नेपालको कानुन यिनैले जानुन, १३ व्यक्तिको नाममा महासंघ ?

काठमाडौं, ७ माघ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ ले विभिन्न व्यवसायीहरुको संघ/संस्था एक आपसमा मिलाएर मात्र महासंघ बन्न सक्ने स्पस्टै रुपमा लेखेको छ । तर, नियम/कानुन मान्नेहरुका लागि मात्र रहेछ, यस्तो नियम ।
ठगी खान पल्केकाहरुका लागि यस्ता नियमले छुदैन रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ । ऐन/नियमको बर्खिलाप हुने गरी नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायीहरुको कोठे संस्था विगत ९ वर्षदेखि निर्धक्कैसँग चलिरहेको छ । हाल १३ जना व्यक्तिको कब्जामा पुगेको यो संस्था तत्कालिन ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दवाव र प्रभावमा पारी महासंघ बन्न पुगेको छ । अझैं रमाइलो त के छ भने ०६९ सालदेखि संस्थाको नविकरण समेत हुन सकेको छैन । तर यही संस्था अहिले महाअधिवेशनको नाममा धमाधम चन्दा उठाउनमा व्यस्त छ ।
नेपाल राष्ट्रिय विक्रेता तथा प्रकाशक संघ, नेपाल पुस्तक संघ, विक्रेता संघ लगायतका यी सबै संघहरु मिलेर महासंघ बन्नुपर्नेथ्यो । एउटै छाता महासंघ भएका भए यसले दर्जनौ मुद्धाहरु उठाउन सक्थ्यो । यसैलाई नजिर बनाएर अब धमाधम ‘कोठे संस्थाहरु’ महासंघ बन्न पाँऊ भन्दै निवेदन बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे भने अनौठो नमाने हुनेभयो ।
यता कथित महासंघको चौथो राष्ट्रिय महाअधिवेशन यही ९ र १० गते वुटवलमा हुँदैछ । यही अवैधानिक महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पार्न खोजिरहेको थाहा हुन आएको छ । अहिले यो संस्थाका अध्यक्ष रघुनाथ मर्हजन छन भने महासचिव नवनिधी पन्त छन । यता, यही संस्थाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा चलिरहेकै छ । दर्ता हुँदाको समयमा जस्तो चलखेल र साँठगाठ नभएको खण्डमा यो महासंघ खारेज हुने पक्का छ ।