नियम नमान्ने नै नमुना भएपछि सोच्ने हो कि ?

जीतबहादुर शाह

कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय बुटवल नेपालकै राम्रो सामुदायिक विद्यालय भनेर चिन्ने गरिन्छ र हो पनि । उसको नतिजा र शैक्षिक उपलब्धिले पनि त्यस्तै देखाउँछ । त्यहाँ करिब आठ हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू छन् । सरकारले दिएका विभिन्न तहका शिक्षक दरबन्दी र गैरशिक्षक दरबन्दी गरी जम्मा बैसठ्ठी वटा दरबन्दीहरू छन् । बाँकी तीन सयभन्दा बढी दरबन्दीहरू विद्यालय आफैँले सिर्जना गरी विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशकै नमुना सामुदायिक विद्यालय भनेर चिनिने विद्यालय भनेको वीरेन्द्रनगरको जन माध्यमिक विद्यालय हो, जहाँ तीनहजार दुई सयको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू छन् ।

जहाँ सरकारी शिक्षक दरबन्दीको सङ्ख्या उनन्तीस रहेको छ भने आंशिक र पूर्णकालीन गरी असीभन्दा बढी शिक्षकहरू विद्यालय आफैँले आफ्नो आम्दानीबाट तलब भुक्तानी दिने गरी कामकाजमा लगाइरहेको छ । त्यसैगरी बाँकेको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय खजुरामा पनि तेइस सयको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्, जहाँ विभिन्न थरिका सरकारी अनुदानबाट तलबभत्ता प्राप्त गर्ने शिक्षकहरूको सङ्ख्या तीसजना रहेको छ भने बाँकी तीसजना शिक्षकहरू विद्यालयको आफ्नै स्रोतबाट तलबभत्ता पाउनेगरी नियुक्त गरिएका छन् । बाँकेको अर्को एउटा माध्यमिक विद्यालयको अवस्थाको बारेमा अवगत गराउँदैछु, जुन विद्यालयमा यो पङ्क्तिकार कक्षा अवलोकन गर्ने सिलसिलामा कक्षा दशमा प्रवेश गर्छ ।

शिक्षकले ‘अहिले के विषय पढौँ ?’ भनेर सोध्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई । विद्यार्थीहरूले ‘यो पिरियड त सामाजिक अध्ययन विषयको हो क्या रे सर’ भनेर जवाफ दिन्छन् । शिक्षकले आफ्नो कुरा यसरी राख्नुहुन्छ– ‘आज सर पनि आउनु भएको छ मेरो कक्षा हेर्न । मेरो मेजर विषय अंग्रेजी हो, त्यसैले अहिले अंग्रेजी पढौँ’ भनेर कक्षा अगाडि बढ्छ । मलाई भने ‘के पाठ पढ्ने हो भनेर सुरु गर्नु पर्नेमा के विषय पढ्ने हो भनेर किन कक्षा सुरु गरेको होला भन्ने जिज्ञाशाले काउकुति लागिरहन्छ । कक्षा सकेर कक्षा बाहिर आएपछि यही कुरा सम्बन्धित शिक्षकलाई सोध्दा जवाफ आउँछ– ‘माध्यमिक तहको शिक्षक भनेको ममात्रै हो । चार पाँचवटा विषय नै मैले पढाउनु पर्छ । पालिकाको अनुदानबाट तलब खाने एकजना विज्ञान शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । राहत दरबन्दी पाएर यहाँ छोडेर जानु भयो । त्यसैले एउटा विषय पढाउने भए पो के पाठ पढ्ने भन्ने हुँदोरहेछ ।

चारपाँचवटा विषय पढाउँदा त के विषय भन्नु बाध्यता हुँदोरहेछ ।’ बुझ्दै जाँदा त्यही विद्यालयमा पालिकाले विद्यार्थी र अभिभावकबाट सुक्को पैसा उठाउन पाइँदैन भनेर उर्दी पनि जारी गरेको रहेछ । यस्तो छ हाम्रो मुलुकमा निःशुल्क शिक्षाको अवस्था । माथि उल्लेख गरेका धेरै विद्यार्थीहरूको आकर्षणको केन्द्र भएका विद्यालयहरूको शिक्षा व्यावहारिक र वैज्ञानिक जेजस्तो भए पनि एसइइ र एसएलसीको नतिजा राम्रो छ । त्यही भएर त्यस्ता विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको छ । तर कुरो स्पष्ट छ कि त्यहाँ पनि शिक्षक दरबन्दी कम छ । निजीस्रोतबाट शिक्षकहरू राखिएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकहरूबाट उनीहरूको मन जितेर शुल्क लिने काम भएको छ । उनीहरू अख्तियार र अड्डा अदालत पनि धाएकै छन् र विद्यालय पनि चलाएकै छन् ।

त्यस्ता विद्यालयहरूमा अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । शुल्क संस्थागत विद्यालयको तुलनामा केही कम छ । विद्यालयको आफ्नो आम्दानीबाट सरकारले दिएको दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकहरू राखिएको अवस्था छ । माथि उल्लेख गरिएकै कालिका मानव ज्ञानमा आठ हजारको हाराहारीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गर्नका लागि सरकारी नम्सअनुसार पनि एक सय साठीभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दीको आवश्यकता पर्दछ । कालिका मानव ज्ञान मात्र होइन, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र मुलुकमै राम्रा र नमुना भनेर नाम कमाएका विद्यालयहरूले गरेको तरिका यही हो । उनीहरूले अंग्रेजी माध्यम लगायत विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिन्छन् र त्यत्ति धेरै विद्यार्थीहरूलाई सेवा दिन सफल भएका छन् ।

म त भन्छु, सरकारको आदेश पालना गरेको भए त आठ हजार विद्यार्थीहरूलाई सेवा दिने विद्यालयहरू दुई तीन हजार विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा खुम्चिनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । बाँकी विद्यार्थीहरू बाध्य भएर निजी विद्यालयतिर लाग्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । अनि अहिलेको अवस्थामा तेँत्तिस प्रतिशत विद्यार्थीहरूको भार ओगटेको संस्थागत विद्यालयहरूले पचास प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या ओगटिसकेको अवस्था हुन्थ्यो । यस्तैमा केही पालिकालगायत संघीय सरकारले समेत संविधान र ऐन कानुनको हवाला दिँदै कमजोर सामुदायिक विद्यालयहरूलाई झन कमजोर बनाउने अवस्थाको सिर्जना गरिरहेका छन् ।

साँच्ची सात आठवटा विषय अध्यापन गर्नु पर्ने माध्यमिक विद्यालयमा एउटा मात्र शिक्षक भएपछि अवस्था कस्तो होला ? कतिपय विद्यालयहरूमा त माथिल्लो तहको योग्यता पुगेका तल्लो तहका शिक्षकहरूले माथिल्लो तहमा अध्यापन गरेर समस्याको हल भएको छ । यो पङ्क्तिकार कक्षा अवलोकन गर्न गएको माथि उल्लेख गरेको विद्यालयमा त तलका शिक्षकले माथिका कक्षा नलिँदा रहेछन् । कारण सुविधा थप केही नपाइने बरु उल्टै आफ्नो तहको सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएर कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा आफ्नो नम्बर कम हुने रहेछ ।सरकारको अकर्मण्यताका कारणले अब विद्यालयहरू तीन थरिका हुँदैछन्– सामुदायिक, सेमी अर्थात् अर्ध सामुदायिक र संस्थागत ।

सामुदायिक विद्यालयहरू भनेर चिनिएकाहरूको अवस्था कमजोर छ । त्यहाँ शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ । भएका शिक्षकहरू पनि थरिथरिका छन् । एकले अर्कासँग कुरा गर्ने वातावरण पनि छैन । सुविधा र सोचका भिन्नताहरू छन् । ती विद्यालयहरू जीवन र मरणको दोसाँधमा छन् । विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्ति र पदस्थापन एवम् प्रअ व्यवस्थापनमा चर्को राजनीति छ । बिचरा विद्यालयहरू मृत्युको नजिक पुगिसक्दा पनि त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने सवालमा भन्दा पनि आफ्नो मान्छेलाई कसरी भजाउने सवालमै बल्झिएका छन् स्थानीय नेताहरू ।

त्यस्ता विद्यालयहरूमा बर्सेनि विद्यार्थीहरू घटिरहेका छन् । कतिपयले त छात्रवृत्ति र खाजा लगायतका सुविधाका निम्ति सरकारीमा नाम लेखाउने र अध्ययन भने संस्थागतमा गर्ने पद्धति पनि अनौपचारिक किसिमबाट मौलाइरहेको अवस्था छ । विद्यार्थीबिनाका विद्यालयहरूको परिकल्पना गर्ने दिनहरू पनि आए भने त कुरो अर्कै हो, अन्यथा त्यस्ता विद्यालयहरूको अस्तित्व सकिने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ । गतवर्षको अभिलेख हेर्दा कर्णाली प्रदेशका करिब तेँत्तिस प्रतिशत (एकहजार जति) सामुदायिक विद्यालयमा तीस जनाभन्दा कम विद्यार्थीहरू देखिन्छन् ।

मैले भनेका सेमी सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न जिल्ला, प्रदेश र केही महत्वपूर्ण सहरहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूको टक्करमा देखिएका छन् । यी विद्यालयहरूमा राजनीति पनि छ तर विद्यालय बिग्रिने गरी छैन । त्यस्ता विद्यालयहरूमा सरकारले नियमकानुन लागु गर्ने र नियमन गर्ने मामलामा राजनीति गर्न खोजे पनि नसकिरहेको अवस्था छ । नेपालको संविधानदेखि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र नियमावली २०७५ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनी स्पष्ट भनिसकेको अवस्थामा शुल्क लिनु हुँदैन भनेर निहुँ खोजिरहेको अवस्था छ ।

नियमावलीले भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक वापतको शुल्क लिन निषेध गरेको छ । तथापि यस्ता विद्यालयहरूले अन्य नाममा शुल्क लिइरहेको अवस्था देखिन्छ । यसरी शुल्क लिइरहेका विद्यालयहरू वर्तमान अवस्थामा सामुदायिकभन्दा सेमी सामुदायिक हुन् कि जस्तो लाग्छ । यसरी नियम नमान्ने विद्यालयहरू नै नमूना हुँदै गएपछि सरकारले सोच्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यस्तो गर्ने होइन भने सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमशः सुक्दै जाने अवस्था पनि छ । कारण पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैन, दरबन्दी भएका विद्यालयमा पनि चर्को राजनीतिका कारण शिक्षकहरूमा पेसाप्रतिको समर्पण मुर्झाएको छ ।

अहिले शिक्षा विधेयक अविलम्ब आउँदै छ भन्ने बजार हल्ला छ । यसमा सरकार र सरोकारवालाहरूले पनि सोच्नु पर्ने अवस्था भएको छ । तत्काल शिक्षामा लगानी बढाउन सक्ने होइन र सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रोसँग चलाउने पनि हो भने अभिभावकहरूको आर्थिक स्थितिको पहिचान गरी सक्नेबाट शुल्क लिने र नसक्नेहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । सक्ने र नसक्ने अभिभावकको पहिचानका निम्ति सरकारले सर्वेक्षण गरी निकालिएको गरिबिको रेखामुनि रहेका र रेखामाथि रहेका अभिभावकहरूको पहिचान गरिनुपर्छ ।
स्थायी रुपमा सरकारी सेवामा काम गर्ने अभिभावक वा एकाघरकालाई पनि सक्नेमा राख्नुपर्छ ।

अरु नसक्नेहरूलाई निःशुल्क भनेर मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई वर्षभरिको शैक्षिक खर्च धान्ने गरी उनीहरूकै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने गरी भौचर प्रणालीको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको सेवाक्षेत्रमा नपरेको क्षेत्रमा स्थापना भएर नेपाल सरकारको अनिवार्य शिक्षाको अभियानलाई सघाएवापत संस्थागत विद्यालयहरूलाई केही पटके अनुदान दिन सकिन्छ भने पनि त्यसमा कन्जुस्याइँ गरिनु हुँदैन । तर यसरी सुक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्ने कसले ? यहाँ त जस्ले विश्लेषण गर्छ, उसको कुरो सरकारले सुन्दैन । जसको कुरा सरकारले सुन्छ, उसले यसरी विश्लेषण नै गर्दैन ।

आश्चर्य लाग्दो त के छ भने जुन विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर विद्यालय रहने कि नरहने वा अन्यत्र कतै समायोजन हुने भन्ने अवस्थाको सिर्जना भइसक्दा पनि कतिपय शिक्षक यस्ता छन् कि त्यो विद्यालय भन्दा अर्को विद्यालयमा नजाने भनेर घुडा धसेर बसेको अवस्था पनि देखिन्छ । यस्ता अनावश्यक झन्झटमा सरकार र शिक्षकका संघसंस्थाहरू पनि नराम्ररी फसेका छन् । अहिले पनि कतिपय जिल्लाहरूमा शिक्षक विद्यार्थीहरूको अनुपात अत्यधिक छ भने कतिपय जिल्लाहरूमा साह्रै न्यून छ । दरबन्दी मिलानसम्बन्धी पूर्वशिक्षा सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाएको पनि दशक हुन केही वर्ष मात्रै बाँकी छ ।

तथापि समस्या जटिल छ । दरबन्दी मिलान गर्दा मनाङको शिक्षकलाई बर्दियामा ल्याउने अवस्था पनि आउने देखिन्छ । यसका लागि साहस कसले गर्ने ? व्यक्तिलाई छोडेर विधिको पालना गर्ने न त यहाँ शिक्षामन्त्री छ, न त शिक्षा सचिव नै । शिक्षक र शिक्षकका संघसंस्थाहरू त शासकहरूको अवस्था हेरेर कति कदम अगाडि र कति कदम पछाडि भन्ने त उनीहरूको नियति नै भयो । सारमा भन्नुपर्दा, निःशुल्क शिक्षा असफल भइरहेको अवस्था छ । अवस्था यस्तै रहने हो भने अहिलेको निःशुल्क शिक्षा दिने विद्यालयले शुल्क लिन सुरु गरे भने विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्छ भन्नु झनै हास्यास्पद हुन्छ । शुल्क लिने क्रममा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । कम्तिमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा आफ्नै गाउँवस्तीको विद्यालयबाट लिने गरी विद्यालयहरूको गुणस्तरमा सुधार गर्न सकियो भने यसले रित्तिदै गएका गाउँवस्तीहरू पनि हरिलाभरिला हुने सम्भावना बढ्छ ।

यसका लागि शिक्षकहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि सक्षम बनाउनु पर्दछ । सक्षमतामा अभिवृद्धिका लागि अभिप्रेरणाको वातावरण सिर्जना गरिनु पर्दछ । अहिलेको पछिल्लो पुस्ता राजनीतिप्रति चासो नराख्ने भइसकेको छ । त्यस्ता युवाहरू शिक्षक त हुनै चाहँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ विद्यालय र शिक्षामा राजनीति छ । त्यसैले सोच्नु पर्ने भएको छ, राजनीति गरे पनि विद्यालय र शिक्षाको विकासका लागि गर्ने हो कि ! केवल आफ्नो दुनो सोझ्याउने राजनीतिलाई अबदेखि शिक्षा वा विद्यालयभित्र प्रवेश निषेध पो गर्ने हो कि ! बाँकी जो हजुरहरूको जो मर्जी !