काठमाडौँ ।
प्रत्येक वर्ष बजेट कार्यान्वयनका लागि बन्ने मार्गदर्शनमा खर्च कटौतीदेखि खर्च गर्ने तरिका स्पष्ट लेखिन्छ । तर, सधैँजस्तै आर्थिक वर्ष सकिने बेलामात्रै बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति यथावत् छ । वर्षभरी खर्च नगरी, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पुँजीगतदेखि चालू खर्च अत्यधिक बढ्ने गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च सक्नकै लागि सरकारी निकायले झरीमा सडक कालोपत्रे गर्नेदेखि बाटाघाटा बनाउने र विभिन्न सेमिनार आयोजना गर्ने गरेका छन्।
साथै, चालू खर्च सक्न अफिसमा नयाँ सोफा राख्नेदेखि टेबुल, कुर्सी, कार्पेट बिछ्याउने काम पनि सरकारी कार्यालयमा हुँदै आएका छन् ।
यस वर्ष पनि सरकारी खर्च सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा चाप देखियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यो रकम खर्च नहुने देखिएपछि कूल खर्च १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।
असार २५ गतेसम्म कूल १५ खर्ब पाँच अर्ब १९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । तर, पछिल्ला २५ दिनमा सरकारले साढे चार खर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ । असार १ गतेदेखि २५ गतेसम्म मात्रै कुल खर्चको ३०.६१ प्रतिशत खर्च भएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असारको २५ दिनमा चार खर्ब ६० अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको हो । त्यसैगरी, २५ दिनमा पुँजीगत खर्च ६४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रूपैयाँ भएको छ ।
यो असार २५ गतेसम्मको खर्चको ३१ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मध्यावधि समीक्षामा लक्ष्यको ८३.४ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, असार २५ गतेसम्म पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको ५९.१३ प्रतिशतमात्र भएको छ ।
हालको अवस्थाबाट पुँजीगत खर्चमा मध्यावधि समीक्षामा लिएको लक्ष्य भेट्न पनि गाह्रो पर्ने देखिएको छ । चालूतर्फ २५ दिनमा एक खर्ब २७ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो कूल खर्चको १३ प्रतिशत हो । असार २५ गतेसम्म नौ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो कूल विनियोजनको ८०.९१ प्रतिशत हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्