न्यायको लागि बाटो देखाउने महिला आयोग

रमा पन्थी

महिलाहरूको हकहित र अधिकारका लागि स्थापना गरिएका संरचनाहरू नै कतिपय अवस्थामा पीडितका लागि थप पीडाका कारण बन्न पुगेका उदाहरण प्रसस्त छन् । सहज नभएका मुद्दाहरू धेरै संस्थाले लिन चाहँदैनन् भने कतिपय संस्थाहरू कामको चाप देखाउँदै अलमल्याउँछन् । समाचार संकलनकै क्रममा महिला आयोगबाट फर्किँदै गरेकी एक पीडित महिलासँग भेट्ने मौका मिल्यो । नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा उनले भनिन्, ‘म आफ्नै घर–परिवारबाट लामो समयदेखि अन्यायमा परेकी थिएँ । एक्लोपन र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण धेरै संस्थाहरूको ढोका ढकढक्याएँ ।

कतिले आश्वासन दिए, कतिले कामको चाप देखाएर पन्छाइदिए । सुरक्षित आवास (सेल्टर) सजिलै पाइँदैन रहेछ । ऋण लिएर हिँडेकी थिएँ, त्यो पनि सकियो । अन्त्यमा आशाको केन्द्र ‘राष्ट्रिय महिला आयोग’मात्र बाँकी थियो, जहाँ निःशुल्क सेवा पाइने रहेछ ।’ धेरै पीडितहरूको भरोसाको केन्द्र महिला आयोगमा पनि कामको चाप स्वभाविकै थियो । उनले भनिन्, मलाईँ त मेरो समस्याको कुनै समाधान छैन जस्तो लाग्न थालेको थियो । एक दिन पीडा पोख्ने क्रममा महिला अधिकारकर्मीहरूले मलाई राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाको बारेमा भने, ‘उहाँ पीडितमुखी हुनुहुन्छ, न्याय दिलाएरै छाड्नुहुन्छ ।’ उनले थपिन्, ‘त्यसपछि म माननीय खतिवडाज्यूको कार्यकक्षमा पुगेँ । मैले आफ्नो पीडा सुनाएँ । उहाँले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो, प्रमाणहरू हेर्नुभयो, मलाई नियालेर हेर्नुभयो र आश्वासन दिँदै अर्को दिन आउनुहोस् भन्नुभयो । दोस्रो दिनमै उहाँले कार्यकक्षबाटै फोन गर्दै मेरो पक्षमा बोल्न सुरु गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, मैले प्रमाण हेरेँ, बुझेँ ‘तपाईँमा अन्याय भएको रहेछ । अब चिन्ता नलिनुहोस् म कसैको कुरामा नलागी जहाँ गएर पनि तपाईँलाई अधिकार दिलाएरै छाड्छु ।’

अन्ततः ती महिलाले पहिलो चरणको न्यायको अनुभूति गरिन् । भावुक हुँदै उनले भनिन्, ‘उहाँ मेरा लागि भगवान् झैँ बन्नुभयो । म धेरै अन्याय सहँदै आएकी थिएँ । न्यायिक निकाय धाउँदा थाकिसकेकी थिएँ । आज खुसीका आँसु बगिरहेका छन् । अब लाग्छ — मेरो पनि कोही रहेछ । कानुनी सहायता र मानसिक तनाव कम गर्न कर्मचारी र परामर्शदाता (काउन्सिलर)ले पनि निकै सहयोग गर्नुभयो । आगामी दिनमा पनि लागेर सहयोग गर्ने आश्वासन मिलेको छ ।’ न्यायिक निकायले नै आश्वासन दिलाएर काम लिने अनि पीडकसँग चिनजान, सोर्स र पावरको भरमा बीचमा छोड्ने प्रवृत्तिले पीडित झन् पीडित बन्ने गरेका उदाहरण धेरै छ्न । न्यायका लागि उनले पाएको साथ र समाधानमा आयोगकी सदस्य खतिवडाबाट भएको काम पीडितमुखी र न्यायिक बन्यो । लाग्यो त्यहाँका सबै कर्मचारी पदाधिकारी त्यस्तै सहयोगी छन् । त्यसैले त आयोगमा धेरै पीडितको भिड लाग्छ । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले एक कार्यक्रममा बोल्दै भनेकी थिइन्, ‘मैले सबै आयोग हटाएर २ वटा मात्र बनाउने भनेकी थिएँ । काम राम्रो र विश्वासिलो भएन भने आयोगको सङ्ख्या बढाएर के गर्ने ? महिला आयोगले राम्रो काम गरोस् पत्रकार खोज्दै आयोगमा आउँछन् र राम्रो कामका समाचार लेख्छन् ।’

संविधानले लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि कडा मापदण्डहरू छन् । उदाहरणका लागि सदस्य हुनका लागि कम्तीमा १० वर्ष महिला अधिकार, लैङ्गिक न्याय वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा योगदान पु¥याएको हुनु अनिवार्य छ । मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्छ । नियुक्तिको समयमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, केवल कागजी योग्यता पर्याप्त हुँदैन । जिम्मेवारी बुझेका, संवेदनशील मन भएका र निष्ठाका साथ काम गर्ने व्यक्तिले मात्र पीडितको पीडा बुझ्न सक्छन् । त्यही संवेदनशीलता र प्रतिबद्धताको जीवन्त उदाहरण हुन् आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू । महिलाको कुरा सुनेपछि समाचार संकलनका क्रममा हामी पनि आयोगका सदस्य खतिवडाको कार्यकक्षमा पुगियो । अर्की पीडित महिलाको कुरा सकिएपछि मात्रै उनले हामीलाई समय दिइन् । ‘गोपनीयता र सुरक्षाको सवाल हुन्छ, पीडितका समस्या नबुझेसम्म पत्रकारलाई समय दिन सकिँदैन्’, उनको पहिलो प्रतिक्रिया थियो ।

उनले थपिन्, ‘हाम्रो समाज विचित्र बनेको छ । आशाको केन्द्रहरूबाट, आत्मीय र पारिवारिक सम्बन्धबाट नै हिंसा भइरहेको छ । अमानवीय कार्यहरू भइरहेका छन् — आर्थिक, सामाजिक, मानसिक र शारीरिक हिंसा भएको छ । मैले सुनेको छु, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालेर बेचिएको छ । किशोरीलाई १५ हजार रूपैयाँँ दिई २०औँ लाखमा बेच्ने गरिएको छ रे । गरिबी र बाध्यतामा भएकालाई प्रलोभनमा पारिएको छ, औषधि खुवाएर १३ दिनसम्म बेहोस बनाएर सुई दिएर डिम्ब निकालिन्छ । त्यसको शारीरिक, मानसिक असर कति हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसको जिम्मेवार को ? बाबुआमा कहाँ थिए ? सम्बन्धित अभिभावक, चिकित्सक, संस्था — सबै कानुनी दायरामा आउनुपर्छ ।’ ‘शरीरको अंग निकाल्नु र डिम्ब निकाल्नु एउटै कुरा हो’, उनले भनिन्, ‘महिला आयोगको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि अनुरोध छ— त्यसमा संलग्न सबैलाई कानुनअनुसार मात्र होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि हेरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’ आईभीएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) केन्द्रहरू नियमनको अभावमा अस्तव्यस्त छन् । सन्तान प्राप्तिको आशा बोकेका दम्पतीलाई लक्षित गर्दै खोलिएका यी केन्द्रहरू सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशनावली नहँुदा समस्या देखिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०७९ सालदेखि मात्र २५ वटा सेन्टरलाई सञ्चालन इजाजतपत्र दिएको छ ।

सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार, दुईवटा फर्टिलिटी कम्पनीले संगठित दलालमार्फत १८ वर्षमुनिका किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको पाइएको छ । त्यसपछि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । नेपालको संविधानले महिलाको हक–अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार महिलाले समानता, सुरक्षा, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा समान अधिकार पाउँछन् । धारा अनुसार, सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान छन् र कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
लिङ्ग, धर्म, जाति, वर्ग, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, शारीरिक अवस्था जस्ता कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन् । महिलाले पैतृक सम्पत्तिमा लिङ्गको आधारमा विभेद नगरिइ समान उत्तराधिकार पाउनेछन् । सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा मनोवैज्ञानिक हिंसाबाट सुरक्षित रहने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

कुनै पनि हिंसात्मक वा शोषणात्मक कार्य कानुनीरूपमा दण्डनीय छ भने पीडित महिलालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पीडितमुखी धेरै एनजिओ र आइएनजिओ छन् तर महिलाले निष्पक्ष अधिकार पाउन गाह्रो छ । कानुनी आधार नपुग्नु, कुरा स्पष्ट राख्न नसक्नु, सोर्स पावरको भरमा काम हुनुजस्ता कुराले पनि पीडितमुखी हुन सकेका छैनन् । महिला अधिकारकर्मी डा.रेनु अधिकारीले एक कार्यक्रममा – अहिले न्यायिक संस्थाहरू पीडितमुखी हुन नसकेको स्विकार्दै संस्थाहरू डलरमुखी नभएर पीडितमुखी हुनुपर्ने र आफ्नै पीडा सम्झेर उनीहरूको पीडामा मलमपट्टी लगाउँदै अधिकार दिलाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । साथै, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ । एक जनाको अधिकार सदुपयोग वा सुनिश्चित गर्दा अर्कोको अधिकार नगुमोस् भन्ने कुरा घर, परिवार, सामाज, न्यायिक निकाय सबैले बुझ्नु जरुरी छ । महिला अधिकारको रक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्न बनाइएका निकायहरूबाटै पीडित महिलाहरू झन् निराश र पिडित भइरहेका उदाहरणहरू धेरै दुःखद छन् । यस्ता न्यायिक निकायहरूले कामको चाप, स्रोतसाधनको अभाव वा संवेदनशीलताको कमी देखाउँदै समस्याबाट पन्छिनु गम्भीर चुनौतीको विषय हो । यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।