नेपालगन्जमा ई–रिक्सा व्यवस्थापनको कार्यविधिमै गडबड

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

२०८० सालको पुस महिनामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त बिष्टले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत आड लिएर पाँचवटा ई–रिक्साहरूमाथि एक्साभेटर लगाएर नष्ट गराए । ती ई–रिक्साको कागजपत्र नपुगेको, पुराना भइसकेको र उपमहानगरपालिकामा दर्ता नभएको भन्दै त्यसरी नष्ट गर्नुपरेको नगरप्रमुख बिष्टको तर्क थियो । त्यसको विरोधमा अर्काेदिन ई–रिक्सा चालक र व्यवसायीहरूले नगरपालिका घेराउ गरे । नगरप्रमुखले उक्त कदममा प्रक्रियागत त्रुटि भएको भन्दै माफी मागेपछि विषय सेलायो ।

उक्त प्रकरणमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा भाडामा लगाएर व्यवसाय गर्ने एकजना व्यक्तिको निजी कम्पनी ई–रिक्सा व्यवस्थापन प्रालिले ‘ती रिक्सा अवैध हुन्’ भनेर दिएको सिफारिस नामक पत्रका आधारमा रिक्सामाथि डोजर चलाएको थियो । तर, अर्काेदिन सडकमा ई–रिक्सा चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सोही कम्पनीका सञ्चालक कुमारसिंह ठकुरी उपमहानगरपालिकाले अन्याय गरेको भन्दै रिक्सा व्यवसायीको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उक्त प्रकरण ई–रिक्सा व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिका कति कच्चा छ भनेर पुष्टि गर्ने एउटा उदाहरण थियो ।

उपमहानगरपालिकाले गल्ती गर्दा मात्रै होइन नियमन गर्न खोज्दा पनि पटक–पटक आन्दोलन र नगरपालिका घेराउका कामहरू भए । ई–रिक्सा चालकहरूको प्रायः आन्दोलनमा ‘धेरै ई–रिक्साका मालिक रहेका र रिक्साहरू भाडामा चलाउन दिने’ यातायात सेवासम्बन्धी काम गर्ने व्यवसायीहरूले अगुवाइ गर्छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी इन्चार्ज सूर्य बोगटी भन्छन्, ‘नियमनका लागि अलिकता कडाइ गर्न खोज्नेबित्तिकै नगरपालिका घेराउ गर्न आइहाल्छन् । कसरी व्यवस्थापन गर्नु ?’

यसरी उपमहानगरपालिकाले कहिले आन्दोलनको बाहनामा त कहिले प्रक्रिया नमिलेको नाममा ई–रिक्सा व्यवस्थापनको काम सुरु गर्ने र फेरि रोक्ने गर्दै आएको छ । उपमहानगरको यस्तो कच्चा कार्यशैलीले नेपालगन्जमा अहिले ई–रिक्साको व्यवस्थापन भयावह अवस्थामा पुगेको छ । अवस्था यस्तो छ कि नेपालगन्जमा मात्रै करिब १२ हजार बढी ई–रिक्साहरू सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जमा तीन हजार दुई सय ५३ वटा ई–रिक्सा दर्ता छन् भने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा चार हजार ६ सय बढी ई–रिक्साहरू सूचीकृत भएका छन् ।

त्यसबाहेक अरु सबै ई–रिक्साहरू अवैधरूपमा सञ्चालनमा छन् । यस्ता अवैध ई–रिक्साका मालिकहरू प्रायः धेरै रिक्सा खरिद गर्ने र तिनलाई भाडामा लगाएर व्यवसाय गर्नेहरू रहेका रिक्सा चालकहरू बताउँछन् । तिनै ई–रिक्सासम्बन्धी यातायात व्यवसायको काम गर्नेहरू नै आफ्नो स्वार्थविपरीतको कदम उपमहानगरले चाल्न थाल्नेबित्तिकै सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । उपमहानगरले जेजस्तो बाहना गरेपनि मूल समस्या नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा व्यवस्थापन गर्नका लागि बनाएको कार्यविधिमा रहेको देखिन्छ । जुन कार्यविधिमा ई–रिक्साको यातायात व्यवसायसम्बन्धी काम गर्ने व्यवसायीहरूका लागि भनेर अलग्गै व्यवस्था छैन ।

नेपालगन्जको छिमेकी स्थानीय तह कोहलपुर नगरपालिकाको कार्यविधिमा ई–रिक्सासम्बन्धी यातायात सेवा प्रालिहरू सञ्चालन गर्दा पनि नगरपालिकामा दर्ता भएको हुनुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालगन्जमा सञ्चालित ई–रिक्साहरूको वैधानिकता खोज्दै जाँदा ई–रिक्साहरूको चेसिस नम्बर नखुल्ने र भन्सार खुल्ने कागजातहरूसमेत नरहेका ई–रिक्साहरू धेरै भेटिने गरेका नगर प्रहरीहरू बताउँछन् । त्यस्ता ई–रिक्साहरू यस्तै ठूलो साहु व्यवसायीहरूले सोझासाझा ई–रिक्सा चालकहरूलाई झुक्याएर बेचिदिँदा त्यस्ता चालकहरू दर्ता प्रक्रियामा जान खोज्दा पनि समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

यतिमात्रै होइन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यविधि अस्पष्ट र माथिल्ला सरकारका कानुनसँग बाझिँदा पटक पटक उसले अपनाएको कदममा प्रश्नचिन्ह उठ्ने गरेको छ । जस्तो, उपमहानगरको कार्यविधिले उपमहानगरभित्र ई–रिक्सा सञ्चालनका लागि अनुमति लिन सूचीकृत हुनुपर्ने प्रयोजनका लागि चाहिने कागजपत्र र विवरण स्पष्टरूपमा कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छैन । बुटवल, कोहलपुर र अन्य स्थानीय तहको कार्यविधिमा सवारीधनीको व्यक्तिगत विवरणसहित सवारीको चेसिस नम्बर र खरिद गरिएको बील बिजक माग्ने व्यवस्था छ । तर नेपालगन्जको कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था नभएको छिद्र पाएर सुरु–सुरुमा जस्तो ई–रिक्साहरू आएपनि तिनीहरूको वैधानिकता नजाँचीकनै धमाधम दर्ता गरिए । तर, जब ती ई–रिक्साको दर्ता प्रक्रिया नै अवैध भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी प¥यो त्यसपछि उपमहानगरपालिकाले सुरुको चरणमा दर्ता भएका करिब दुई हजार नौ सय बढी ई–रिक्साको नवीकरण नै रोकिदियो । त्यसपछि फेरि केही ई–रिक्सा व्यवसायीहरू नवीकरण खुलाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए भने केहीले पहिले जसरी नै सबै कागजपत्र नभएपनि दर्ता गर्नुपर्ने माग गर्न थाले । यसले उपमहानगरको ई–रिक्सा व्यवस्थापनको कामलाई लामो समय अवरुद्ध ग¥यो ।

उपमहानगरले कार्यविधिमा अर्काे ठूलोे गल्ती ग¥यो–सवारीचालक अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा । उपमहानगरको कार्यविधिमा प्रचलित कानुनबमोजिम यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारीचालक अनुममतिपत्र लिएर उपमहानगरको चालक परिचयपत्र लिन आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्था राखेन । उक्त व्यवस्थाले आफूहरू समस्यामा पर्ने भन्दै यातायात कार्यालय र ट्राफिक कार्यालयका अधिकारीहरूले असहमति प्रकट गरे । त्यसपछि उपमहानगरले कार्यविधिमा संशोधन ग¥यो ।

जबकी ई–रिक्साको व्यवस्थापनका लागि नेपालगन्जभन्दाअघि कार्यविधि बनाएको बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यविधिमा नगरपालिकाले नभई यातायात व्यवस्था कार्यालयबाटै चालक अनुमतिपत्र लिएको हुनुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपमहानगरले ई–रिक्सा व्यवस्थापनको काम गिजोल्ने गरी कार्यविधिमै गरेको अर्काे गडबडी हो, ई–रिक्साको सङ्ख्या र रुट निर्धारणका सम्बन्धमा अस्पष्ट व्यवस्था राख्नु । नेपालगन्जको कार्यविधिमा उपमहानगरले थेग्न सक्ने ई–रिक्साको सङ्ख्या तोकिएको छैन ।

जस्तो बुटवल उपमहानगरपालिकाले कार्यविधिमै एक हजार १८ वटा ई–रिक्सा मात्रै दर्ता गरिने भनेर तोक्यो भने कोहलपुर नगरपालिकाले ६ सय मात्र ई–रिक्सा दर्ता गर्ने सङ्ख्या कायम ग¥यो । नेपालगन्जमा सङ्ख्या नतोकिँदा ई–रिक्सा धनीहरूलाई दर्ता नहुँदा कोटामा नपरिने डर भएन । उनीहरूले आलटाल गर्दै गए । पछि गएर उपमहानगरले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नेक्रममा गरेको कच्चा कामले उनीहरूलाई दर्ता हुनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको निर्माण गरेन ।

अर्काेतिर रुट निर्धारणका सम्बन्धमा पनि नेपालगन्जको कार्यविधिमा स्पष्ट आधार उल्लेख गरिएको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिकाले राजमार्ग र नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरी निषेध गरेको क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा मात्रै रुट निर्धारण गरिने व्यवस्था राखेको छ भने कोहलपुर नगरपालिकाले निषेधित क्षेत्र नतोकेपनि अलग्गै अनुसूची नै राखेर रुट तोेक्न सकिने आधार स्पष्ट गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा चालक र व्यवसायीलाई दर्ताका लागि आकर्षण गर्ने कल्याणकारी व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखेन ।

जस्तो कि, बुटवल उपमहानगरपालिकाले कार्यविधिमा ई–रिक्सा व्यवसायी र चालकहरूका लागि भनेर राहत कोषको समेत व्यवस्था ग¥यो । उक्त कोषमा उपमहानगरसँगै व्यवसायीहरूले पनि योगदान गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ । कोषबाट २५ हजारसम्म राहत पाउने व्यवस्था बुटवलको कार्यविधिमा छ । कोहलपुर नगरपालिकाले ई–रिक्साबाट असुल गरिएको जरिवाना रकम ई–रिक्साकै व्यवस्थापनमा खर्च गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा चालकहरूलाई चिढ्याउने गरी राखेको अर्काे व्यवस्था पार्किङ स्टेशनसम्बन्धीको व्यवस्था पनि हो। उक्त व्यवस्थामा पार्किङ स्थल व्यवस्थापनका लागि भनेर अटो तथा ई–रिक्सा व्यवसायीहरूको समितिलाई जिम्मा दिने भनियो । तर, पछि उक्त काम ठेक्का प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गरियो । जमुनाहमा सडक किनारमा गरिएको पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन कुमारसिंह ठकुरीकै निजी कम्पनीलाई दिइयो । उक्त कम्पनीले तोेकेको भन्दा बढी भाडा असुलेको भनेर पनि ई–रिक्सा व्यवसायीहरूले पटक पटक आन्दोलन गरे। उता कोहलपुर नगरपालिकाले कार्यविधिमै पार्किङ स्थल तोकेको छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा बिचौलियाको कब्जा

उपमहानगरको कार्यविधिमा ई–रिक्सा व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति रहने भनिएको छ । उक्त समितिले नै ई–रिक्साको दर्तादेखि कारबाहीसम्मका निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, उपमहागरपालिकाले लामो समयसम्म अटो तथा ई–रिक्सा व्यवस्थापन प्रालि नामक निजी कम्पनीको सिफारिसमा दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने र कारबाही गर्नेसम्मका काम गर्दै आयो । निजी कम्पनीले लेखेको सिफारिस नामक पत्रलाई नै नगर प्रहरीले आधार मानेर ई–रिक्सामाथि कारबाही गर्दै आयो ।

जसमा न पूर्वनगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणालाई चासो भयो न अहिलेका नगरप्रमुख प्रशान्त बिष्टलाई । यसैबीचमा उक्त प्रालिका सञ्चालकहरूले ई–रिक्सा चालकहरूबाट नगरपालिकामा काम गराइदिने नाममा घुस लिएको भन्दै ई–रिक्सा व्यवसायीहरू पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिए । जब यस विषयमा प्रश्न उठ्यो त्यसपछि नगरप्रमुख बिष्टले एउटा संघ गठन गरेर आउन भने । संघ गठनमा पनि कुमारसिंह ठकुरीले नै अगुवाइ गरे । ई–रिक्सा व्यवस्थापनकै नाममा दर्ता भएका अरू दुई प्रालिहरू बागेश्वरी माता ई–रिक्सा व्यवस्थापन प्रालि र राप्ती सोनारी ई–रिक्सा व्यवस्थापन प्रालिको बैठक बसाइयो ।

उक्त बैठकबाट राप्ती सोनारी ई–रिक्सा व्यवस्थापन प्रालिका सञ्चालक रहेका धिरजप्रताप ठकुरीको अध्यक्षतामा अटो टेम्पो तथा ई–रिक्सा व्यवसायी संघ बाँके गठन गरियो भने कुमारसिंह महासचिव बने । कुमार अहिले कर्णाली विकास बैंक घोटालामा प्रतिवादीका रूपमा समेत रहेका छन् । संघले पनि ई–रिक्सा व्यवसायी र चालकहरूलाई चिढ्याउने काम नै ग¥यो । संघ गठनपछि नेपालगन्ज वडा नम्बर ८ निवासी रिक्सा चालक प्रेमकुमार बर्माले ई–रिक्साको नवीकरणका लागि अटो टेम्पो तथा ई–रिक्सा व्यवसायी संघको सदस्य बन्न ५ सय रूपैयाँ र नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिको सदस्य बन्न १ हजार रूपैयाँ असुल गरिएको बताएका थिए ।

उनले प्रालिलाई तिरेको रसिद देखाउँदै भने, ‘उपमहानगरपालिकाले लिने नवीकरणको शुल्क पाँच सय रूपैयाँ मात्रै हो । जब म उपमहानगरपालिकामा नवीकरण गर्न आएँ तब संघबाट सिफारिस लिएर आउनुस् भने । त्यहाँ जाँदा प्रालिको सदस्य नबनीकन सिफारिस मिल्दैन भने । बाध्य भएर त्यहाँ पनि एक हजार पाँच सय रूपैयाँ तिर्नुप¥यो ।’ यसरी कार्यविधि निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ढंग नपुगेका कारण अहिले ई–रिक्सा व्यवस्थापनको काम दिनप्रतिदिन जटिल हुँदै गएको छ । नेपालगन्जको मुख्य सडक र राजमार्ग सुर्खेत रोडमा आधा बाटो ई–रिक्साले नै ढाकेको हुन्छ ।

ई–रिक्सा चालकहरूमध्ये अधिकांश चालक अनुमतिपत्र नलिएकाहरू छन् । अझ बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूले समेत ई–रिक्सा चलाइरहेको देखिन्छन् । नेपालगन्जमा आएर ई–रिक्सा चलाएर व्यवसाय गर्नेहरूमा भारतीय नागरिकको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ । यसरी सडकको क्षमताले नै नधान्नेगरी ई–रिक्सा सञ्चालनमा रहँदा यात्रा असुरक्षित त बनेको छ नै व्यवसायिक रूपले पनि सहज स्थिति छैन ।
नेपालगन्जका साहिल सिद्धिकीले चार वर्षअघि ऋण लिएर दुई लाख ५० हजारमा ई–रिक्सा किनेका थिए ।

तर, अहिलेसम्म उनले एक लाख ऋण पनि तिर्न सकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘रिक्सा नै यति धेरै छ कि कमाइ नै हुँदैन । सबै रिक्साहरू कि जमुनाहमा हुन्छन् कि पुष्पलाल चोकमा । अनि मान्छे कहाँबाट पाउनु । जमुनाहमा जानुस् न कस्तो लडाइँ हुन्छ, यात्रुका लागि ।’ धान्न सक्नेभन्दा बढी रिक्सा सञ्चालनमा हुँदा र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा त्यसको मार यसलाई रोजगारीका रूपमा अपनाइरहेका ई–रिक्सा चालकहरूमाथि पनि परेको छ ।

फेरि सर्वपक्षीय छलफल हुँदै

नेपालगन्जमा ई–रिक्सा व्यवस्थापनको उपायका विषयमा छलफल गर्न फेरि सर्वपक्षीय छलफल हुने भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त बिष्टले केही दिनभित्रै सरोकारवाला निकायसहितको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘उक्त बैठकले ई–रिक्सा व्यवस्थापनको विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा छ ।’

यसअघि पनि पटक पटक प्रमुख जिल्ला सधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, ई–रिक्सा व्यवसायीका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा बैठकहरू भएका छन् । तर, ती बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन भने भएका छैनन् । पछिल्लोपटक खगेन्द्र रिजाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा ई–रिक्साका लागि राजमार्गमा सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको बताइएको थियो ।

त्यो ई–रिक्सा व्यवसायीहरूले रोकिएको दर्ता र नवीकरणको काम खुलाउनका लागि गरेको आन्दोलन मत्थर गर्न गरिएको बैठकमा प्रजिअ रिजालले नै बताएका थिए । तर, त्यसपछि उक्त विषयमा कुनै काम नै हुन सकेको छैन । जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिले पुष्पलाल चोकदेखि गणेशमान चोकसम्म ई–रिक्सा चलाउन नपाइने भनेर निर्णय गरेको भन्दै अटोटेम्पो तथा ई–रिक्सा व्यवसायी संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएपछि उक्त प्रजिअको उक्त निर्णय त्यसै सामसुम भएको थियो । बाँकेका अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशी उपमहानगरले आयोजना गर्ने बैठकमै आवश्यक छलफल हुने बताउँछन् ।