बालेन सरकारको विकास मोडलः पहिला विसंगतिमाथि ‘डोजर’

रिसव गौतम

पहिला भत्काउने अर्थात् डोजर लगाउने अनि बनाउने बालेन्द्र शाहको विकास मोडल झैँ देखिन्छ । जब उनी राजनीतिमा पर्दापण गर्दैगर्दा स्वतन्त्र रुपमा काठमाडौँ महानगरपाललिकाको मेयरमा निर्वाचित भए, शपथ खाएकै दिनदेखि उनले हडपिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन डोजर लिएर आफैँ मैदानमा निस्किए । सडक, चोक तथा विभिन्न क्षेत्रमा हडपिएका कयौँ सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचनाहरुमा उनले मेयर हुँदा डोजर चलाएर भत्काए । र, ती ठाउँहरुमा सार्वजनिक चौतारा वा बिसौनी, पार्क वा सडक खुला बनाउने काम गरे । वास्तम्वमा त्यही भत्काएर बनाउने बालेन मोडल मान्छेले रुचाएपछि उनी जनविश्वासका साथ अहिले प्रधानमन्त्रीसम्म बनेका छन् । तिनै बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएको एक महिना पुग्दै गर्दा फेरी डोजर लिएर सार्वजनिक जग्गा सकारको मातहतमा ल्याउन कस्किएका छन् । मेयर हुँदा अधुरा रहेका राजधानीका विभिन्न ३ ठाउँका घना सुकुम्वासी बस्तीमा शनिबार उनले डोजर चलाइ छाडे । यसपटक उनलाई सुकुम्वासीले नै साथ दिएपछि कयौँ सरकारहरुले चाहेर वा नचाहेर गर्न नसकेको काम फत्ते गरे । पूर्वसूचना दिइकन उनले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाए । त्यहाँ रहेका परिवारहरुलाई खानेबस्ने व्यवस्थासहित वास्तविक सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत दोहो¥याएका छन् । वास्तम्वमा सुकुम्वासीका नाममा हुकुमवासी खेद्ने र वास्तविक सुकुम्वासीको लगत संकलन गरेर उनीहरुलाई व्यवस्थित घरजमका लागि सघाउने सरकारको कदम सही छ । सुकुम्वासी एरियामा मात्र होइन बालेन सरकार बनेयता विकृति र विसंगतिका धेरै ठाउँहरुमा डोजर चलाइएको छ । स्वतन्त्र वुद्धिजीवीहरुले सरकारले एकैचोटी विकृतिका धेरै अण्डाहरुमा प्रहार ग¥यो ।

एकैचोटी भन्दा पनि क्रमशः गर्नुपथ्र्यो भन्ने भनाइहरु छन् । तर सरकारले विसंगतिहरुमाथि चलाएको डोजर पुराना दलहरुको छातीमै बम प्रहार गरेबराबर भएकोे छ । उनीहरुले खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् । सपोर्ट त गर्ने कुरा नै भएन । जस्तो कि सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रश्नहरु उठेपछि र बाहिर आएका तथ्यहरुले आशंका उब्जिएपछि आफनै दुई मन्त्रीमिाथ डोजर चलायो । त्यो पनि एउटा उदाहरणीय काम हो ।विगतका सरकारहरु हत्तपत्त त्यस निम्ती तयार हुन्थेनन् । तथ्यसहित प्रश्नहरु उठेपछि पदमा बसिरहनु हुँदैन र बसिराख्न पनि हुँदैन । त्यहाँ सत्यतथ्यको जाँच आवश्यक हुन्छ । फलतः उद्योगमन्त्री दिपक शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सरकारले राजीनामा गरायो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त सरकारले यसबीच ०६३ यताका उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न छुट्टै आयोग बनाएको छ । यो आयोगले कति काम गर्न सक्ला वा नसक्ला त्यो बेग्लै कुरा भयो । तर आयोग आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएमा देश र जनताको पसिनाको करमाथि भष्ट्राचारको आतंक मच्चाउनेहरुको मुटुमा डोजर लाग्नेछ । र, राज्यको घुमाइफिराइ लुटिएका धन सरकार मातहत आउने वातावरण बन्नेछ । अर्को सरकारले नापी, मालपोत तथा सवारी लाइसेन्स वितरण कार्यालयहरुमा रहेका बिचौलिया तथा कमिशनखोरहरुमाथि डोजर चलायो । स–साना कामहरुमा पनि घुस र कमिशन मागेर सेवाग्राही हैरान बनाउने अड्डाका कयौँ त्यस्ता मानिसहरुलाई सरकारले गिरफ्तार समेत ग¥यो । यसबीच भ्रष्टहरुका ठूला फाइलहरु पनि खोल्न थालिएका छन् । जस्तो कि दिपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतका बिचौलियाहरुको साम्राज्यमाथि यसबीच सरकारले डोजर चलाएको छ । ति बिचौलियाहरुसँग मिलेर वित्तीय क्षेत्रमा कयौँ अपराध गर्ने व्यापारीहरु समेत समातिएका छन् । त्यो बडो राम्रो कदम हो । एकाथरी मानिसहरु रातदिन पसिना बगाएर दुई छाक टार्न सकेका छैनन् ।

अर्काथरीहरुको पैसाको थुप्रोमाथि थप थुप्रो लगाउन खुलमखुला निमुखा जनतामाथि अपराध गरिरहेका छन् । ति जतिसुकै ठूला व्यापारी हुन् । तिनीहरु कार्बाहीमा आउनै पर्छ । कानुन भनेको सानो वा ठूलो सबैलाई लाग्नु पर्छ । फेरि वित्तीय क्षेत्रका अपराधमाथि डोजर नचलाउने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे लिष्टमा परेको हाम्रो देश कालो सूचीमा पर्न बेर छैन । यदी कालोधनको अपराधलाई सफा गरेर त्यसलाई करको दायरामा ल्याइएन भने हामी निश्चित रुपमा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण)बारे विश्व्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको कालो सूचीमा पर्नेछौँ । त्यसरी कालो सूचीमा परियो भने नेपालीले विदेश जान भिषा समेत नपाउन सक्छन्। नेपालमा विदेशी लगानीहरु आउँदैनन् । नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी नै लाग्न सक्छ । नेपाली मुद्राको कुनै भ्यालु नहुन सक्छ ।त्यसकारण बालेन सरकारले थालेको शुद्धीकरण अभियान बहुत सही छ । तर त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्छ । त्यसक्रममा कुनैप नि निर्दोष मानिसहरुमाथि भने अन्याय हुनुहुँदैन । राज्यले पहिले धरपकड गर्ने, उसको मान प्रतिष्ठा मिट्टीमा मिलाउने अनि प्रमाण नपुगेर छोड्ने अवस्था आउनु हुँदैन । अर्थात् राज्यले दोषिउपर कार्बाही गर्नुभन्दा पनि निर्दोषहरुमाथि हुने धरपकड घनघोर अन्याय हुन जान्छ । जस्तो ६३ लाखभन्दा बढी मानिस आबद्ध सेयर बजारमा दर्जन बढी बिचौलियाहरुको साम्राज्य चलिरहेको रहेछ ।

त्यहाँ बालेन सरकारले डोजर चलाएर ठीक गरेको हो । किनकी सेयर बजारमा धेरै त्यस्ता मानिसहरु छन् जसले खाइनखाइ गरेर कमाएको पैसा थोपा थोपा गरी लगानी गरेका छन् । ति सोझा सिधा लगानीकर्ताहरुमाथि अन्याय गर्ने बिचौलियाहरुमाथि कार्बाही जरुरी थियो । फलस्वप विभिन्न कम्पनीहरुमार्फत विभिन्न तिकडम अपनाएर सेयर बजारका सोझा सिधा लगानीकर्ताहरुलाई लुट्न पल्केकाहरुमाथि सरकारले डोजर चलाएको छ । तिनीहरुमाथि सघन अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाइ ठगिएका लगानीकर्ताहरु लाभग्राही हुने स्थिति बन्नुपर्छ । त्यसकारण सेयर बजारका बिचौलियाहरुमाथि बालेन सरकारले डोजर चलाउँदा आम लगानीकर्ताहरु आत्तिन पर्दैन । किनकी देशमा सबै मानिसहरु चोरैचोर, फटाहा नै फटाहा मात्र छैनन् । सेयर बजारमा यस्ता फटाहाहरु धेरै पनि नहोलान् । त्यसकारण बालेन सरकारको सफाइ र शुद्धीकरण अभियानले बजारको आत्मबल बढ्नु पर्छ । किनकी बजारको शुद्धीकरण उज्वल भविष्यको संकेत हो । किनकी रवी बार फेरी पनि आउँछ । अहिले थोरै घज्चामच्चा भए पनि सुकिलो भएर सगरमाथाको उचाइ भर्ने सेयर बजारको दिन पक्कैै आउँछ । चाँडै नै आउँछ । त्यसैगरी सरकारले ठूलठूला ठेक्का विभिन्न अनधिकृत काइदा अपनाएर हत्याउने अनि कामै नगर्ने ठेकेदारहरुमाथि पनि डोजर चलाउन थालेको छ । शुक्रबार ठूला ठेकेदार तथा राप्रपाका नेता बन्दी पाण्डेलाई यस्तै आरोपमा पक्राउ गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा पनि डोजर चलाएर सरकारले शुद्धीकरण थालेको छ । सरकारले निजी स्कुल तथा कलेजहरुको हकमा पनि विभिन्न नयाँ नियम लगाएको छ । गरिब जनताको ढाड सेक्ने हिसाबले फी लिने, घुमाएर फिराएर लिनेहरुमाथि पनि डोजर लगाउन आवश्यक छ ।

अहिलेसम्मको काम कार्बाही हेर्दा सरकार ठीक दिशामा छ । केही अपवाद जस्तो विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रलाई नदिने जस्ता सरकारी निर्णय अलोकतान्त्रिक छ । जुन राज्यले ०४८ सालदेखि अवलम्बन गर्दै आएको खुला बजार अर्थतन्त्रको विरुद्धमा छ । र, रास्वपाको आफनै वाचापत्रको खिलाफमा पनि छ । किनकी लोकतान्त्रिक परिपाटी र संविधान भएको देशमा निषेध गर्न खोजिनु गलत कदम हो। सायद सरकारले त्यसमा सही कदम लिन्छ होला । विज्ञापन क्षेत्रको भष्टाचार र अनियमितता नियमन गर्नेगरी बन्देजकोे आफ्नो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुञ्ठित गर्ने अधिकार सरकारलाई पनि छैन । किनकी अहिलेको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र ल्याउन धेरैले रगत, पसिना बगाएका छन् । त्यसकारण विद्यार्थी संगठनहरुका विसंगतिहरुमाथि, विज्ञापन क्षेत्रको बिचौलियाहरुमाथि डोजर चलाइयोस् तर त्यस क्षेत्रलाई बन्देज होइन् नियमनसहित खुला गरियोस् । अरु त बालेन सरकारको विसंगतिमाथिको डोजर अभियान शुद्धीकरणको एउटा सार्थक पहलकदमी नै हो ।