‘बैंक खाता छोरीको’ कार्यक्रमको ३५ करोडभन्दा बढीको छैन हिसाबकिताब

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वर्षअघि निकै ठूलो धुलधामका साथ सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम विगत तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सालयता यो कार्यक्रमका लागि ३५ करोड ६० लाख बजेट छुट्याएको थियो । तर त्यसको यकिन हिसाबकिताब प्रदेश सरकारसँग छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सालमा यो कार्यक्रम सुरु गर्दा सात करोड बजेट छुट्याएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १२ करोड ६० लाख र ०७८–७९ मा यही कार्यक्रमका लागि १६ करोड रूपैयाँँ विनियोजन भयो । तर अहिलेसम्म कति छोरीको खातामा कति रकम जम्मा भयो भन्ने तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग नै छैन । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा २० करोड र २०८०–८१ मा २५ करोड रूपैयाँँ बजेट छुट्याइएपनि कुनै छोरीको खातामा रकम गएको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएपछि पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा ४५ करोड बजेट फ्रिज गएको छ । यो कार्यक्रमपछि झन्डै ४१ हजार ५०० छोरीको खाता खोलिएको तथ्यांक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा तीन करोड ८४ लाख र २०७७–७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत ११ हजार ४१५ छोरीको खातामा जम्मा भएको मन्त्रालयसँग तथ्यांक छ । कुनै छोरीको खातामा दुई र कुनैको खातामा एक किस्ता (वार्षिक) मात्र जम्मा भएकाले छ । त्यसको यकिन हिसाबकिताब भने अहिलेसम्म मन्त्रालयसँग छैन । २०७६ साउन १ यता जन्मिएका छोरीहरूको नाममा एक हजार रूपैयाँँको खाता खोलिदिने र मासिक ५०० का दरले रकम जम्मा गरिदिन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

त्यसरी २० वर्षसम्म छोरीहरूको खातामा रकम जम्मा गर्दा झन्डै १६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँँ खर्च हुने कर्णाली सरकारको अनुमान छ । बढी आर्थिक भार पर्ने र ठूलो रकम बैंकमा थन्किएर बस्ने जोखिम भएको भन्दै पछिल्ला वर्ष सरकारले यो कार्यक्रमलाई कम प्राथमिकता दिएको हो ।
कार्यविधिअनुसार यो अवधिमा जन्मिएका एक छोरीको खातामा २० वर्षको अवधिसम्म सरकारले एक लाख २१ हजार रकम जम्मा गर्ने र २० वर्ष पुगेपछि ब्याजसहित करिब दुई लाखसम्म रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरुमा खाता खोल्दा एक हजार रूपैयाँँ सरकारले नै दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे र बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने व्यवस्था छ । कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ पुस १ मा कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । प्रदेश योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार कर्णालीमा प्रतिवर्ष २५ हजार बालबालिकाको जन्म हुन्छ ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले अब यो कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । छोरीको नाममा जम्मा भएको पैसालाई आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने र परिवारको आर्थिक अवस्थाअनुसार छोरीको बैंकको खाता पैसा जम्मा गर्नेगरी सरकारले यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न लागेको हो । अब कार्यक्रमलाई कुन मोडेलमा लैजाने भनेर छलफल भइरहेको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिए । यो कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

आफ्नो एक वर्ष कार्यकालको जिम्मेवारी, चुनौती र प्रतिबद्धताको एक वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले छोरीका नाममा जम्मा गरिदिएको पैसा उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सकिएको छैन । सोही कारण छोरीको खातामा जम्मा गरेको रकमलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाएर कार्यान्वय गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।’

त्यस्तै कस्तो परिवारका छोरीहरूलाई कार्यक्रममा समेट्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । एक चरणको छलफल सकिएपनि अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छैन । यद्यपी चालू आर्थिक वर्षभित्रै बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री भण्डारीले जनाए ।