काठमाडौँ पुग्न २६ घण्टा लाग्छ

डा. डक्टप्रसाद धिताल

‘काठमाडौँ’ देशको राजधानी । सपनाहरूको सहर । राज्यको शक्ति केन्द्र । स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, प्रशासन, सम्भावनाहरूको केन्द्र । देशभरबाट मान्छे आउने, आशा लिएर ओर्लिने, भविष्यको खोजीमा सहर नपुगेका गाउँका सपना राजधानीमा विलीन हुने सहर । तर सोच्नुस् त्यही राजधानी पुग्न कैयौँ नेपाली नागरिकलाई २६ घण्टा लाग्छ ।

२६ घण्टा ? नेपालजस्तो सानो देशमा ? यो केवल यात्राको लम्बाइ होइन, यो लज्जाको लम्बाइ हो । राज्यले आफ्ना जनतालाई कति उपेक्षा ग¥यो भन्ने प्रमाण हो । यो केवल बसमा बस्न लागेको समय होइन, यो शासन प्रणालीको असक्षमता र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनको गहिरो ऐना हो । बाँकेको खजुरा, कैलालीको टिकापुर, डोटीको जोरायल, बझाङको बुंगल, रूकुमको स्यालाखदी, रोल्पाको लिवाङ, सप्तरीको तिलाठी जस्ता ठाउँका जनताले काठमाडौँ पुग्न २४ देखि ३० घण्टासम्मको बस यात्रा गर्नुपर्छ । यात्रा भनेर भनिए पनि त्यो यात्रा होइन, यातना हो ।

बस चढ्ने बित्तिकै सुरु हुन्छ— सवारीसाधनको हल्लाइ, बीचबीचमा निद्रामा बिउँझिने झस्काइ, कतै टायर पञ्चर, कतै चालकको थकाइ । झ्यालबाट आउने धुलो मुखभित्र पस्छ, घामले पसिना चुहाउँछ, गाडीको भीडले खुट्टा सुक्न दिँदैन । पेटमा खाना छैन, तर गाडी रोकिने निश्चित छैन । महिलाहरू, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, बालबालिका सबै एउटै गाडीको कठोर गतिमा समान पीडा सहन्छन् । हामी राजधानी जान चाहँदैनौँ, हामी बाध्य बनाइन्छौँ । बिरामी देखाउन, राहदानी बनाउन, दरबन्दी बुझ्न, छात्रवृत्तिको आवेदन दिन, शिक्षकको सिफारिस ल्याउन, कानुनी सेवा लिन, प्रशासनिक काम मिलाउन काठमाडौँ जानैपर्छ । किन ? किन प्रदेशमा यी सेवा छैनन् ?

देश संघीय भएको दशक नाघिसकेको छ । प्रदेश सरकार बने, मुख्यमन्त्री बने, मन्त्रालय खुले । भवन ठडिए, कार्यक्रम घोषणा भए, नीति कागजमा कोरिए । तर व्यवहार ? कर्मचारी छैनन् । अधिकार छैन । बजेट छैन । निर्णयको स्वतन्त्रता छैन । सरकारको नाममा ‘ठेगाना’ बनेको छ, तर जनताको सेवामा असर नपुगेपछि त्यो ठेगाना गेटबोर्डबाहेक केही बनेको छैन । जसको परिणाम हो, सबै कुरा काठमाडौँमै केन्द्रित । त्यही भएर २६ घण्टा लाग्छ राजधानी पुग्न । त्यही भएर राज्यसँगको दूरी पनि केवल किलोमिटरमा होइन, विश्वासमा पनि अनन्त बनेको छ ।
राजनीति भनेको केवल चुनाव जित्ने फर्मुला बनेको छ, प्रशासन भनेको केवल सिंहदरबार र निकटका सेवाभोगीहरूको चासोको विषय ।

बाँके, बर्दिया, डोल्पा, बाजुरा, संखुवासभा यी जिल्लाहरू भाषणका भ¥याङमात्रै बनेका छन् । भाषणमा यी क्षेत्रबारे बोल्नेहरू व्यवहारमा राजधानीभित्र घेरा लगाएर बस्छन् । सडक त थिए, घोषणा पनि धेरैपटक भए । नारायणघाट–मुग्लिन, बुटवल–नवलपरासी, कोहलपुर–नेपालगन्ज–सुर्खेत सडक, काठमाडौँ–तराई सुरुङमार्ग, कर्णाली कोरिडोर—यी सबका पोस्टर बनाइए । बुटवलको पुल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री पुगे, मुग्लिन सडक अवरुद्ध हुँदा प्रेस नोट आयो तर जनताको यात्रा उस्तै रह्यो । कहिलेकाहीँ यत्रा अझ पीडादायक हुन्छ । घण्टौँसम्म गाडी जाममा फस्छ, पेट्रोल पम्प हराउँछ, शौचालय छैन, खानाको ठाउँ छैन, दुर्घटना भयो भने एम्बुलेन्स दूरदूरसम्म छैन । यो यात्रा नभएर ‘सहर पुग्ने संघर्ष’ हो, जसले जनताको शरीर मात्रै होइन, आत्मालाई पनि थकित बनाउँछ ।

कसैले भन्छ—हवाई सेवा छ नि, किन बस चढ्छौ ? तर त्यो प्रश्न गर्नेहरूको आँखा भुइँमा कहिल्यै परेन । जसको आम्दानी १५ हजार रूपैयाँ हो, उसले १० हजार रूपैयाँको टिकट कसरी किन्छ ? अनि तिनै टिकट पनि कहाँ छ समयमै ? मौसमले बाधा गर्छ, जहाज टाइममै उड्दैन, कुहिरो लाग्छ, सिट पाइनँ भन्दै हप्तौँ कुर्नुपर्छ । यो सुविधा हो—तर सीमित र विशेष वर्गको लागि । काठमाडौँबाट जन्मिएका वा सहरमै हुर्केका मानिसहरूलाई यो पीडा केवल ‘समाचारको विषय’ जस्तो लाग्न सक्छ । तर त्यो समाचार होइन—कसैको जीवनको संघर्ष हो, कहिलेकाहीँ त मृत्युको प्रतीक्षा पनि । राजधानीमा पुगेकै भरमा मान्छेको जीवनको मूल्य बढ्नुले राज्यको अनुहार कस्तो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

‘केटाले काठमाडौँ जागिर खायो’ भन्न पाउनु अझै गर्व मानिन्छ । त्यो गर्वभित्र कतै आँसु हुन्छ, कतै तडप, कतै गुनासो । त्यो गुनासो एउटी आमाको हुन्छ जसले छोरीको उपचारका लागि ५२० किलोमिटरको यात्रा खाली पेटमा गरेकी हुन्छिन् । रिपोर्ट देखाउन एक दिन ढिलो भयो भनेर अर्को मिति कुर्नुप¥यो । यसबीच छोरीको पीडा बढ्यो, मनको छट्पटी गहिरिँदै गयो । यी कथा केवल व्यक्तिगत पीडा होइनन्, राज्यको विफलताका साक्षी हुन् । प्रश्न उठ्छ—के यस्तो अवस्था बदल्न सकिँदैन ? उत्तर छ—अवश्य सकिन्छ । तर त्यो सम्भव तब मात्र हुन्छ जब राजनीति केवल सत्ताको लोभ होइन, जनताको पीडाको महसुसमा आधारित हुन्छ । विकासको नाममा ठेकेदारलाई ठेक्का दिने, बिरामीका लागि होइन, बजेट खर्च गर्ने मेन्युअलअनुसार अस्पताल बनाउने, बालकको शिक्षा सुधार्न होइन, भवन बनाउँदा कमिसन लिन खोज्ने यो राज्यशैलीले राजधानी पुग्ने यात्रा छोटो बनाउँदैन ।

आवश्यक छ—दृष्टिकोण परिवर्तन । आवश्यक छ—राजनीतिक इच्छाशक्ति । आवश्यक छ—विकेन्द्रीकरणको गहिरो अर्थ बुझ्ने नेतृत्व । प्रदेश केन्द्रहरूलाई ससक्त बनाइने हो भने, स्थानीय तहमा उपचार, शिक्षाको सेवा पु¥याइने हो भने, राहदानीदेखि छात्रवृत्ति आवेदनसम्मका प्रक्रिया घरमै सजिलो बनाइने हो भने— त्यो २६ घण्टाको यात्रा केवल ६ घण्टामा सीमित हुन्छ, वा आवश्यक नै पर्दैन । जनताको आवाज अझै थाकेको छैन । अब भाषण सुन्ने होइन, प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नुपर्छ । प्रतिनिधिहरूलाई एकै प्रश्नमा कठघरामा उभ्याउनुपर्छ— ‘हामी किन २६ घण्टा यातना सहेर राजधानी पुग्नुपर्छ ?’ लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो भने, त्यो शासन जनताको दुःखमा देखिनुपर्छ । राजधानी र गाउँको दूरी भौगोलिक मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक, सेवा र सम्मानको दूरी पनि हो । त्यो दूरी हटाउनु भनेको राष्ट्रभित्रको विभाजन अन्त्य गर्नु हो । यो २६ घण्टा केवल किलोमिटरको हिसाबले नापिने दूरी होइन—यो व्यवस्था, सोच, उदासीनताको परिणाम हो । जुन ठीक गर्न सकिन्छ—यदि इच्छाशक्ति बाँकी छ भने ।

सिर्जना, सिर्जनशीलता, सम्भावना, सेवा—यी सबैको केन्द्र बनाइएको छ राजधानीलाई । तर यो केन्द्र कसको लागि ? काठमाडौँ पुग्न २६ घण्टा लाग्नेहरूको लागि यो केन्द्र हो कि छैन भन्ने प्रश्न आजको सबैभन्दा कठोर र गम्भीर बहस हुनुपर्छ । त्यो २६ घण्टा सिधा सडकको लम्बाइ होइन, त्यो २६ घण्टा एउटी गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जोखिम हो । त्यो एउटा छात्रको सपना चुँडिने समय हो । त्यो २६ घण्टा एउटी वृद्ध आमाको छोरी भेट्न सकिने सम्भावनाको गन्ती हो । जब कुनै सेवा प्रदेशमा छैन, तब त्यस सेवाको खोजीमा राजधानी जानु नागरिकको बाध्यता बन्छ । र त्यो बाध्यता राज्यको उपेक्षा हो, योजनाविहीनताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

सुदूरपश्चिमको डोटीबाट निस्केको एउटा युवकले राजधानीमा पुग्दा दुई रातको शारीरिक थकान मात्र होइन, मानसिक निराशा पनि बोक्छ । उनी राजधानीका सडकमा हिँड्न थालेपछि महसुस गर्छन्— ‘यो सहर मेरो हैन, म यसका लागि होइन ।’ हो, यो राजधानी सबैका लागि होइन । यहाँ सेवाभन्दा बढी स्वरूप छ, समाधानभन्दा बढी सजावट । हामीलाई भनिन्छ— ‘प्रदेशहरू सक्रिय छन् ।’ तर कुन सक्रियता ? धनगढीमा मन्त्रालय छ, तर निर्णय गर्ने अधिकार सिंहदरबारमै छ । सुर्खेतमा भवन छ, तर कर्मचारी स्थायी छैनन् । बुटवलमा योजनाको उद्घाटन हुन्छ, तर बजेट निकासा काठमाडौँबाट अनुमोदनबिना हिँड्दैन । राज्यले संघीयता स्वीकारे पनि मानसिकता अझै केन्द्रिकृत शासककै छ ।

विकासको योजना बनाउँदा काठमाडौँलाई प्राथमिकता दिइन्छ, बाँकी ठाउँलाई सान्त्वनाको रूपमा योजना दिइन्छ । यही कारण हो— एक प्रदेशको सहरमा अस्पताल छ, तर विशेषज्ञ चिकित्सक छैन । डाक्टर छैन, उपकरण छैन, औषधी छैन । अनि फेरि राजधानी धाउनुपर्छ ।
शिक्षा पनि त्यस्तै पीडाको हिस्सा हो । माध्यमिक शिक्षा लिएर काठमाडौँमा प्लस टु पढ्न आउने विद्यार्थीको कथा बुझ्नुस्— उहाँहरूले पढ्न मात्र होइन, जिउन पनि संघर्ष गर्नुपर्छ । कोठाभाडा, महँगी, भेदभाव, भाषागत अपमान, अप्ठ्यारा कोचिङ क्लास—यी सबैले त्यो विद्यार्थीलाई भन्छन्, ‘तँ राजधानीको नागरिक हैनस् ।’ यस्तो अपमानको अनुभव राजधानीको जन्मसिद्ध नागरिकलाई थाहा हुँदैन ।

उनीहरूको लागि प्रशासन टोलमै छ, अस्पताल पाँच मिनेट टाढा छ, स्कुलमा प्रतिस्पर्धा नभएजस्तै सुविधा छ । तर दूरदराजबाट आएका लागि ‘काठमाडौँ सहर स्वयं परीक्षा हो’ । राजधानीमा उनीहरू हरेक दिन आफ्नो अस्तित्वको प्रमाण दिन लडिरहेका हुन्छन् । जब राज्यले समानता दिने दाबी गर्छ, त्यही बेला तिनै राज्यका अंगहरूले विभाजन सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । एउटा शिक्षकले पदस्थापनको लागि मन्त्रालय पुग्नुपर्छ, एउटा प्रहरी अधिकृतले बदलीको लागि सिंहदरबार धाउनु पर्छ, एउटा नागरिकले नागरिकता बनाउने मामिलामा काठमाडौँकै हाकिमको टेबल चहार्नुपर्छ । के यी सबै काम स्थानीय तहबाट हुन सक्दैनन् ? हुन सक्छन् । तर गरिँदैनन् । किनकि यो देशले प्रविधिमा भन्दा पनि पद र प्रभुत्वको केन्द्रिकरणमा विश्वास गर्छ ।

साँच्चिकै परिवर्तन चाहियो भने, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, रोजगारी—यी सबै प्रदेशमै गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । काठमाडौँ पुग्नु नागरिकको सपना होइन, बाध्यता हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । बाध्यता फिर्ता लिने उपाय छैन— उपाय मात्र विकेन्द्रीकरण हो । योजना आयोगले त तथ्यांक दिन्छ—नेपालको अधिकांश जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । तर योजना कहिल्यै ग्रामीण जनताका लागि बनाइँदैन् । उदाहरण दिऔँः एउटा जिल्ला अस्पतालमा एमआरआई मेसिन छैन । उपचारको सबै प्रक्रिया काठमाडौँ पठाइन्छ । यत्रो खर्च, समय, जोखिम—सबै कुनै रोगको निदानमा होइन, राजधानीमा केन्द्रित सेवाको परिणाम हो ।

अर्को उदाहरणः छात्रवृत्तिका फारम भर्न होस् या अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस, मन्त्रालयको हस्ताक्षर नै अन्तिम हुन्छ । यसैले प्रदेश तहमा कार्यान्वयनको हैसियत छैन । योजना चाहिँ प्रदेशको नाममा तयार हुन्छ, बजेट चाहिँ सिंहदरबारले बाँड्छ । यस्तो संरचना कागजमा मात्रै संघीय हो, व्यवहारमा पुरानै एकात्मक मानसिकताको पुनरावृत्ति हो । र एउटा कुरा गम्भीर हो— २६ घण्टा लाग्ने यात्राको पीडा राज्यका ठूला पदमा बस्नेहरूलाई थाहा छैन । उनीहरूका लागि देश सानो छ, किनभने उनीहरू जहाज चढ्छन्, भिआईपी पास प्रयोग गर्छन्, ट्राफिक रोकिन्छ, यस्तो छ विडम्बना ।