सामाजिक सञ्जालः नियन्त्रण कि नियमन ?

डा.डक्टप्रसाद धिताल

सामाजिक सञ्जाल आधुनिक युगको एउटा अद्वितीय खोज हो । यसले मानव जीवनलाई यति धेरै प्रभावित गरेको छ कि आज मानिसको दैनिक जीवनको कुनै पनि पक्ष यसको पहुँचबाहिर छैन । फेसबुक, युट्युब, ट्विटर (हाल एक्स), इन्स्टाग्राम, टिकटक, ह्वाट्सएप, टेलिग्रामजस्ता प्लेटफर्मले सम्पूर्ण विश्वलाई डिजिटल गाउँमा रूपान्तरण गरेका छन् । नेपालजस्तो देश जहाँ सूचना प्रवाह र सञ्चारका परम्परागत साधन सीमित थिए, त्यहाँ सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई आवाज दिएको छ, सम्बन्ध जोड्ने पुल बनेको छ र अवसरहरूको ढोका खोलेको छ, तर यसको उपयोगसँगै दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढेको छ ।

नेपाल सरकार हालै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी एउटा निर्णायक कदममा अघि बढेको छ । सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको भनाइ छ कि नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्छ, अन्यथा नियन्त्रण वा बन्द गरिनेछ । यस निर्णयसँगै देशमा ठूलोे बहस र विवाद उत्पन्न भएको छ । के यो कदम आवश्यक नियमन हो, वा दमनकारी नियन्त्रण ? सञ्चारमाध्यम सधैँ सत्तासँग सम्बन्धित रहँदै आएको छ । नेपालमा पनि रेडियो, टेलिभिजन र समाचारपत्रको सुरुवाती दिनदेखि नै सरकारी नियन्त्रण प्रस्ट देखिन्छ । रेडियो नेपाल लामो समयसम्म राज्यको प्रचारको माध्यमका रूपमा प्रयोग भयो । टेलिभिजन पनि धेरै हदसम्म सरकारी प्रभावमै सञ्चालन हुन्थ्यो ।

प्रिन्ट मिडिया विस्तार भएपछि मात्र स्वतन्त्र पत्रकारिताको संस्कृति विस्तार हुन थाल्यो, तर सामाजिक सञ्जालको आगमनले यस पुरानो ढाँचालाई भत्काइदियो । सामाजिक सञ्जालमा कुनै प्रकाशकको अनुमति आवश्यक पर्दैन, सम्पादकको ‘गेटकिपिङ’ हुँदैन र सामग्री तुरुन्तै विश्वभर फैलिन्छ । यही कारणले यसले नागरिकलाई स्वतन्त्रताको नयाँ आयाम दिएको छ, तर यसै कारणले सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ । परम्परागत मिडिया जस्तो सजिलैसँग नियन्त्रण गर्न यहाँ सम्भव छैन ।

सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव

नेपालजस्तो संक्रमणशील लोकतन्त्रमा सामाजिक सञ्जालले महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । नागरिक आन्दोलनमा यसको भूमिका विशेष छ। २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोग सुरुवाती अवस्थामा भए पनि त्यसपछि भएका आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । २०७२ को भूकम्पपश्चात् उद्धार र राहतमा सूचना आदानप्रदानमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका स्मरणीय छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत अक्सिजन, अस्पतालको बेड र औषधिसम्बन्धी जानकारी छिटो फैलियो ।

व्यवसाय र रोजगारीमा पनि यसले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । हजारौँ नेपाली युवाले युट्युब, टिकटक र फेसबुकमार्फत रोजगार र आयका अवसर पाएका छन् । प्रवासी नेपालीले आफ्ना परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध कायम गर्न सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएका छन् । नेपाली सङ्गीत, कला र संस्कृतिलाई विश्वव्यापी स्तरमा चिनाउन पनि यसले योगदान दिएको छ । यसको नकारात्मक प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । सामाजिक सञ्जालले गलत सूचना फैलाउने गतिलाई असामान्य रूपमा बढाएको छ । फेक न्युज, अफवाह र हानिकारक प्रचारले समाजमा भ्रम सिर्जना गरेको छ ।

कोभिड– १९ को समयमा गलत औषधि, असत्य उपचार र षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूको बाढी आएको थियो ।सामाजिक सञ्जाल चरित्र हत्याको प्रमुख प्लेटफर्म बनेको छ । अनामिक अकाउन्टबाट व्यक्तिको प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्ने काम सहज रूपमा हुने गरेको छ । युवामा ‘साइबर बुलिङ’ र मानसिक स्वास्थ्यको समस्या चुलिएको छ । अश्लील सामग्री र आपराधिक गतिविधि सजिलै फैलिन्छ । राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग प्रस्ट देखिन्छ । २०७९ को निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक प्रचार गरे, तर सोही क्रममा फेक अकाउन्ट र ट्रोल आर्मीको प्रयोगले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढायो । यसले लोकतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउने भन्दा उल्टै विकृत बनाउने खतरा देखाएको छ ।

नियन्त्रण र नियमन

यस्तो अवस्थामा सरकारको प्रतिक्रिया दुई प्रकारको देखिन्छ— नियन्त्रण र नियमन । नियन्त्रण भनेको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, सेन्सर, प्रतिबन्ध वा ब्लक गर्ने कार्य हो । चीनमा फेसबुक, ट्विटर र युट्युब प्रतिबन्धित छन् । उत्तरकोरियामा सम्पूर्ण इन्टरनेट प्रयोग नै असम्भव छ । इरानले राजनीतिक असहमति नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गरेको छ । नियमन भनेको स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्दै जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो ।

युरोपेली संघले ल्याएको ‘डिजिटल सर्भिसेज एक्ट’ले प्लेटफर्मलाई पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा बाध्य बनाएको छ । भारतले २०२१ मा ल्याएको ‘आईटी रुल्स’मार्फत हानिकारक सामग्री हटाउन र प्रयोगकर्ताको उजुरी समाधान गर्न कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यी नियमनका उदाहरण हुन् । नियन्त्रण दमनमुखी हुन्छ र स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्छ । नियमन व्यवस्थापनमुखी हुन्छ र स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राख्दै दुरुपयोगलाई रोक्छ । यही भिन्नता बुझ्न नसक्दा धेरै देशमा समस्या बढेको छ ।

नेपाल सरकारले हालै घोषणा गरेको दर्ता अनिवार्य नीतिले ठूलोे विवाद उत्पन्न गरेको छ । सरकारले भनेको छ कि नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण वा बन्द गरिनेछ । सरकारको तर्क छ कि यसबाट गलत सूचना र चरित्र हत्या रोक्न सजिलो हुन्छ । कर राजस्व सुनिश्चित हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ, तर आलोचकको भनाइ छ कि यो नियमन होइन, नियन्त्रण हो । विश्वका ठूलो प्लेटफर्म कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन इच्छुक नभएमा नागरिक वञ्चित हुनेछन् ।

नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ र मानव अधिकार समूहहरूले यसलाई दमनकारी कदम भनेका छन् । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको खतरा ठूलोे छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पु¥याउँछ । नागरिकलाई डरको वातावरणमा धकेल्छ । सत्ताधारी दललाई मात्र फाइदा पुग्छ र आलोचकको आवाज दबाइन्छ । लामो समयसम्म बन्द भएमा प्रविधि नवप्रवर्तनमा अवरोध हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई डिजिटल दमनकारी राष्ट्रका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ ।

यसको अर्थ सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने भन्ने होइन, नियमन आवश्यक छ । गलत सूचना, अश्लीलता, घृणात्मक अभिव्यक्ति र आपराधिक गतिविधि रोक्न नियमन अपरिहार्य छ । गोपनीयता सुरक्षित राख्न, बालबालिकालाई जोगाउन र लोकतन्त्रलाई स्वस्थ राख्न नियमन आवश्यक छ । नेपालमा नियमनको मोडल पारदर्शी र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । सरकार मात्र नियामक बन्नु हुँदैन, बरु स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्छ । कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रयोगकर्तालाई डिजिटल साक्षरता दिनुपर्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म डिजिटल शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।

भविष्यका बाटो

नेपाल प्रहरीका तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी उजुरी दोब्बर भएको छ । चरित्र हत्या, धम्की, अश्लील सामग्री र साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी छन् । कोभिड– १९ को समयमा गलत सूचना र भ्रम फैलाउन सामाजिक सञ्जाल मुख्य प्लेटफर्म बने । टिकटकले सांस्कृतिक अभिव्यक्ति र व्यापारमा योगदान गरे पनि दुर्घटना, हिंसा र आपराधिक प्रयोग बढाएको छ । निर्वाचन २०७९ मा दलहरूले सामाजिक सञ्जाललाई व्यापक प्रचारको साधन बनाए, तर यस क्रममा फेक अकाउन्ट र साइबर सेनाको प्रयोगले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको थियो । यसले नियमनको आवश्यकता स्पष्ट देखाउँछ ।

यी सबै दृष्टान्तले गर्दा नेपालले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नुपर्छ । दर्ता प्रणाली पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । सम्पूर्ण प्लेटफर्म बन्द गर्ने होइन, बरु दर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्छ जसमा सरकार, नागरिक समाज, विज्ञ र प्रयोगकर्ताको प्रतिनिधित्व होस् । प्रयोगकर्तालाई सजग बनाउन डिजिटल साक्षरता शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि अपरिहार्य छ । किनकि सामाजिक सञ्जालको सीमा कुनै एक देशले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दैन । युरोपेली संघको जस्तो कानुनी ढाँचा नेपालमा पनि बनाउन सकिन्छ जसले स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्दै दुरुपयोगलाई रोक्छ ।

सामाजिक सञ्जाल आज हाम्रो समाजको अपरिहार्य हिस्सा बनेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास केवल सत्ताधारी स्वार्थको प्रतिबिम्ब हो, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नष्ट गर्छ । नियमन विनासामाजिक सञ्जाल अराजक बन्न सक्छ, तर नियन्त्रणले लोकतन्त्रलाई हानि पु¥याउँछ ।
नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेर एउटा संवेदनशील विषयलाई विवादास्पद बनाएको छ । सुरक्षा र शान्तिका नाममा गरिएको यो कदम नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणतर्फ झुकेको छ । समाधान भनेको नियन्त्रण होइन, विवेकपूर्ण नियमन हो । सरकार, कम्पनी, नागरिक समाज र प्रयोगकर्ताको सहकार्यद्वारा मात्र सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार, सुरक्षित र लोकतन्त्र अनुकूल बनाउन सकिन्छ ।