लैङ्गिक विभेद र हिंसा

अधिवक्ता जिज्ञासा तिवारी

लिङ्गमा आधारित हिंसा (GBV) भन्नाले कुनै व्यक्तिको लिङ्गको आधारमा गरिने हानिकारक र वैमनस्यपूर्ण कार्यहरूलाई जनाउँछ । यो हिंसा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा स्थापित लैङ्गिक असमानता र शक्ति असन्तुलनबाट उत्पन्न हुन्छ र मानवअधिकार उल्लङ्घनको एक व्यापक रूप हो । यद्यपि यसले सबै लिङ्गका मानिसहरूलाई असर गर्छ, तर महिलाहरू र केटीहरू सबैभन्दा बढी यसबाट प्रभावित हुन्छन् । लिङ्गमा आधारित हिंसाका विभिन्न स्वरूप हुन्छन् — शारीरिक कुटपिटदेखि यौनजन्य दुव्र्यवहार, मानसिक उत्पीडन, आर्थिक नियन्त्रण र सामाजिक बहिष्कारसम्म ।

पितृसत्तात्मक सोच, सांस्कृतिक परम्पराहरू, शिक्षा र आर्थिक अवसरको अभावले यो हिंसालाई बढावा दिएको छ । यसले पीडितहरूको शारीरिक स्वास्थ्य मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यमा पनि दीर्घकालीन असर पु¥याउँछ र परिवार, समाज र राष्ट्रको विकासमा पनि बाधा पु¥याउँछ। रोकथामका लागि शिक्षा, कानुनी सुधार, सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण र समावेशी विकासको आवश्यकता छ । साथै पुरुष र समुदायको सक्रिय सहभागिताले लिङ्गीय हिंसाको अन्त्य गर्न सकिन्छ । यस्तो बहुआयामिक प्रयासले मात्र समाजमा समानता र सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

लिङ्ग–आधारित हिंसाका विभिन्न प्रकार तथा यसका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संरचनात्मक आधारहरु गहिरो महत्वका विषय हुन् । शारीरिक हिंसाअन्तर्गत प्रहार, थप्पड, मुक्का लगायत कुनै पनि किसिमको शारीरिक क्षति समावेश हुन्छ, जुन सबैभन्दा स्पष्ट र प्रत्यक्ष रूपमा देखिने हिंसाको रूप हो । यस्तै यौन हिंसा बलात्कार, जबरजस्ती यौन क्रियाकलाप, यौन दुव्र्यवहार, यौनशोषणका लागि बेचबिखन लगायतका अत्यन्तै गम्भीर अपराधहरुलाई समेट्छ, जसले पीडितको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्दछ । भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक हिंसाअन्तर्गत मौखिक दुव्र्यवहार, धम्की, उत्पीडन, नियन्त्रण जस्ता विभिन्न रूपहरु पर्दछन्, जसले व्यक्तिको आत्मसम्मान र मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो चोट पु¥याउँछन् ।

आर्थिक हिंसा भनेको व्यक्तिको आर्थिक स्रोत, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सेवामा पहुँचलाई नियन्त्रण गरी निर्भर तुल्याउने व्यवहार हो, जसले सामाजिक सहभागिता र स्वावलम्बनमा बाधा पुर्यारउँछ । सांस्कृतिक तथा हानिकारक अभ्यासको रुपमा महिलामाथि गरिने जननांग विच्छेदन (FGM), जबरजस्ती विवाह, सम्मान हत्या तथा दाइजोका नाममा हुने हिंसा प्रमुख छन् । यी अभ्यासहरू प्रायः धार्मिक वा सामाजिक प्रथाका रुपमा समाजमा स्थापित छन् र महिला अधिकार तथा स्वतन्त्रताको हनन गर्ने उपकरणका रुपमा काम गर्छन् ।

लिङ्ग–आधारित हिंसाको मूल आधार सामाजिक शक्ति असमानता र नियन्त्रण हो । यस प्रकारको हिंसा समाजमा स्थापित पितृसत्तात्मक संरचनाबाट उत्पन्न हुन्छ, जसमा पुरुष वा कुनै विशिष्ट लिङ्गलाई बढी अधिकार र सम्मान दिइन्छ भने महिलाहरू, गैर–बाइनरी तथा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई तुलनात्मक रूपमा कम अधिकार दिइन्छ । यसले व्यक्तिका हक अधिकारमा मात्रै असर नगरी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि व्यापक असमानता सिर्जना गर्दछ ।

अर्कोतर्फ, लिङ्ग–आधारित हिंसा जातीय भेदभाव, सामाजिक–आर्थिक अवस्था, उमेर, अपाङ्गता तथा यौन झुकाव जस्ता अन्य उत्पीडनका विभिन्न आयामहरूसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । यसले विभिन्न पहिचान भएका व्यक्तिहरूले बहुविध र जटिल उत्पीडनको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्दछ । उदाहरणस्वरूप, दलित महिला वा एलजीबीटीक्यू+ समुदायका सदस्यहरूको अनुभवमा लिङ्गीय हिंसा अन्य प्रकारका भेदभावसँग जोडिने हुँदा उनीहरूका लागि अझ बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसैले, लिङ्ग–आधारित हिंसाका विरुद्ध नीतिगत सुधार तथा कार्यक्रमहरू बहुआयामिक र समावेशी हुनु अनिवार्य छ ।

लिङ्ग–आधारित हिंसाको दीर्घकालीन समाधानका लागि कडा कानुनी व्यवस्थापन, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, सांस्कृतिक परिवर्तन एवं पीडितको सुरक्षालाई प्रथमिकतामा राख्दै पुरुषहरूलाई पनि सहभागी गराउनु अत्यावश्यक रहेको छ । यिनै प्रयासहरू मार्फत मात्र समानता र सामाजिक न्यायको स्थायी स्थापना सम्भव हुनेछ । नेपालमा लिङ्गमा आधारित हिंसा (Gender–Based Violence, GBV)को अवस्था गम्भीर रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । २०७९–८० आर्थिक वर्षको प्रहरी तथ्यांकअनुसार महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि हुने हिंसाका घटनाहरू लगातार बढिरहेका छन् । पछिल्लो दशकमा महिला हिंसामा ७४२ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि देखिएको छ, जसमा घरेलु हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू प्रमुख छन् । विशिष्ट रूपमा सन् २०२३ को पहिलो छ महिनामा बागमती प्रदेशको एक प्रादेशिक अस्पतालको एक–स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (OCMC)मा १५६ लिङ्गीय हिंसाका केसहरू दर्ता भएका थिए, जसमा करिब ४५ प्रतिशत यौन हिंसाका थिए र ९५ प्रतिशत पीडित महिला थिए ।
सहरभन्दा बढी ग्रामीण र मधेश प्रदेशमा हिंसाका उच्च घटना दरहरू देखिए पनि, साक्षरता र रोजगारमा केही सुधार भए तापनि हिंसाको दरमा कमी आएको छैन । यो सामाजिक संरचनामा गहिरो जरा भएका पितृसत्तात्मक सोच, सांस्कृतिक मान्यताहरू, आर्थिक निर्भरता र कानुनी प्रक्रियाहरूमा कमजोरीका कारण हो । नेपालको राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्, १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका करिब २२.५ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै शारीरिक हिंसाको अनुभव गरेका छन् भने करिब ७.५ प्रतिशतले यौन हिंसाको सामना गरिसकेका छन् । घरेलु हिंसा सबैभन्दा सामान्य प्रकारको हिंसा हो र यसको ६७ प्रतिशत घटना दम्पतीबीचको विवादसँग सम्बन्धित छ ।

सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी निकायहरूले न्द्यख् न्युनीकरणका लागि कडा नीतिगत सुधार, सेवा केन्द्रहरूको विस्तार, सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि, तथा समुदायस्तरीय कार्यक्रमहरू लागु गरिरहेका छन् । तर, धेरै घटनाहरू अधरमै रहँदा, पीडितहरू सामाजिक कलङ्क, डर र सहयोगको अभावका कारण न्याय खोज्न हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले समस्याको वास्तविक चित्र देखाउने तथ्यांकमा ठुलो कमी ल्याएको छ । यस आधारमा नेपालमा लिङ्गमा आधारित हिंसाको मूल्याङ्कन गर्दा यसलाई सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक र कानुनी पक्षबाट व्यापक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि पुरुषहरूलाई साझेदार बनाउँदै, महिला सशक्तीकरणमा विशेष जोड दिँदै, संस्कृतिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु अनिवार्य रहेको छ । कानुन कार्यान्वयनका साथसाथै पीडित सहयोग सेवा र मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा लिङ्गमा आधारित हिंसा (Gender–Based Violence, GBV) विरुद्धका कानुनी प्रावधानहरू व्यापक रूपमा विकसित भएका छन् र यस क्षेत्रमा विभिन्न कानुनहरूले संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्न भूमिका खेलेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनहरूमा २०६६ सालको घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ रहेको छ, जसले परिवारभित्र हुने सबै प्रकारका हिंसालाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी यसको रोकथाम र अभियोजनको व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनले दुरुपयोग, धम्की, शारीरिक, मानसिक, यौन र आर्थिक हिंसाको विरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ र पीडितलाई सुरक्षा र सुरक्षार्थ आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

साथै, मुलुकी अपराध संहितामा (२०७४) पनि यौन हिंसा, बलात्कार, मानव तस्करी, बालविवाह, दाइजो प्रथा र छुरी अत्याचारजस्ता अपराधहरूलाई कडाइका साथ दण्डनीय अपराधको रूपमा समेटिएको छ । यो संहिता महिलाहरूको सुरक्षा र उनीहरू विरुद्ध हुने हिंसालाई कम गर्ने उद्देश्यले संशोधन हुँदै आएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहमति, जस्तैः महिलाहरूमाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव निवारण सम्बन्धी कन्वेन्सन (CEDAW) समेत स्वीकार गरेको छ र यसका सिफारिसहरूमाथि काम गरिरहेको छ । हालै, यौन हिंसासम्बन्धी अपराधमा उजुरीहरुको समयसीमा (Statute of Limitations) हटाउन र पीडितहरूको न्याय पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि विधेयकका संशोधनहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन् ।

नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित निकाय, जस्तैः राष्ट्रिय महिला आयोगले संविधानको धारा २५२ देखि २५४ अनुसार महिलाको अधिकार संरक्षण, सशक्तीकरण र हिंसाविरुद्धको नीति कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । साथै, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा लिङ्गमा आधारित हिंसाको रोकथाम र उपचारका लागि विशेष नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छन्, जसमा पीडितको संरक्षण, कानुनी सहयोग र पुनस्र्थापना समावेश छ । तर यी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू छन्, जस्तै सामाजिक कलङ्क, योगदान नपुग्ने सुरक्षा संरचना, हिंसाका घटना कम सूचना दिने प्रवृत्ति र न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ । यसैले, कानुनी सुधारका साथै व्यापक समाजिक जागरूकता, संदर्भमैत्री सेवा विस्तार र पीडित केन्द्रित प्रणाली निर्माण आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

संक्षेपमा, नेपालमा लिङ्गीय हिंसाविरुद्ध ठोस कानुनी संरचना रहेको भए पनि यसको क्रियान्वयन र प्रभावकारितामा सुधार आवश्यक छ भने सबै तहमा समन्वय र सचेतनाको अभिवृद्धि अझ महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा लिङ्गमा आधारित हिंसा एक जटिल र बहुआयामिक सामाजिक समस्या हो । जसले महिलाहरू, किशोरीहरू र अन्य संवेदनशील समूहहरूलाई गहिरो प्रभावित गरेको छ । यस समस्याको जरा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परम्पराहरू, आर्थिक निर्भरता र कानुनी कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरीहरूमा रहेको देखिन्छ ।

यद्यपि, सरकारले घरायसी हिंसा ऐन, मुलुकी अपराधसंहिता, बालविवाह निवारण ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था लागु गरी यसका विरुद्ध ठोस कदम उठाएको छ, तर अझ प्रभावकारी न्याय, संरक्षण र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि आवश्यक छ । लिङ्गीय हिंसाको मंगलमय अन्त्यका लागि मात्र कानुनी सुधार पर्याप्त नभई सामाजिक सुधार, परिवार र समुदायको दृष्टिकोण परिवर्तन, तथा पुरुषहरूलाई सहभागी बनाउने समग्र प्रयास आवश्यक छ । समावेशी, सहिष्णु र समानताको आधारमा निर्मित समाजतर्फ नेपालले अघि बढ्नुपर्छ जहाँ सबै लिङ्गका व्यक्तिहरूलाई सम्मान, सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित होस् । यही मार्गबाट मात्र देशमा लैङ्गिक समानता र न्यायको स्थिर स्थापना सम्भव छ ।