चीनसँगको कोरलापास नाका कति सहज कति असहज (तस्विर सहित)

भारतले नाकावन्दी लगाए पछि मुस्ताङको कोरलापास नाका अहिले निक्कै चर्चित भएको छ । संसदको विकास समितिले कोरला नाकाको अध्ययन गरी सरकार गम्भीर भएर लाग्ने हो भने काम शुरु गरेको ३ महिनामै नाका सञ्चालनमा आउने निष्कर्ष समितिको प्रतिवेदन सभामुख ओनसरी घर्तीलाई बुझाई सकेको छ ।

कोरलापास समुन्द्र सतह देखि करिब ४६५० मिटरको उचाईमा तिब्बती मैदानी पठारमा अबस्थित छ । जहाँ तिब्बततर्फको सीमा तारबार सहित बन्द गरिएको र साँचो लगाई बन्द गेटमा सोलार बत्ति तथा सिसिटिभी क्यामेरा सहित केही पर रहेको चीनीय सैनिकले निरन्तर निगरानी गर्ने गरेका छन् ।

भन्सार नाका
कोरलापासदेखि करिब १० किमी वर छोन्हुप गाविसको नेचुङ्गमा नेपालको भन्सार कार्यालय आफ्नै भवनमा स्थापना गरिएको छ । प्लान्ट क्वरेन्टाइन कार्यालय पनि नेचुङ्गमा आफ्नै भवनमा स्थापना गरिएको छ । नाकाबाट करिब २५ किलोमिटर वर लोमान्थाङ्गमा सीमा प्रशासन कार्यालय र सीमा प्रहरी चौकी रहेको छ ।

कोरलापाससम्मको पहुँचमार्गको अवस्था
कोरलापासदेखि तिब्बततर्फ ढुङ्गबासेनसम्म करिब ३० किलोमटिर कच्ची सडक र ढुङ्गबासेन देखि सिगात्सेसम्म करिब ६ सय ५० कि.मि. पक्की पिच सडक रहेको छ । कोरला देखि नेपालतर्फ जोमसोमसम्म १ सय किमी र जोमसोमदेखि म्याग्दीको बेनीसम्म ७६ किमि ट्रयाक ओपन मात्र भएको कच्ची सडक रहेको छ भने बेनीदेखि पोखरा सडक खण्ड ७६ कि.मी. कालोपत्रेस्तरको रहेको छ ।

हाल म्याग्दीको रुप्से खोलामा र मुस्ताङ्ग जिल्लाभित्र कालिगण्डकी नदी माथि जोमसोम, पाण्डा खोला तथा छुसाङ्गको चैले गेटमा गरी ४ वटा महत्वपुर्ण मोटरेवल पुल निर्माणाधिन अवस्थामा छन् ।

इन्धनका गाडी बिस्थापित गर्न नेपाललाई चीनको यस्तो प्रस्ताव

छुसाङ्गको चैलेदेखि माथि झैतेसम्मको सडक अत्यन्त जोखिमयुक्त रहेको र समर खोलाको भिरमा चट्टान कटाई गरी ग्रेडिङ् र लेवल मिलाएको सडक नभएसम्म सामान्य सवारी साधन समेत वारपार गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।

छुसाङ्गदेखि झैतेसम्मको सडकको विकल्पको रुपमा कालिगण्डकी नदीको बगर भएर जाने बाटो बर्षेनी ८ र १० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाउने गरिएको र यसबाट कात्तिकदेखि जेठसम्म ७ र ८ महिना मात्र मालबाहक सवारी साधनहरु आवागमन गर्ने गरेका छन् ।

उपल्लो मुस्ताङ्गका लागि जाँदा जोमसोम, छुसाङ्ग र समरको (भेनाको) भिरमा गरी ३ स्थानमा सवारीसाधन फेर्दै यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सडक र पुलको निर्माणमा बहुनिकायको संलग्नता देखिन्छ ।

चीनको महत्वाकाँक्षी योजना ‘उर्जा सिल्करोड’ मा अव नेपाल पनि

कागबेनी झैते सडकको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुर परी विचाराधिन रहेकोले थप काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

समस्या र चुनौती
अत्यन्त चिसो र करिब चार महिना हिउले ढाकिने क्षेत्र भएकोले कार्यालय, कर्मचारी एवं सुरक्षा निकायका लागि वातावरण अनुकलुको कार्यस्थल एवं आवास गृहको ब्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सडकमा जम्ने हिउ सफा गर्नका लागि आवश्यक उपकरण र प्रविधिको ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । कमजोर भूधरातल र मौसम परिवर्तनको नकरात्मक परिणामलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सरकारको यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्वको निरन्तरता वा राजश्व पूर्तिको बिकल्प पहिचान र ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै मुस्ताङ्गको विशिष्ट संस्कृति, धार्मिक सम्पदा र धरोहरहरुलाई संरक्षण र संबर्धन गर्नुपर्नेछ । चीनीया सुरक्षा चिन्ताको सन्दर्भमा विशेष सुरक्षा संरचना र सकृयता बढाउदै चीनको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने पनि चुनौती नै छ ।

निष्कर्ष
प्रदेश नं ४ को केन्द्र पोखरा तथा प्रदेश नं ५ को आकर्षण लुम्बीनी क्षेत्र प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र मध्य पहाडी लोकमार्गका कारण प्रदेश नं ६ को केन्द्र सुर्खेत क्षेत्रसमेत बढी लाभान्वित हुनेछ । राष्ट्रिय सकस र संकट देखा परिरहेको बर्तमान समयमा द्रुतमार्गबाट काम गर्न सकिएमा ३ महिनाभित्रै अस्थाई रुपमा नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेछ ।

यसबाट ब्यापार नाकाको विविधिकरण तथा बस्तु तथा सेवाको ब्यापार बृद्धि भई आपूर्ति र वितरण ब्यवस्थापनमा सहजता हुने र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

अनि यस क्षेत्रको प्रचारप्रसार र पर्यटन प्रबर्धन हुन गई धार्मिक एवं गुणस्तरीय पर्यटकको संख्यामा अभिबृद्धि हुने र अन्ततः यसलाई लुम्बीनीदेखि मानसरोबरसम्मको ट्रान्जिटको रुपमा विकास गराउन सकिने देखिन्छ ।

तस्विर सौजन्यः विकास समिति