धेरै समयको पर्खाइपछि बल्ल यो सालको बर्सात सुरु भएको छ । सिँचाइ अभावका कारण देशका अधिकांश किसानहरूले साउनको आधा महिना सकिँदासम्म पनि धान रोप्न पाएका छैनन् । असार सुरुवातसँगै सुरु गरिने धान रोपाइँ सिँचाइ अभावका कारण हालसम्म पनि किसानले पूर्णरूपमा रोप्न सकेका छैनन् । आंशिकरूपमा रोपिएका खेतमा पानी अभाव हुँदा खेत फुट्न सुरु भइसकेका थिए तर हिँजोबाट पानी पर्न थालेपछि किसानले केही आशा लिएका छन् । पानी अभावका कारण पनि जसोतसो रोपाइँ सकेका किसानहरूले तत्काल अर्को समस्या झेलिरहेका छन् । खेतमा हाल्नुपर्ने रासायनिक मल अभावका कारण अहिले देशैभरका किसानहरू चिन्तित छन् । बाँके लगायतका अन्य जिल्लाका किसानहरू अहिले मलको खोजीमा भौँतारिरहेका देखिन्छन् ।
आफ्नो नजिक पर्ने तथा आफू आवद्ध कृषि सहकारी संस्थाहरूमा यतिखेर मल पाउनका लागि राति देखिनै किसानहरू लाइनमा बस्ने गरेका छन् तर जति सास्ती भोगेपनि मल भने पाउन नसक्दा झन पीडित भएका छन् । आइतबार बिहानै कोहलपुर– ११ साझा चोकस्थित सहकारी संस्था लिमिटेड (साझा)मा मल लिन आएका किसानहरूको भिडभाड रह्यो । बिहानै ४ बजेदेखि लाइनमा बसेपनि अन्ततः उनीहरू रित्तो हात घर फर्कनु प¥यो । यो अत्यन्तै लज्जाजनक स्थिति हो । सरकारले किसानहरूलाई समयमै मल पु¥याउन नसक्दा यस्तो अवस्था अहिले बाँकेमा मात्रै नभएर देशैभर छ । कृषिप्रधान देश भनिएता पनि किसानले समयमै आवश्यक मल नपाउँदा उक्त नाराको खिल्ली उडेको भान हुन्छ । मल त समयमै किसानका हातमा पु¥याउन नसक्ने सरकारले अन्य ठूला कुरा गरेर समय खेर फालेको देख्दा लोक हँसाउनेभन्दा अन्य केही काम नभएको महसुस हुन्छ । सरकारले सोझै किसानलाई मल दिँदैन् । विभिन्न चरण पार गरेर मात्र किसानका हातसम्म मल पुग्ने गर्दछ ।
स्थानीय तहले आफूअन्तर्गत रहेका कृषि सहकारीका नाममा कोटा निर्धारण गरी सिफारिस गरेर सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पठाएपछि मात्र उक्त सहकारीले मल ल्याएर किसानलाई वितरण गर्ने पद्यति रहेको छ । हरेक स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका नगर कृषि शाखाले कोटा निर्धारण गरेर जिल्लाभित्र रहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेशनमा सिफारिस गरेपछि मात्र सोहीका आधारमा सहकारीहरूले मल ल्याएर वितरण गर्ने गरेका छन् । नगर कृषि शाखाले कोटा निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक प्रणाली लागु गर्न जरुरी देखिन्छ । हरेक कृषि सहकारीका आफ्नै सदस्य हुन्छन् । कसैका थोरे हुन्छन् त कसैका धेरै सङ्ख्यामा सहकारीमा आवद्ध सदस्य रहेका हुन्छन् ।
कृषि शाखाले कोटा निर्धारण गर्दा सबै सहकारीलाई एउटै घानमा हालेर सिफारिस गर्दा अन्याय हुने देखिन्छ । थोरै सदस्य भएका सहकारीलाई थोरै मात्रामा र धेरै सदस्य सङ्ख्या भएका सहकारीलाई धेरै मात्रामा कोटा निर्धारण गरेर सिफारिस गरेमा केही हदसम्म भएपनि किसानले मल पाउने देखिन्छ । तर सबै सहकारीलाई एउटै अनुपातमा हिसाब गर्दा पक्कैपनि धेरै सङ्ख्याका सदस्य रहेका सहकारी अन्याय हुन्छ नै ।
उक्त सहकारीका सदस्यहरूले मल नपाउने देखिन्छ । यसै त कोटा निर्धारण गरेर पठाइएकोमा पनि मागअनुसार सहकारीले सम्बन्धित ठाउँबाट मल पाउँदैनन् । यस विषयमा किसानहरूले पनि बुझ्न जरुरी देखिन्छ । कुनैपनि सहकारीले मल आफँै उत्पादन गरेर वितरण गर्दैन् । प्रक्रियाअनुसार माग गरेर आएको मललाई दामासाही हिसाबले किसानलाई वितरण गर्ने हो । सहकारीले पनि वितरण प्रणालीमा ध्यान दिन जरुरी छ । आफ्नालाई मल दिन्छन् अरुलाई दिँदैनन् भन्ने किसानहरूले सहकारीलाई लगाउँदै आएको आरोपलाई चिर्न जरुरी छ । मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । किसानहरूलाई सबै कुरा बुझाउन जरुरी छ । सहकारी केवल मध्यस्थकर्ता मात्र हो । पुलको काम गर्ने। सरकारले व्यवस्थापन गर्न र समयमा मागअनुसारको मल प्रदान गरी तत्काल यो समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्