जेनजीले प्रदेशसभा भवन र पार्टी कार्यालयहरुसहित दर्जनौ सरकारी तथा नीजी निवास ध्वस्त पारेका छन् । कर्णालीको प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा धेरै क्षति भएको छ । त्यसपछि जुम्लामा समेत आन्दोलनको क्रममा धेरै क्षति भएको छ । आन्दोलनकारीले पार्टी कार्यालयसहित चन्दननाथ नगरपालिकामा तोडफोड गरेका हुन् । कर्णालीका अन्य जिल्लामा समेत आन्दोलन भएको थियो ।

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा नियन्त्रण बाहिर गएको जेनजी पुस्ताका युवाको आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि ठुलो धनजनको क्षति भएको छ । प्रहरीले सयौं राउण्ड अश्रुग्यास र हवाइ फायर गर्दापनि भिड नियन्त्रण नहुदाँ आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि विभिन्न सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुगेको हो । आन्दोलनकारीहरुले कर्णाली प्रदेशसभा भवन कब्जा गरेर जलाएका छन् । भने कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको निजी घर र मुख्यमन्त्री कार्यालयको सरकारी निवास तोडफोड गरेर आगजनी गरिएको छ ।
ठुलो प्रहरी सुरक्षाका कारण पटकपटक आगजनी गर्ने प्रयास गरेपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आन्दोलनकारीले ढुंगामुडा मात्रै गरेका थिए । मंगलबार विहानैदेखि सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर स्थित दर्जनौ सरकारी तथा निजी भवन आन्दोलनकारीले ध्वस्त पारेका हुन् । जसमा मंगलगडीबाट दिउसो १२ बजे ठुलो समूहमा आएको टिमले वीरेन्द्रचोक, भानुचोक,घण्टाघर हुँदै हटियालाइन पुगेर प्रहरीलाई लखेट्दै सुरुमा नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय तोडफोड तथा आगजनीबाट उग्ररुप सुरु ग¥यो ।
एमाले पार्टी कार्यालयपछि सरकारी जग्गामा निर्माण भएका अन्य पार्टी कार्यालयहरु पनि क्रमश तोडफोड गर्दै आगजनी गर्न सुरु गरियो । क्रमश नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय तोडफोड तथा आगजनी गरेका आन्दोलनकारीले नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयपनि तोडफोड गर्दै आगजनी गरे । राप्रपा,जनमोर्चा लगाएतका पार्टी कार्यालयपनि तोडफोड भएका छन् । विभिन्न पार्टी कार्यालयहरुपछि आन्दोलनकारीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय परिसरको पर्खाल भत्काउँदै कार्यालय आगजनी गरेका थिए ।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्ण बहादुर खड्का र उनका भाई डम्बर खड्काको निजी निवाससमेत तोडफोड गरी आगजनी गरेका छन् । यस्तै,वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालको निजी घरसमेत तोडफोडसँगै आन्दोलनकारीले आगजनी गरेका छन् । पार्टी कार्यालय र नेताका निजी निवासपछि सरकारी कर्मचारीहरुपनि भ्रष्टाचारी रहेको भन्दै सुर्खेतमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु तोडफोड गर्न सुरु गरेका थिए । करोडौं लगानीको सिटी हल, ६ नम्बर वडा कार्यालय लगाएतका भवन जलाएर ध्वस्त पारिएका छन् ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय परिसरमा रहेका सरकारी मोटरसाइकल जलाइएका छन् । नापी कार्यालय सुर्खेतका दुई वटा मोटरसाइकल जलाइएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको भवन तोडफोड गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टचार न्युनीकरण भन्दापनि भ्रष्टाचार गर्ने नेतालाई बचाउने मात्रै काम गरेकाले तोडफोड गरिएको आन्दोलनकारीको भनाइ छ । ‘अहिलेका नेताहरुले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्ने काम गरेका हुन्’ एक आन्दोलनकारीले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई सुख सायलमा विदेशमा राख्ने हामीलाई खाडीमा गएर काम गर्न बाध्य बनाउने यी पुराना सबै नेताहरुलाई बहिष्कार गरेका छौं ।’
सुर्खेतमा दर्जनौ घाइते, कफ्र्यु आदेश अवेज्ञा
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको आनदोलनका क्रममा दर्जनौ आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । उनीहरुको विभिन्न निजी अस्पतालहरुमा उपचार भइरहेको छ । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जना गम्भीर घाइते भएको उल्लेख छ । तर ती व्यक्तिको पहिचान खुलेको छैन ।
यता,जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत र प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गोली नचलाइएको दाबी गरेका छन् । आन्दोलनकारीको ढुंगा लागेर केही सुरक्षाकर्मीहरुसमेत घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले कफ्र्यू लगाएको थियो । तर, कफ्र्यूको अवेज्ञा गर्दै तोडफोड र आगजनीका घटना जारी रहे ।
आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्न थालेपछि प्रशासनले साँझ ४ः३० बजेदेखि लागु हुनेगरी कफ्र्यु आदेश जारी गरेको छ । तर आन्दोलनकारीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । २४ गते बेलुका ४ः३० बजेदेखि लागू हुने गरी अर्को आदेश जारी नभएसम्म स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ (संशोधन समेत) को दफा ६ (क) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले कफ्र्यु आदेश जारी गरेका थिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रका चारकिल्ला तोकी सो सीमानाभित्र कसैले आवत जावत गर्न, कुनैपनि प्रकारको भेला,जुलुस,प्रदर्शन,सभा,बैठक,घेराउ गर्न नपाउने गरी कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको छ । सूचनामा भनिएको छ ‘अर्को सूचना नभएसम्म प्रशासनले रत्नराजमार्ग अन्तर्गत सुब्बाकुनादेखि पश्चिम बाङ्गेसिमल र यसको उत्तर–दक्षिण तीन सय मिटरमा आवतजावतमा रोक लगाएको छ ।’
मानव अधिकार रक्षाका लागि विरोध
मानव अधिकार रक्षाका लागि विरोध गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । काठ्माण्डौंमा जेननी पुस्ताका युवाको आन्दोलनमा राज्यतर्फबाट मारिएका युवाहरुको घटनाप्रति विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाइएको हो । पछिल्ला घटनाहरुप्रति युवा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जिल्ला समिति दैलेखले आक्रोश र गहिरो आपत्ति प्रकट गरेको हो । युवा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दैलेखका अध्यक्ष नारायण प्रसाद रिजालले सम्पूर्ण पक्षलाई अहिंसा, पारदर्शिता र जवाफदेही संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।
‘युवा पुस्ता राष्ट्रको मेरुदण्ड मात्र होइन, भविष्यको दिशानिर्देशक शक्ति हुन् । उनीहरूको अधिकार,स्वतन्त्रता र सुरक्षामाथि भएको यो निर्लज्ज आक्रमण राष्ट्रकै आधारशिला हल्लाउने अपराध हो’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी सम्पूर्ण पक्षलाई अहिंसा, पारदर्शिता र जवाफदेही संवादमार्फत समाधान खोज्न कडा चेतावनी र आग्रह गछौं ।’ यो पुस्तामाथि गरिएको अन्यायपूर्ण बल प्रयोग, अपमानजनक व्यवहार र राज्य संयन्त्रको नाङ्गो गैरजिम्मेवारी रहेको उनले बताए । यसले मुलुकमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारमा हनन भएको जनाइएको छ ।
‘सुशासन र रोजगारीको न्यूनतम अधिकार माग्दै जेनजी पुस्ताले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना विचार, माग र असन्तोष अभिव्यक्त गर्नु संविधानले प्रदत्त अविच्छिन्न अधिकार हो’ उनले थपे, ‘तर अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतामाथि गरिएको निरन्तर नियन्त्रण,सामाजिक सञ्जालमाथिको अत्याचारी अंकुश, तथा नागरिकबाट संकलित करको व्यापक दुरुपयोग र गहिरो जरा गाडेको भ्रष्टाचार विरुद्ध देशका विभिन्न भूभागमा जारी आन्दोलनको क्रममा भएका विरोध–प्रदर्शनमा राज्य शक्तिद्वारा गरिएका क्रूरतापूर्ण दमन, अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, योजनाबद्ध हिंसा, निर्दोष युवा र बालबालिकाको निर्मम् हत्या, सयौंलाई घाइते बनाइएका घटनाहरूप्रति आपत्ति छ ।’
जुम्लामा सरकारी र पार्टी कार्यालय आगजनी
मंगलबार विहानैदेखि सुरु भएको आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि जुम्ला जिल्ला स्थित विभिन्न पार्टी कार्यालयहरु तोडफोसँगै आगजनी गरिएका छन् । आन्दोलनरत युवाहरुले जुम्ला सदरमुकाममा अवस्थित नेकपा एमाले,नेकपा माओबादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा लगाएतका पार्टी कार्यालय तोडफोडसँगै आगजनी गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र जुम्लामा उग्र आन्दोलन भएपनि प्रदेशका अन्य जिल्लामा आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सफल भएको थियो ।
कर्णालीका जेनजी पुस्ताका युवाहरुले आन्दोलनको क्रममा अर्बौको क्षति पुग्ने गरी सरकारी तथा निजी भौतिक संरचना नै तोडफोड गर्नु उपयुक्त नरहेको केही सरोकारवालाले बताएका छन् । ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अधिकार अन्र्तगत नागरिकलाई आन्दोलन गर्ने, असन्तुष्टि प्रकट गर्ने अधिकार हुन्छ’ एक समाजसेवीले भने, ‘तर त्यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो । भौतिक संरचना नष्ट गर्ने कार्य र सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नु भनेको जनताको सम्पत्ति नष्ट गर्नु हो ।’
तोडफोड भएका ती संरचना अब पुनःनिर्माण गर्न करदाताकै पैसा लाग्ने हुदाँ संयमता अपनाउनुपर्ने उनको भाइ छ । उनले भने,‘असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने तरिका शान्तिपूर्ण र सृजनात्मक पनि हुनुपर्छ । संरचना भत्काउँदा क्षणिक आक्रोश त देखिन्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा आन्दोलनको उद्देश्य कमजोर पर्छ ।’ भौतिक संरचना नष्ट गर्दा राज्यलाई मात्रै नभई आम नागरिकलाई झन् बढी सास्ती हुनु हो ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्