सम्पादकीयः आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द नगर

निजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन)ले विद्यालय शिक्षक विधेयक, २०८० मा रहेका केही प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् । पहिलो चरणको आन्दोलनअनुसार उनीहरूले साउन २९ गतेदेखि विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । कार्यक्रमअनुसार विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दै बिहीबार देशैभरबाट काठमाडौँ पुगेर माइतिघर मण्डलाबाट ब्यानरसहितको ¥याली नयाँबानेश्वर चोकसम्म पुगेर कोणसभा समेत गरिसकेका छन् । उनीहरूको आन्दोलन बिस्तारै बाक्लिँदै गएको र राजधानी केन्द्रित भएको देखिन्छ । उनीहरूले पहिलो चरणको कार्यक्रमअनुसार भदौ ८ गतेसम्मका कार्यक्रमहरूको तालिका सार्वजनिक गरेर सोहीअनुसार अगाडि बढेको देखिन्छ ।

उनीहरूले सरकारलाई आफ्ना मागहरू बुझाइसकिएको र सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने तथा ९ गतेदेखि अनिश्चिकालीन विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका धम्की दिएका छन् । यदी त्यसो भयो भने त्यो गलत हुनेछ । लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैमा पनि छैन् । अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्दा लाखौँ विद्यार्थीको पढाइको जिम्मेवार को हुन्छ ? आफ्ना सन्ततीमाथि करोडौँ रूपैयाँ लगानी गरेका अभिभावकको लगानीको के हुन्छ ? विद्यार्थीको पढ्न लेख्न पाउने मौलिक अधिकारको सोझै हनन् हुँदा सरकार मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्छ ? प्याब्सन र एन प्याब्सनलाई वार्तामा बोलाएर तत्काल उनीहरूका माग र मुद्दामाथि सम्बोधन गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । आन्दोलन कसैको भलो गर्दैन् । बिस्तारै आन्दोलन कडा बन्दै आएको देखिन्छ । उनीहरूले पूर्णछात्रवृत्ति शब्द हटाउनुपर्ने, विद्यालयले उत्पादन नगर्ने पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाना (खाजा) उपलब्ध गराउने प्रावधानको खारेज, कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै हुनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितमा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क)मा रहेको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था र २०७७ को संशोधन ऐनअन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने लगायतका मुख्य माग राखेका छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मा राज्यको हो । उनीहरूका मागहरूप्रति सरकारले गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ । जायज मागहरूलाई पूरा गरी उनीहरूसँग सहमति गरेर आन्दोलन फिर्ता गराउने दायित्व सरकारको हो । अहिलेसम्म सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन् । यसअघि पनि विभिन्न संघसंगठनले गरेका आन्दोलनलाई सरकारले कम आंकलन गर्दा पछि हिंसात्मक रूपमा पनि परिवर्तन भएका इतिहास छन् । तसर्थः यथाशीघ्र सरकारले वार्ताका लागि पहलकदमी लिन जरुरी छ । आन्दोलनकर्ताहरूले पनि विद्यार्थीको भविष्यमा माथि कुनै हालतले खेलबाड गर्ने र पढाइमा बाधा हुनेगरी कार्यक्रम गरिनुहुँदैन् । राज्यले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा दिने सुविधा निकै सीमित छ । राज्यले खर्बौँ कर उठाएको पैसाले दिन नसकेको कुरा व्यक्तिगत लगानी र ऋण गरेर सञ्चालन गरेको संस्थागत विद्यालयले गर्नुपर्नेगरी विद्यालय शिक्षा ऐनमा जबजरजस्ती गर्न खोज्नु न्यायसँगत देखिँदैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका सन्तुलित र सहकार्यपूर्ण हुनुपर्छ । विद्यालयहरूलाई निरन्तर दबाब र अन्यायपूर्ण हस्तक्षेपमा राख्ने हो भने यसले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर बनाउनेछ, जसको प्रत्यक्ष नोक्सान विद्यार्थी र अभिभावकले भोग्नुपर्नेछ । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा उल्लेखित शब्द तथा वाक्यहरूलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको निरन्तरता, लगानीको सुरक्षा, गुणस्तरको प्रवद्र्धन र विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि सुधार गर्नुपर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदाउपर संशोधन गरेर आन्दोलनलाई अवतरण गराउने कार्य सरकारको हो । तसर्थ ः प्याब्सन र एन प्याब्सनका जायज मागहरूप्रति सम्बोधन गरी जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।