-एकराज पाठक
काठमाडौँ, ९ माघ । करिब ३५ वर्ष लामो नीतिगत प्रयोग र अभ्यासपछि चीन सरकारले अब आफ्ना दम्पतिलाई दुई सन्तान जन्माउने अनुमति दिएको छ । सन् २०१६ को आगमनसँगै चीन सरकारले एक सन्तान नीतिको अन्त्य गरेको हो । यसबाट जनसङ्ख्याका हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश चीनको जनसङ्ख्यामा आगामी दिनमा केकस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बारेमा जनसङ्ख्याविद्हरुले बहसलाई ब्यापक बनाएका छन् ।
विशेषतः त्यस समयमै बढी भएको भनिएको चीनको जनसङ्ख्यालाई कमगर्न परिवार नियोजनको साधनको रुपमा नै चीनले यो नीति लिएको थियो । सुरुमा सरकारको यस नीतिको व्यापक मात्रामा विरोध भएको भएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा भने कतिपय जाती, क्षेत्र र भूगोलका नागरिकलाई भने यदि उनीहरुको पहिलो सन्तान छोरी छ भने अर्काे सन्तानका लागि अनुमति दिइएको थियो ।
चीनले सन् १९७९ मा परीक्षणका रुपमा यो नीति ल्याएको हो । त्यसको अर्काे वर्ष अर्थात् सन् १९८० बाट सरकारको यो नीति लागू गरिएको हो । यो नीति बमोजिम हरेक चिनियाँ दम्पतिले एकमात्र सन्तान जन्माउनुपथ्र्यो । तर कतिपय अल्पसङ्ख्यक जाती एवम् त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई भने यदि उनीहरुको पहिलो सन्तान छोरी छ भने अर्काे सन्तान जन्माउन दिने अनुमति दिइएको थियो ।
कुनै दम्पतिले अर्काे सन्तान जन्माउदा उसलाई कडा कारबाही त त्यस्तो थिएन । तर पनि उसले राज्यका तर्फबाट पाउने सुविधामा कडाई गरिने तथा यदि सरकारी कर्मचारी छ भने उसलाई सरकारले दिने सुविधा एवम् सहुलियतमा कटौती गर्ने गरिन्थ्यो । यसका कारण कुनै पनि नागरिक यसरी सरकारी नीतिको विरुद्धमा जान सक्ने अवस्था थिएन । चिनियाँ जनसङ्ख्याविद्हरुले पनि यसका कारण चीनमा जनसङ्ख्याको व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको बताउदै आएका थिए ।
तर पछिल्लो समयमा विकसित विज्ञान प्रविधिले चीनको यस नीतिमाथि निकै ठूलो सामाजिक चुनौती थपिएको थियो । एकमात्र सन्तान जन्माउनुपर्ने नीति भएपछि दम्पतिमा छोराको चाहनामा बृद्धि भएको पनि पाइएको थियो । यसका कारण गर्भमै छोरा वा छोरी हेर्ने र छोरी भएमा भू्रण हत्या गर्नेहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको थियो । यसले गर्दा चीनमा गम्भीर लैंगिक असन्तुलनको अवस्था ल्याउने पनि देखिएको थियो । यसले गर्दा जनसाङ्ख्यिक असन्तुलनको अवस्था आउनेमा अधिकांश चिनियाँ अधिकारी चिन्तित पनि बनेका थिए ।
यसबर्षको सुरुवातबाट नै सबै बिवाहित जोडीले दुइ सन्तान जन्माउन पाउने अनुमति सरकारले दिएको हो । चिनियाँ दम्पतिले सन् २०१६ को जनवरी १ बाट दुई सन्तान पाउने अनुमति पाउने कानुन गत अक्टोबर महिनामा बनाइएको थियो । सोही कानुनअनु्सार चिनियाँ दम्पतिले दुई सन्तान जन्माउने अनुमति पाएका हुन् । एक सन्तान नीतिले चीनमा पुरुषको सङ्ख्या बृद्धि भएको र महिला र पुरुषको जनसङ्ख्याको अनुपातमा असमानता बढ्दै गएको थियो । छोराको चाहनामा मानिसले छोरीको भर्गपतन गराउनेहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको थियो ।
यो नीति लागू गरेताकाजस्तै यतिखेर पनि सरकारले किन यो नीतिको खोरेजी गरेको हो भन्ने बारेमा पनि खासै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइएको छैन । यस नीतिका कारण चीनको जनसङ्ख्या बृद्धिमा के कस्तो सहयोग पुग्यो भन्ने बारेमा सरकारले यकिन तथ्याङ्क दिन नसकेको कतिपयको भनाई छ । अर्कातर्फ नीतिले चीनमा आर्थिक बृद्धिका लागि एक महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताएका सरकारी अधिकारीहरुसमक्ष पनि त्यो के कस्तो विकास हो र त्यसको प्रभाव कति प्रतिशत प¥यो भन्ने प्रश्न पनि छ । तर सरकारले भने यो नीतिका कारण गएका वर्षहरुमा चीनमा कम्तीमा पनि ४० करोड नयाँ जन्म कम भएको बताएको छ । नीति निर्माताहरुले यी नयाँ जन्महरुको कमीले पनि चीनको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएको जनाएका छन् ।
रुमै पनि सरकारले तोकेका कतिपय इलाकामा भने पहिलो सन्तान छोरी छ भने अर्काे बच्चा जन्माउने अनुमति दिइएको थियो । अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकलाई पनि दुई सन्तानको अनुमति दिइएको थियो । तर पनि पछि आएर त्यसमा परिवर्तन भएको थियो ।
चीन संसारकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो । हाल यहाँको जनसङ्ख्या एक अर्ब ३७ करोड रहेको छ । अब चिनियाँ दम्पतिलाई दुई सन्तानको अनुमति दिइएपछि हालको नियमित जन्मदरका अतिरिक्त आगामी पाँच बर्षमा थप करिब ३० लाख शिशु थपिने चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य र परिवार नियोजन आयोगले अनुमान गरेको छ । सन् २०५० मा शिशु जन्मदरको यो आंकडा करिब ३ करोड पुग्ने पनि सो आयोगले अनुमान गरेको छ ।
यसलाई कतिपय विकासविद्हरुले सरकारको यो नीतिले चीनको जनसङ्ख्या बृद्धिमा खासै फरक नपार्ने देखाएको बताएका छन् । उनीहरुले यो सङ्ख्या चीनजस्तो करिब डेढ अर्ब जनसङ्ख्या पुग्न लागेको देशका लागि खासै ठूलो योगदान होइन भनेका छन् । साथै उनीहरुको तर्कअनुसार अहिले पनि अधिकांंश चिनियाँ महिला दई सन्तान जन्माउनै चाहन्नन् । व्यस्त जिवनशैली, महङ्गीका साथै अरु कैयौँ कारणले गर्दा चिनियाँ दम्पति अहिले पनि एक सन्तानमा मात्र सीमित रहन चाहेको बताएका छन् । जनसङ्ख्याबिदहरुले सन् २००७ मा पनि एक सन्तानको नीतिमा मात्र बाँधिएको जनसङ्ख्या ३६ प्रतिशत मात्र रहेको र ५३ प्रतिशत चिनियाँले यदि पहिलो सन्तान छोरी छ भने अर्काे सन्तान जन्माउने अनुमति पाएका थिए ।
बेइजिङ्स्थित रेमिन युनिभर्सिटीको समाजशास्त्र तथा जनसङ्ख्या विभागका निर्देशक चाइ जेन्युले सो नीतिका कारण सन् १९७९ पछि चीनमा ४० करोड नयाँ जन्म रोकिएको बताउनुभएको छ । यसका कारण चीनमा शिशु र नवजात शिशुको हेरचाहका साथै अन्य सुविधाका लागि पनि सजिलो भएको उहाँको भनाई छ । यो तथ्याङ्क सन् २०११ मा लिइएको उहाँको भनाई छ । सरकारको यो नीतिलाई दम्पतिको मानवअधिकार हनन्का रुपमा पनि लिइएको थियो । कुनैपनि दम्पतिले आफ्नो सन्तान कति जन्माउने र आफ्नो पारिवारिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अधिकार राख्ने कतिपय मानवअधिकारवादीहरुको दाबी पनि थियो । तर चीनभित्रै भने यस विवादले कुनै स्थान लिएको थिएन । चीनको प्यु रिसर्च सेन्टरले सन् २००८ मा गरेको एक सर्भेक्षणले कम्तीमा पनि ७६ प्रतिशत चिनियाँ नागरिकले यो नीतिको स्वागत गरेको देखाएको थियो ।
चीनमा माओको नेतृत्वको समयमा कोरा जन्मदरमा कमी आइसकेको थियो । त्यसअघिको प्रति हजार ३७ जना जिवीत जन्ममा माओको समयमा त्यसमा कमी आई प्रतिहजार २० मा पुगेको थियो । त्यस्तै नवजात शिशुको मृत्युमा पनि सो समयमा कमी आएको थियो । त्यसअघि प्रति हजार जिवीत जन्ममा २२७ जना शिशु मर्ने गरेकोमा १९४९ देखि १९८१ सम्ममा त्यसमा कमी आई प्रति हजार ५३ मा मात्र झरेको थियो । यससँगै मानिसको औषत आयु पनि नाटकीय रुपमा बृद्धि भएको पाइएको थियो । १९४९ अघिसम्म चिनियाँ नागरिकको औषत आयु ३५ वर्षमात्र रहेकोमा त्यसमा कमी आई सन् १९७६ सम्ममा ६६ वर्ष पुगेको जनाइएको थियो । सन् १९६० सम्म चीन सरकारले जतिसक्यो धेरै सन्तान जन्माउन चिनियाँ नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको थियो । त्यसैले यस समयमा जनसङ्ख्या बृद्धि अत्यधिक मात्रामा भएको थियो । त्यसपछि सन् १९७० पछि भने सरकारले युवायुवतीलाई जतिसक्दो ढिला विवाह गर्न र बढीमा दुईमात्र सन्तान जन्माउन प्रेरित गरेको थियो ।
चीनको दुई वर्षमात्र अघिको गणनाअनुसार त्यहाँ लैंगिक असमानताको अवस्था बढ्दै गएको छ । केटाको तुलनामा केटी थोरै जन्मिन थालेका पाइएको छ । सन् २००० देखि २०१३ को अवधिमा प्रति ११७ जना केटा जन्मिदा केटीको जन्मदर १०० मात्र छ । यो अवधिमा नै यो जन्मदर स्थीर देखिन्छ । जबकि सन् १९८१ मा भने यो जन्मदर १०८ जना केटामा १०० केटी थियो । पछि एक सन्तान नीतिका समयमा गर्भमै भू्रणको पहिचान गरी छोरी भएमा गर्भपतन गराउने प्रविधिका साथै सरकारले कतिपय जाती र क्षेत्रका सीमित व्यक्तिलाई पहिलो सन्तान छोरी छ भने अर्काे सन्तानका लागि पनि अनुमति दिने नीतिका कारण केटी मानिसको जन्मदरमा कमी आएको हो । यसले गर्दा चिनियाँ जनसङ्ख्यामा असमानता देखिन थालेको छ । चीनको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या तथा परिवार नियोजन आयोगका अनुसार सन् २०२० सम्ममा केटाको तुलनामा केटीको सङ्ख्यामा थप तीन करोडले कमी आउने देखाएको छ । रासस (विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोग)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्