नेपालगन्ज ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुले यातना रोकथाम गर्नु सम्बद्ध सबै पक्षको जिम्मेवारी भएको बताएका छन् । यातना पीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २६ जुनका सन्दर्भमा नेपालगन्जमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा बालन्यायको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सुधारका पक्षहरू विषयक अन्तरसम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश सारुले बालन्यायको कार्यान्वयन र यातना रोकथाममा जोड दिएका थिए ।
यातना पीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा एडभोकेसी फोरम नेपाल, बाँके जिल्ला अदालत तथा बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आशसनबाट बोल्दै वरिष्ठतम् न्यायाधीश सारुले फौजदारी न्याय सम्बद्ध निकायले कमी कमजोरी सच्चाई आ¥आफ्नो दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेवारी निभाउन सके बालन्याय प्रणालीको सुढृढीकरण हुँदै जाने भनाइ राखेका थिए ।
एड्भोकेसी फोरम–नेपालका वरिष्ठ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले एड्भोकेसी फोरम–नेपालले तयार पारेको बाल न्याय प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा कानुन, अभ्यास र चुनौतीसम्बन्धी इन्फोग्राफिक विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । यस इन्फोग्राफिकले विशेषगरी देशभरी रहेका बाल सुधारगृहहरूमा बालबालिकामाथि हुने व्यवहार र अवस्थालाई उजागर गरेको गौतमले जानकारी दिए ।
बाल सुधारगृहहरूमा बालबालिकाले यातना, दुव्र्यवहार, भीडभाडमा बस्नुपर्ने बाध्यता र प्रणालीगत बेवास्ता बेहोरिरहनु परेको विषयलाई एड्भोकेसी फोरम–नेपालले उजागर गरेको छ । नेपालको कानूनी संरचनाले बालन्याय प्रणालीलाई निर्देशित गरेको र बाल अधिकार संरक्षणमा नेपालको स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व रहेको भए पनि इन्फोग्राफिकमा प्रस्तुत गरिएको देशभरीका सबै नौवटा बाल सुधारगृहबाट प्राप्त तथ्यांकले नेपालको बाल न्याय प्रणालीमा प्रणालीगत सुधारको टड्कारो आवश्यकता देखिएको गौतमले बताए ।
सबै नौवटा बाल सुधारगृहहरूमा रहेका १३ सय ७० बालबालिकासँगको कुराकानी र स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा यो इन्फोग्राफिक तयार पारिएको गौतमले जानकारी दिए । बाल सुधारगृहमा भीडभाडमा बस्नुपर्ने बाध्यता, शिक्षामा सीमित पहुँच, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा र चिन्ताजनक स्तरमा शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार लगायतका गम्भीर विषयलाई इन्फोग्राफिकले अभिलेखीकरण गरेको छ ।
उल्लेख्य रूपमा, कुराकानी गरिएका २४ प्रतिशत बालबालिकाले आफूलाई पक्राउ गरेको बखत वा हिरासतमा रहँदा यातना वा दुव्र्यवहार भएको बताएका छन् । ९१ प्रतिशत बालबालिकालाई पक्राउको कारण बताइएको थिएन भने ३० प्रतिशत बालबालिकालाई २४ घन्टाभित्र अदालतसमक्ष पेश गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरिएको नभएको भनी एडभोकेसी फोरमका कानुन व्यवसायीलाई कानुनी पिवादमा परेका बालकहरूले बताएको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश भिष्मराज प्रसाईले बालन्याय सम्पादनका क्रममा थुप्रै चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गर्दै बालन्याय सम्पादनमा अदालत संवेदनशील रहेको बताए । बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतले बालन्याय प्रणालीलाई कसरी सुधार गरिनु पर्दछ भन्ने सवाल सबैको सरोकारको विषय भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्