नेपालगन्ज ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लिलादेवी गड्तौलाले आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको डिएनए परीक्षणको लागि तयारी अघि बढाइरहेको बताएकी छन् । अध्यक्ष गड्तौलाले नेपालगन्जमा इन्सेकले आयोजना गरेको एक अनौपचारिक भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सो जानकारी दिएकी हुन् । उनले डिएनए परीक्षणको काम जटिल भएपनि आफ्नो कार्यकालमा सुरुवात गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘उत्खनन र डिएनए परीक्षणको काम जटिल छ । हामीकहाँ त्यसका लागि उपयुक्त ल्याब पनि छैन । विदेश पठाउँदा रिपोर्ट आउन लामो समय लाग्नसक्ने अवस्था छ । तैपनि हामीले सम्भव भएका केसहरूबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर कार्ययोजना बनाएका छौँ ।’
गड्तौलाका अनुसार आयोगको तथ्यांकमा रहेका दुई हजार पाँच सय ४२ जना बेपत्ता भनिएका व्यक्तिमध्ये एक हजार तीन सय २८ जनाका परिवारले राहत पाइसेका र बाँकी परिवारलाई छानबिनको निष्कर्षका आधारमा राहत उपलब्ध गराउँदै जाने योजनामा रहेको पनि जानकारी दिइन् ।
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक रुजु गर्ने र सत्यतथ्य छानबिन गर्ने काममा समाजका सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताइन् । गड्तौलाले पीडितहरूलाई राहत दिने सम्बन्धमा केन्द्र सरकारको मात्रै जिम्मा ठानिँदा स्थानीय तहहरूले गरेका कामहरू ओझेल परेका पनि बताइन् । उनले बर्दियाका केही पालिकाले द्वन्द्वपीडित महिलाहरूलाई एकल भत्ता दिने गरेको, बीमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको जस्ता असल कामहरूको प्रचार हुन नसकेको पनि बताइन् ।
उनले आयोगले अब फेरि स्थानीयस्तरमा आएर पीडितहरूका अहिले प्राथमिकताबारे जानकारी लिइने पनि बताइन् । यसैगरी सोही अवसरमा बोल्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य डा. टीकाप्रसाद ढकालले नागरिक समाजबाट बाहिर रहेर संक्रमणकालीन मुद्दामा गठित आयोगले आफ्नो काम गर्न नसक्ने बताए । उनले नागरिक समाजबाट आउने आलोचनालाई सही ढंगले ग्रहण गर्दै काम गर्नुपर्ने बताए ।
ढकालले पछिल्लोपटक ऐन संशोधनयता गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले एक सय दिनमा गरेका कामहरूबारे जानकारी पनि दिएका थिए । उनले यस अवधिमा २४ वटा परामर्श गोष्ठीहरू गरिएको, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा वृहत् छलफल कार्यक्रम गरिएको, संशोधित ऐनबमोजिम नियमावली बानाइएको जानकारी दिए । यसैगरी आयोगमा ६३ हजार सात सय १८ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ती उजुरीकर्ताहरूको सम्पर्क र ठेगाना अपडेट गरिएको पनि जानकारी दिए ।
यसैगरी आयोगले छुटेका उजुरी दर्ताका लागि पुनः उजुरी आह्वान गरेकोमा १५ हजार एक सय ५७ निवेदनहरू परेका र तीमध्ये तीन हजार आठ सय ७७ वटा निवेदन यौन हिंसाका परेका जानकारी दिए । उनले पहिले गरिएको उजुरी आह्वानमा यौन हिंसाका निकै कम उजुरी परेकोमा अहिले आयोगले पीडितलाई विश्वासमा लिन सकेकोले उजुरीहरू परेको बताए ।
उनका अनुसार केही निवेदनहरू अझै आयोगमा पुग्ने क्रममा रहेका पनि जानकारी दिए । कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य गोपाल नाथ योगीसमेत सहभागी भेटघाटमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जालका एकमाया विश्वकर्मा लगायतले आफ्ना सुझावहरू राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्