलुक कमजोर हुँदै गएको छ । नेपाली युवाहरु लाखौंको संख्यामा विदेशमा पलायन भईहेका छन् । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको रकम बाट मुलुक अहिले चलीरहेको छ ।अतः पुरानो संसदीय पद्धतिको बदलामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन र कार्यकारी राष्ट्रपतिय शासकीय स्वरुपले मात्रै खर्चिलो, भड्किलो निर्वाचन र ससद सदस्यहरु विविध तरिकाले किनबेच हुने जस्ता संस्कृतिको अन्त्य गर्न गराउन सकिने तत्कालिन आवश्यकता भएकोले मुलुकका सबै दल तिनका नेता कार्यकर्ता र सचेत नागरिकहरुले यो अभियानलाई आउँने व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्म चलाउनु पर्छ । दिगो शान्ति, आर्थिक विकास राजनैतिक स्थिरता र समुद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउन सबै प्रकारका सञ्जालहरु दल र यसका अभियानकर्ताहरुले उपयोग गनै पर्छ ।
(लेखकः नयाँ शक्ति नेपालका कार्यकारी समितिका केन्द्रिय सदस्य तथा अधिवक्ता हुनु हुन्छ ।)

प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन ३०, २०७३     12:33:08 PM  |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *