एसईईः भूत, वर्तमान र भविष्य

डा.डक्टप्रसाद धिताल

एक समय थियो, जब ‘एसएलसी पास’ भन्ने शब्द नेपाली समाजमा गौरव, डर र सम्मानको पर्याय थियो । गाउँघरमा एसएलसी दिने विद्यार्थीको नामले समाजमा छुट्टै परिचय बनाउँथ्यो । त्यो परीक्षा केवल पढाइको मूल्यांकन थिएन, त्यो एक सपनाको प्रवेशद्वार थियो । विडम्बना, त्यही एसएलसी अहिले ‘एसईई’ नामक प्रणालीमा रूपान्तरण भएपनि न त त्यसको प्रभाव घटेको छ, न त त्यसले विद्यार्थीको पीडा कम पारेको छ ।
एसएलसीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने विसं १९९० सालतिर सुरु भएको यो परीक्षा शैक्षिकभन्दा बढी सामाजिक परीक्षाको रूपमा स्थापित थियो । गाउँमा कुनै विद्यार्थी एसएलसी दिन्थ्यो भने गाउँको किल्ला उसैका लागि बन्थ्यो । सफलता भव्य भोजको कारण हुन्थ्यो, असफलता अपमानको ।

कैयौँ युवाहरूले आत्महत्या गरे, कैयौँ बाआमाले ऋण काढेर ट्युसन लगाए । एसएलसीको त्यो दबाब नेपाली जनजीवनमा राम्ररी गडिएको थियो। यसरी उच्चतम दबाब बोकेको एसएलसीलाई २०७२ सालको संविधानपछिको संघीय शिक्षा नीतिअनुसार माध्यमिक तहको अन्त्य परीक्षा बनाइएको छ, जसलाई नयाँ नाम दिइएको छ– SEE (Secondary Education Examination) सरकारको आशय थियो– शिक्षा सिकाइमूलक होस्, मूल्यांकन समग्र होस् । ग्रेडिङ प्रणाली लागु गरियो, आन्तरिक मूल्यांकनलाई पनि समावेश गरियो । तर, व्यवहारमा न नाम फेरियो, न नियत । अहिलेको एसईई नामको परीक्षा एसएलसीको नयाँ संस्करण मात्रै हो, जसमा पुरानो लासमा नयाँ लुगा लगाइएको छ । विद्यार्थीहरू आज पनि रट्नैपर्ने पाठ्यक्रम पढ्छन्, परीक्षामै अन्तिम निर्णय हुन्छ । विद्यालयहरू अझै पनि ट्युसन केन्द्रजस्तै चलिरहेका छन् । प्रश्नहरू त्यही शैलीका छन्, रटेर मात्र उत्तीर्ण हुने ।

ग्रेडिङ प्रणालीले ‘पास’ र ‘फेल’को संरचना हटायो भन्ने सरकारी दाबी छ । तर आम नेपाली मनोविज्ञानमा ग्रेड पनि ‘पास–फेल’कै रूपमै बुझिन्छ । ‘ए प्लस’, ‘ए’ ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्र राम्रो भन्ने सोच, ‘बी’ ल्याउनेलाई कमजोर मान्ने मानसिकता अझै हटेको छैन । विद्यालयहरूले ‘ए प्लस’को होडबाजीमा ‘मोडेल विद्यार्थी’ भित्र्याउने, अन्तिम घडीमा कमजोर विद्यार्थीलाई बिदा दिने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसैगरी, २५ प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन लागु भएको भनिए पनि त्यो शिक्षकमै सीमित छ । अधिकांश सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीले कति सिके भन्ने होइन, शिक्षकले कति ‘दिए’ भन्नेमा ध्यान जान्छ । निजी विद्यालयमा त यो मूल्यांकन शिक्षकीय विवेक होइन, व्यवस्थापनको निर्देशनमा चल्ने व्यापारिक अभ्यासजस्तो छ ।

त्यो बेला जसरी एसएलसीले युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा चोट पु¥याएको थियो, अहिलेको एसईईले पनि उस्तै असर पु¥याइरहेको छ । पढाइको भन्दा बढी सामाजिक दबाबमा विद्यार्थी घुचिइरहेका छन् । आत्महत्याका घटना बढिरहेका छन् । एसईईको समयमा ट्युसन केन्द्रहरू फूलझैँ फुल्छन्, विद्यार्थीहरू बिहान बेलुका अनिवार्य ट्युसन जान बाध्य छन् । बाआमाले आफ्ना सन्तानलाई ‘छिमेकीका बच्चाजस्तो पढ’ भनेर तनाव दिन्छन् । विद्यालयले परीक्षा तयारी नाममा हप्ता–हप्तामा ‘फेन्सी मोडल’ टेष्ट लिन्छन्, जसको मूल्य छुट्टै तिरिन्छ । शिक्षकले आफूले पढाएका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा सहुलियत दिन्छन् । कतिपय परीक्षा केन्द्रमा ‘पेपर आउट’, ‘नक्कल’ र ‘डील’जस्ता शब्द प्रचलनमै छन् ।
शिक्षाको व्यापारिकरण एसईई प्रणालीभित्र झनै मौलाएको छ । निजी विद्यालयहरू ‘हाम्रो विद्यालयका ९० प्रतिशत विद्यार्थीले ‘ए प्लस’ ल्याए भन्ने विज्ञापनसहित विद्यार्थी भित्र्याउँछन् । सरकारी विद्यालय भने ढिलो पाठ्यपुस्तक, तालिमविहीन शिक्षक, कमजोर व्यवस्थापन र विद्यार्थीको अनुपस्थितिले ग्रस्त छन् ।

नीतिगत रूपमा हेर्दा पनि सरकारले लिएको ‘परीक्षाबाट सिकाइतर्फ’को यात्राको घोषणाले सैद्धान्तिक मूल्य राखेपनि व्यवहारमा त्यो घोषणाले कुनै अर्थ राख्दैन् । शिक्षक तालिमविहीन छन्, पाठ्यक्रम अद्यावधिक छैन, पाठ्यपुस्तकहरू ढिला पुग्छन्, र विद्यालयहरूमाझ समान अवसर छैन । स्थानीय तहले शिक्षा हेर्छ भन्ने भनिए पनि, कुनै कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना छैन । अर्कोतर्फ, विश्वका सफल शिक्षा प्रणालीहरूजस्तै फिनल्याण्डमा माध्यमिक तहसम्म राष्ट्रिय परीक्षा नै छैन । तर तिनीहरूको शिक्षाको गुणस्तर हामीभन्दा धेरै माथि छ । त्यहाँ विद्यार्थीको सिकाइ, अनुसन्धान र सिर्जनात्मक क्षमताको मूल्यांकन हुन्छ, केवल लेखेर होइन, देखाएर, बुझाएर र बहसमार्फत । नेपालमा भने अझै पनि विद्यार्थीलाई एउटै घण्टाको प्रश्नपत्रमार्फत मूल्यांकन गरिन्छ, जुन फरक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूका लागि अन्यायपूर्ण हो ।

यस्तो अवस्थामा अब एसईईको स्वरूपलाई परिवर्तन नगरी शिक्षा प्रणाली सुधार सम्भव छैन । परीक्षा प्रणालीलाई समावेशी, वैज्ञानिक र जीवन उपयोगी बनाउन अब नीतिगत बहस होइन, कार्यान्वयनमै बदलाव आवश्यक छ । भविष्यमा एसईई भनेको केवल परीक्षा होइन, विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमता, सिर्जनात्मक सोच, सामाजिक चेतना र व्यवहारिक सीपको मूल्यांकन होस् । प्रश्नपत्रको भन्दा पनि पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट वर्क, समुदायसँगको अन्तक्र्रिया, सहकार्य, प्रस्तुति र सामाजिक सेवाजस्ता मापदण्डलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई मूल्यांकन प्रणालीमा तालिम दिइनुपर्छ । पाठ्यक्रमलाई जीवनसँग जोड्नुपर्छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत परीक्षा प्रणाली पारदर्शी बनाइनुपर्छ । डिजिटल उत्तरपुस्तिका, अनलाइन निगरानी, उत्तर विश्लेषणका लागि एआई प्रयोग गरिनुपर्छ । केवल शिक्षाको नाममा बच्चाको भविष्यको खेलवाड गर्ने मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्छ ।

हिजो एसएलसीलाई लडाइँ भन्ने चलन थियो, आज पनि एसईई त्यही हो । नाम फेरिए पनि खेल उस्तै छ । तर अब आवश्यकता छ– न नाम फेर्ने, न अरू भुलभुलैयामा पस्ने । अब सोच फेर्ने बेला हो । मूल्यांकनको अर्थ बुझ्ने बेला हो । शिक्षा भनेको परीक्षा होइन, जीवन जिउने कलाको अभ्यास हो भन्ने स्वीकार गर्ने बेला हो । विद्यार्थीलाई योग्य बनाउने शिक्षा होस्– प्रतिस्पर्धी होइन, सहकार्य गर्न सिकाउने शिक्षा होस् । भोलि समाजमा मानवतावादी विचार लिएर हिँड्ने पुस्ता तयार गर्ने शिक्षा प्रणाली आवश्यक छ । त्यसका लागि एसईई एक अवसर बन्न सक्छ, यदि हामी त्यसलाई फेर्ने आँट राख्छौँ भने ।

शिक्षा केवल पाठ्यक्रमको घेराभित्र कैद हुने कुरा होइन । शिक्षा त सोच, संस्कार, समाज र सुदृढ भविष्यको आधार हो । तर, जब शिक्षा प्रणाली आफैँ ‘परीक्षा’ नामको भयमा जकडिन्छ, तब त्यो प्रणालीले जीवन निर्माण गर्दैन, केवल नम्बरको प्रतिस्पर्धा जन्माउँछ । नेपालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा प्रणाली– जुन एक समय ‘एसएलसी’ भनेर चिनिन्थ्यो र अहिले ‘एसईई’ को नाममा छ– त्यही त्रासद अनुकरणीय मोडमा अडिएको प्रणाली हो, जसले नाम फेरिए पनि नियत फेर्न सकेको छैन ।

एसएलसीको आरम्भीय स्वरूप नै एउटा यस्तो ढोकाजस्तै थियो, जसको अर्को पाटोमा जागिर, पद र प्रतिष्ठा पाइन्थ्यो । विसं १९९० सालमा सुरु भएको यो परीक्षा धेरै वर्षसम्म सरकारी सेवामा प्रवेशको एकमात्र आधार रह्यो । एसएलसी पास गर्नु भनेको घरगाउँमा इज्जत कमाउनु, सामाजिक मान्यता पाउनु र एउटा छुट्टै चिनारी बनाउनु थियो । तर त्यो गरिमा सँगसँगै एक किसिमको अमानवीय सामाजिक दबाब पनि सँगै लाग्दथ्यो । जब कसैले एसएलसी पास गथ्र्यो, उसको नाममा थाल बज्थ्यो । फेल हुनेलाई हेपिन्थ्यो, लाज मानिन्थ्यो, कहिलेकाहीँ त आत्महत्याजस्तो अन्त्य रोजिन्थ्यो ।

एसएलसी परीक्षा आफ्नो मूल मक्सद ‘सिकाइको मूल्यांकन’ भन्दा पर गइसकेको थियो । त्यो केवल एक अंकको युद्ध बनिसकेको थियो, जसमा सिकाइ होइन, रटाइ निर्णायक तत्व बन्यो । राज्यले शिक्षा प्रणालीको मूल्यांकन ‘पास दर’का आधारमा गर्न थालेपछि यसले राजनीतिक सस्तो लोकप्रियताको स्वरूप लियो । हरेक सरकार एसएलसीको पास दर देखाएर आफ्नो सफलता देखाउन लागिपथ्र्यो, चाहे शिक्षाको गुणस्तर झन् कमजोर बन्दै जाओस् । शैक्षिक परिवर्तनका नाममा २०७२ सालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म विस्तार गरेपछि, एसएलसीलाई कक्षा १० मा झारेर ‘एसईई’ नाम दिइयो । सरकारको भाषामा यो परीक्षाले सिकाइको समग्र मूल्यांकन गर्नेछ भन्ने कल्पना थियो । ग्रेडिङ प्रणाली लागु गरियो, आन्तरिक मूल्यांकनलाई २५ प्रतिशत स्थान दिइयो, विद्यार्थीको मूल्यांकन परिपक्व र मानवोचित बनाउने दाबी गरियो । तर व्यवहारमा न पाठ्यक्रम फेरियो, न मूल्यांकन विधि । केवल नामको परिवर्तन भयो । एसएलसीको साँचोमा तालाचाबी फेरिएन, केवल बोर्डको नाम फेरियो ।

आज पनि विद्यार्थीको मुखमा ‘ए–प्लस ल्याउनु पर्छ’ भन्ने वाक्य बुबाआमाबाट दिनमा कति पटक झर्ने गर्छ भन्ने गन्नै सकिँदैन । अंककै पछि लागेर विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकले एकसाथ विद्यार्थीलाई एउटा शैक्षिक उद्योगमा लगिरहेका छन् । ग्रेडिङ प्रणालीको आवरणमा अहिले शिक्षा अंकको दलाल बजारजस्तो बनेको छ । निजी विद्यालयहरू ‘ए प्लस’ ल्याउने विद्यार्थीको सुची छापेर आफ्नो व्यापार बढाउँछन्, र सरकारी विद्यालय आफूलाई अस्तित्वमै राख्न सक्ने प्रयासमा हाँफिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक मूल्यांकनको प्रणाली पनि भरपर्दो हुन सकेको छैन । निजी विद्यालयमा यो मूल्यांकन व्यवसायीक दबाबमा हुन्छ भने, सरकारी विद्यालयमा प्रायः कागजी प्रक्रिया बनेर सीमित हुन्छ ।

आन्तरिक मूल्यांकन सैद्धान्तिकरूपमा विद्यार्थीको समग्र क्षमता नाप्ने विधि हो, तर नेपालमा त्यो कक्षा शिक्षकको चित्तअनुसार, कहिलेकाहीँ विद्यालय प्रशासनको ठनाइअनुसार सञ्चालन हुने गज्जबको ‘गोप्य–स्वेच्छाचार’ हो । आजका विद्यालयहरू पढाइ केन्द्रितभन्दा बढी ‘कोचिङ केन्द्र’ बनेका छन् । बिहानै ६ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म विद्यार्थी पढाउँछु भन्ने नाममा शिक्षालाई श्रमशोषणमा परिणत गरिएको छ । शिक्षकहरू विद्यालयमा पढाउँछन्, त्यही बच्चालाई ट्युसन दिन्छन्, अनि अन्ततः परीक्षा केन्द्रमा त्यसैको उत्तरपुस्तिका जाँच गर्छन् । योभन्दा नांगो दुरुपयोगको नाममा शिक्षा कहाँ पाइन सकिन्छ ? ट्युसन अब पढाइको आवश्यकता होइन, बाध्यता बनेको छ । विद्यालयले पठनपाठन कमजोर बनाउँछन्, अनि त्यसको विकल्प भनेर ट्युसनको दबाब दिन्छन् । अभिभावक आफ्नो बच्चाको भविष्यको चिन्तामा ट्युसनमा पठाउँछन्, बिनाथाहा पाई ती बच्चालाई शिक्षा होइन, तनावको मोलमा व्यापारिक चक्रमा डुबाइदिन्छन् ।

एकजना विद्यार्थीको महिनाको ट्युसन शुल्क १०,००० सम्म पुगेको छ, तर उसले सिक्नेभन्दा बढी डर र थकान बोकिरहेको छ ।
यस्तो सन्दर्भमा एसईईको मनोवैज्ञानिक प्रभाव हृदयविदारक छ । विद्यार्थीहरू परीक्षा नजिकिँदै गर्दा निद्रा हराउँछन्, आत्मबल घट्छ, खाने र पढ्ने समय छुट्टिँदैन । केही विद्यार्थीलाई चाहिँ यो दबाब घातक पनि हुन्छ । पछिल्लो दशकमा एसईईको तनावले आत्महत्या गरेका घटनाहरूले शिक्षा प्रणालीप्रतिको आम जनविश्वासमा प्रश्न उठाएको छ । जुन प्रणालीले सिक्न चाहनेलाई प्रेरणा दिनुपर्ने हो, त्यही प्रणालीले विद्यार्थीलाई आत्महत्या गर्न वाध्य बनाएको छ भने त्यो प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक छ ।

समस्या केवल परीक्षा प्रणालीमा मात्रै होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राज्य प्रणाली, विद्यालयहरूको सोच, शिक्षकको आचरण र अभिभावकको अपेक्षामा पनि छ । राज्यले परीक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्न नीतिगत अभिव्यक्ति त दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा शून्य छ । विद्यालयहरूलाई डिजिटल उपकरण दिने नाममा कम्प्युटर राखिन्छ, तर शिक्षकलाई प्रविधि प्रयोगको तालिम दिइँदैन । पाठ्यपुस्तक कक्षाको सुरूवातपछि झण्डै एक महिना ढिलो आउँछ । मूल्यांकनसम्बन्धी तालिम छैन, निगरानी प्रणाली छैन र शिक्षकको सेवा शर्त पनि अराजक छ ।

शिक्षा सधैँ समाजको प्रतिबिम्ब हुन्छ । हामीले विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने सोच नफेरेसम्म, परीक्षा केवल ‘माक्र्स उमार्ने’ काममै सीमित रहन्छ । प्रश्नपत्र अब केवल तथ्य बुझाउने होइन, चिन्तन गराउने हुनुपर्छ । उत्तरपुस्तिका अब केवल रटाइ परीक्षण होइन, विवेक परीक्षण बन्नुपर्छ ।
तर, अब पनि ढिला भइसकेको छैन । परिवर्तन सम्भव छ– यदि हामी चाहन्छौँ भने । एसईई केवल कक्षा १० को एउटा परीक्षामात्र होइन, यो हजारौँ विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र शैक्षिक संस्थाको आकांक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय मूल्यांकन प्रणाली हो । यसलाई बदल्न हामीले नाम होइन, सोच फेर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई केवल अंक दिने होइन, चेतना दिने शिक्षा प्रणाली बनाऔँ । हामीले सोच्नुपर्छ– एसईई फेरी अर्को आत्महत्या बनोस् कि अर्को सम्भावना ?

विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने नाममा गरिने परीक्षाको सन्दर्भमा, यसको सञ्चालन प्रक्रिया, निष्पक्षता, सुरक्षा र पारदर्शिताको चर्चा अपरिहार्य हुन्छ । तर नेपालमा एसईई सञ्चालनसम्बन्धी यथार्थ धेरै तलमाथि छ । देशभरका परीक्षा केन्द्रहरूमा देखिने अव्यवस्था, उत्तरपुस्तिकाको सुरक्षामा भएको लापरबाही, प्रश्नपत्र लिक, नक्कलजस्ता घटना नयाँ होइनन् । त्यहाँ विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षक, केन्द्राध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत संलग्न हुने अवस्था देखिन्छ । यस्ता विकृतिहरूले एसईईलाई केवल ’धोका’को पर्याय बनाइदिएको छ । केन्द्रहरूमा हुने मिलेमतो, नक्कलका घटना, शिक्षकद्वारा सहयोग, र कोठाभित्रै चिट वितरणजस्ता क्रियाकलापले मूलतः शिक्षा क्षेत्रको नैतिकता र मूल्यमान्यतालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ । यहाँ न परीक्षा सुरक्षित छ, न भविष्य । यस्तो अवस्थामा परीक्षा के मूल्यांकनको आधार हुनसक्छ र ?

राज्यद्वारा पारित नीति र ऐन–कानुनमा भने एसईईलाई परीक्षाको नवीन र प्रगतिशील स्वरूपका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, ऐन र व्यवहारबीचको खाडल दिनप्रतिदिन चौडा हुँदै गइरहेको छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षा क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट नभएकोले जिम्मेवारी बोक्ने भन्नेमा अन्योलता छ । यसले विद्यालयहरू र शिक्षकहरूमा उत्तरदायित्वको कमी पैदा गरेको छ । स्थानीय तहमा शिक्षा विकास कोष बनाइएको भए तापनि, अधिकांशमा शिक्षा योजनामा न शिक्षक सहभागिता छ, न विद्यालयको मूल्यांकन । त्यसैले, एसईईलाई गुणस्तरीय बनाउने भनिएको रणनीति केवल कार्यपत्रमा सीमित भएको छ । शिक्षक–शिक्षिका शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हुन् भन्ने भनाइ कहिले पुरानो हुँदैन । तर विडम्बना, नेपालमा शिक्षकले सिकाउनेभन्दा बढी प्रशासनिक झमेलामा अल्झिनुपरेको छ ।

कतै पाठ्यक्रमबाहिरका काम, कतै भत्ता कटौती, कतै नियुक्ति अस्थायीताको पीडा । शिक्षकले सशक्त नहुन्जेल विद्यार्थीको मूल्यांकन निष्पक्ष हुन सक्दैन । शिक्षक स्वाभिमानी हुनुपर्छ, विद्यार्थी अभिभावकजस्तै उनमाथि भरोसा गर्न सक्नुपर्छ । तर शिक्षकमै विश्वास नगर्ने समाजले निष्पक्ष मूल्यांकन चाहनु विडम्बना मात्रै हो । अहिलेको एसईईमा सामूहिक दबाब यति उच्च छ कि विद्यालयको ब्रान्ड बनाउने युद्धजस्तै परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । विद्यालयहरूले ‘ए प्लस’ ल्याउने विद्यार्थी भित्र्याउन कोटा छुट्याउँछन् । फाइनल परीक्षाको एक महिना अगाडि कमजोर विद्यार्थीलाई अनुपस्थित गराउने र ‘जगाउने’ विद्यार्थीको तयारीमा लाग्ने काम भइरहेको छ । के यस्तो चलनले शिक्षा प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउँछ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले भने मूल्यांकनलाई समग्र बनाउने प्रयास गरेका छन् । फिनल्याण्ड, जापान, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड्स जस्ता मुलुकहरूले विद्यालय शिक्षालाई परियोजना आधारित, सिर्जनात्मक, सामाजिक व्यवहार अभिमुख बनाएका छन् । त्यहाँ परीक्षाको समयभन्दा दैनिक सिकाइ प्रक्रिया नै मूल्यांकनको आधार हुन्छ । शिक्षकको रिपोर्ट, विद्यार्थीको प्रस्तुति, सामूहिक कार्य, प्रयोगात्मक अभ्यास आदिले अन्तिम मूल्यांकनमा योगदान पु¥याउँछन् ।

नेपालले पनि यस्तो अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ । परीक्षा प्रणाली केवल सैद्धान्तिक नबनोस्, व्यवहारिक होस् । प्रश्नपत्रले तथ्य होइन, विचार सोधोस् । उत्तरपुस्तिकाले रटाइ होइन, बुझाइ देखाओस् । मुलुकको परीक्षा प्रणाली कापीको टेबुलभन्दा बाहिरको जीवनसँग जोडिन आवश्यक छ ।
प्रविधिको प्रयोग परीक्षा सुधारको अर्को सम्भावना हो । डिजिटल मूल्यांकन, अनलाइन निगरानी, उत्तर विश्लेषण प्रणाली, परीक्षा हलको निगरानी प्रणाली, स्वचालित उत्तर जाँच प्रविधिहरू अब सम्भव छन् । सरकारले चाह्यो भने उत्तरपुस्तिका डिजिटलाइज गर्न सक्छ, चेकिङमा मानवीय त्रुटि हटाउन सक्छ, निगरानी पारदर्शी बनाउन सक्छ । तर प्रविधिको प्रयोग छैन, कर्मचारीको भरोसा छैन र विद्यार्थीको विश्वास छैन ।
भविष्यका लागि एसईईलाई समग्र मूल्यांकन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न अब ढिलो गर्नु हुन्न । विद्यार्थीको शैक्षिक यात्रा निरन्तर समीक्षा र सहयोगात्मक मूल्यांकनमा आधारित हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि शिक्षकलाई तालिम, विद्यालयलाई साधन, व्यवस्थापनलाई सजगता र समाजलाई समझ आवश्यक छ ।

शिक्षा भनेको बच्चाको अंक होइन, चेतना र चरित्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो । विद्यालय भनेको कक्षा होइन, संस्कार निर्माण केन्द्र हो । शिक्षक भनेको विषयविज्ञ मात्र होइन, मूल्य र व्यवहार सिकाउने जीवन गुरु हो । परीक्षा भनेको पाठ सम्झाउने माध्यम होइन, विद्यार्थीको विवेक र सामाजिक उत्तरदायित्व बुझाउने अभ्यास हो । हिजोका विद्यार्थीहरूले एसएलसीलाई ‘बोर्ड’ भनेर बिर्सँदैनन्, आजका बालबालिकाले पनि एसईईलाई जीवनकै पहिलो चोटको रूपमा सम्झिन्छन् । अब त यस्तो प्रणाली बनाऔँ जसको सम्झना दबाब होइन, प्रेरणाको होस् । जुन विद्यार्थी एसईई दिन्छ, उसले लेखेपछि डर होइन, आत्मविश्वास पाओस् । परीक्षा कापीको होइन, जिन्दगीको मूल्यांकन बनोस् ।
एक विद्यार्थी मात्र हैन, एउटा परिवारको आशा हुन्छ एसईई ।

एउटा विद्यालयको प्रतिष्ठा हुन्छ, एउटा गाउँको भविष्य हुन्छ । त्यसैले एसईई एक परीक्षा होइन, राष्ट्र निर्माणको आधार हो । त्यसको हरेक तहमा न्याय, पारदर्शिता, समावेशिता र सिर्जनात्मकता अनिवार्य छ । अब प्रश्न उठ्नुपर्छ– के हामी अझै पनि २० वर्षअघिको रटाइ, अंक र प्रतिस्पर्धामा अडिएको मूल्यांकन प्रणालीमा अड्किरहन्छौँ ? कि अब हामी शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउने साहस गर्छौँ ?
अन्ततः शिक्षा भनेको जिन्दगीको भरपर्दो साथी होस् । परीक्षा त्यसको झ्याल, न कि जेल होस् ।