दाङमा नक्सापास गरी घर बनाउने न्यून

दाङ जिल्लामा नक्सापास गरेर निजी आवास बनाउनेको सङ्ख्या असाध्यै न्यून रहेको पाइएको छ । जिल्लामा स्थानीय तहले निजी तथा सरकारी भवन निर्माणका लागि कार्यविधि बनाइ नक्सापास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि उक्त कार्यविधि पूर्णरूपमा पालना हुन सकिरहेको छैन । अधिकांशमा भवन बनाउँदा नक्सापास गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको कमी, पहाडी भूबनोट र लापरवाही लगायतका कारणले नक्सापास गर्नेको सङ्ख्या न्यून रहेको हो ।

शिवु खनाल । दाङ ।

दाङ जिल्लामा नक्सापास गरेर निजी आवास बनाउनेको सङ्ख्या असाध्यै न्यून रहेको पाइएको छ । जिल्लामा स्थानीय तहले निजी तथा सरकारी भवन निर्माणका लागि कार्यविधि बनाइ नक्सापास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि उक्त कार्यविधि पूर्णरूपमा पालना हुन सकिरहेको छैन । अधिकांशमा भवन बनाउँदा नक्सापास गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको कमी, पहाडी भूबनोट र लापरवाही लगायतका कारणले नक्सापास गर्नेको सङ्ख्या न्यून रहेको हो ।

एउटा नगरपालिका र तीनवटा गाउँपालिका गरी चारवटा स्थानीय तह रहेको देउखुरीमा गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिकामा भवन निर्माण गर्दा नक्सापास गर्नेको सङ्ख्या बढी पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा लमही नगरपालिकामा एक सय १६ जनाले स्थायी घर नक्सापास गरेको इन्जिनियर सौगात वलीले जानकारी दिए । गढवा गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा ६ जनाले मात्रै स्थायी नक्सापास गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिकामा ७ जनाले मात्रै स्थायी नक्सापास गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् ।

राजपुर गाउँपालिकामा हालसम्म एउटा पनि स्थायी नक्सापास भएको छैन् । गाउँपालिकामा घर तथा भवन निर्माणका लागि कार्यविधि बनेपनि कडाइका साथ लागु नहुँदा अहिलेसम्म भवन बनाउँदा नक्सापास हुन सकेको छैन । राजपुरका अध्यक्ष शरदकुमार बुढाथोकीले घर बनाउँदा नक्सापास गर्नुपर्ने ऐन, कानुन बनेपनि पूर्णरूपमा लागु भइनसकेको बताउँछन् । ‘गाउँमा घर बनाउँदा नक्सापास गर्न बानी बसाउन पनि कठिन छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नक्सापास गरेर घर बनेको छैन । त्यसका लागि ऐन, कानुन बनेको छ, यो वर्षदेखि लागु गर्छौँ । त्यसको लागि वडा वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरी कडाइका साथ लागु गर्ने तयारीमा छाँै ।’

७ वटा वडा रहेको उक्त पालिकामा अहिलेसम्म निजी तथा सरकारी भवनको नक्सापास नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले पालिकामा घर नक्सापास गर्न फाट्टफुट्ट आइरहेको बताए । उनले बैंकबाट ऋण लिने प्रयोजनका लागि नक्सापास गर्न आउने गरेको बताए । त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा ७ जनाले मात्रै स्थायी नक्सापास गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । पालिकाले निजी आवास बनाउँदा अनिवार्य नक्सापास गर्नुपर्ने भनी कडाइसमेत नगरेको उनले जानकारी दिए । घर नक्सापास गराउँदा लाग्ने शुल्क र विभिन्न कागजपत्र जुटाउँदा मान्ने झन्झटले पनि नक्सापास गर्न चासो नदिएको स्थानीय बताउँछन् ।

‘गाउँका बस्तीमा अझैपनि सडक, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका अधारभूत सुविधाबाट नागरिक वञ्चित छन् । ती सुविधा पालिकाले सबै ठाउँमा दिन सकिरहेको छैन्,’ लमही ६ का शसिराम नेपालीले भने, ‘घर बनाउँदा नक्सापास गरेर पालिकालाई कर मात्रै किन तिर्नु ? सुविधा पाउनु केही छैन ।’ नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र व्यवस्थित बसोबासका लागि घर बनाउँदा अनिवार्य नक्सापासको व्यवस्था गरेपनि कतिपय व्यक्तिको लापरवाही र चेतनाको अभावमा घर बनाउँदा नक्सापास नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको जनाइएको छ ।

नक्सापास नगराइ घर बनाउँदा र नगरपालिकाले पनि राम्रोसँग अनुगमन नगर्दा नगरक्षेत्रका कतिपय बस्तीमा मापदण्डविपरीतका घर बन्नुका साथै सडकको जग्गासमेत अतिक्रमणमा परिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । पालिकाले न्यूनतम सुविधा पनि दिन नसकेका कारण घर बनाउँदा नक्सापास गर्नेतर्फ स्थानीयको सोच जान नसकिरहेको शसिराम नेपाली बताउँछन् । गाउँघरमा अझैपनि नक्सापास नगरी परम्परागत शैलीका ढुङ्गामाटो जडान, सिमेन्ट जडान र सडक सुविधा उपलब्ध भएको स्थानमा आरसीसी पक्की घर पनि निर्माण भइरहेका छन् ।सहरीकरण हुँदै गएको देउखुरीका स्थानीय तहमा समेत नक्सापास नगरी घर बनाउने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन ।

नक्सापास नगराइ घर बनाउँदा जोखिम 

देउखुरीका स्थानीय तहहरूमा घरको नक्सापास गर्ने नागरिकको सङ्ख्या न्यून छ । लाखौँ रूपैयाँँ खर्च गरेर घर बनाएपनि नक्सापास गर्नेबारे नागरिक सचेत बन्न नसक्दा र नक्सापासको महत्व बुझ्न नसक्दा न्यून व्यक्तिले मात्र मापदण्डअनुसार घर बनाउने गरेको बताइएको छ । २०७२ मा भूकम्प गएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवन निर्माण संहिता लागु ग¥यो । भवन निर्माण विभागको नेतृत्वमा मुलुकमै पहिलोपटक आफ्नै मौलिक र व्यवहारिक संशोधित एवं परिमार्जित संहिता बन्यो । जुन देशैभरका पालिकामा लागु गर्न निर्देशन दिइयो । तर देउखुरीका विभिन्न पालिकामा भने त्यो कार्यान्वयन कमै भएको पाइन्छ ।

देउखुरीका पालिकाले २०७२ अघि बनेका घरलाई नक्सापास गर्ने निश्चित समय तोकेर सो समयमा नआएका घर अभिलेखीकरण गर्ने तथा नयाँ बन्दै गरेका घर मापदण्डअनुसार पास गर्ने गरेका छन् । इन्जिनियर वलीले मापदण्ड पालना गरेर घर बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना निकै कममा पाइएको बताए । ‘मापदण्डबिना निर्माण गरिएका घर हामीले पछि पास गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘घरको मूल्यांकन गर्न र बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या हुन्छ । अर्कोतर्फ मापदण्डबिनाका घरले विपद्का समयमा जोखिम हुनसक्छ । चेतनाको कमीले नयाँ घर धमाधम बनिरहे पनि घरको नक्सापास गर्न आउने कमै रहेका छन् ।’

पालिकामा हरेक वर्ष सयौँ पक्की घर निर्माण हुन्छन् । तर समयमै पास हुँदैनन् । यसरी बनेका घरको मूल्यांकन नहुने भएकाले भविष्यमा समस्या हुनसक्ने इन्जिनियर वलीको भनाइ छ । ‘संहिताअनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइने घर र कार्यालय, सपिङ मल, कलकारखाना तथा उद्योगधन्दाका लागि बनाइने घरको साइज मापदण्डअनुसार फरक–फरक हुन्छ,’ इन्जिनियर वलीले भने । अन्य पालिकाको तुलनामा नक्सापास गर्नेको सङ्ख्या लमही नगरपालिकामा केही बढी छ । तर, लमही बजार क्षेत्र भएकाले यो सङ्ख्या पनि सन्तोषजनक नभएको लमहीस्थित आज्ञा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर अकाश शर्माले बताए । ‘साना–ठुला भवनको डिजाइन गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा प्राविधिकले ध्यान दिन्छन् तर यहाँ बनिरहेका घर आफ्नै हिसाबले बन्दा मापदण्ड पूरा भएको देखिँदैन । यसले भविष्यमा समस्या हुनसक्छ,’ इन्जिनियर शर्माले भने ।