सम्पादकीयः टुक्रे योजनाले विकासमा अवरोध

पछिल्लो समयमा देशका तीन तहकै सरकारहरूले (संघ, प्रदेश र स्थानीय) विकास निर्माणका लागि भनेर साना साना बजेटहरू टुक्रा पारेर योजना बनाउँदै आएका छन् । विभिन्न स्थानीय तहहरूले वार्षिक बजेट एवम् भौतिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको देखिन्छ । भौतिक विकासको अधिकांश योजनाहरू बाटोघाटो, सामुदायिक मठमन्दिर, कुलो, पर्खाल निर्माण लगायतमा जोड दिएको पाइन्छ । तर, साना साना टुक्रे योजनाका कारण ती योजनाहरू पूर्णरूपमा निर्माण हुन सकेका हुँदैनन् । ती निर्माणाधीन संरचनाहरू अधकल्चो रूपमा रहने र काम सम्पन्न हुन पुनः बजेट थप्नुपर्ने तथा लामो समयसम्म लाग्ने गरेको छ । यस्ता टुक्रे योजनाहरूले स्थानीय तहको करोडौँ रकम दुरुपयोग हुँदै आएको पाइन्छ । स्थानीय तहले यस्ता टुक्रे योजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गर्दा र काम पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन नसक्दा आमनागरिकले तिरेको करको रकम बालुवामा पानी खनाए जस्तो हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता तथा आसेपासेका लागि तथा निर्वाचनमा भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्न योजनाहरू टुक्रा पारेर काम दिने प्रचलन देखिँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यसरी टुक्रे योजनाहरू नबनाएर दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुनेगरी योजनाहरू बनाउनुपर्छ ।

खजुरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ८९१ वटा पुँजीगत योजनाहरू सञ्चालन ग¥यो । तीमध्ये जम्मा ६३ वटा योजना मात्रै २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी बजेट भएका ठूला योजनाहरू थिए । जसमा ६ सय २३ वटा योजना पाँच लाखभन्दा कमका थिए । यसैगरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कूल एक सय ६६ योजनामध्ये १९ वटा योजना मात्रै २० लाखभन्दा माथिका तय ग¥यो भने पाँच लाखभन्दा कमका ४८ वटा योजना बनायो । यी दुई पालिका मात्रै नभएर बाँकेका सबैजसो स्थानीय तहमा ठूलाभन्दा साना र टुक्रे योजनामा बजेट छुट्याइने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षककको कार्यालयले गरेको २०८०–८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले अधिकांश स्थानीय तहहरूले २० प्रतिशतभन्दा कम योजना मात्रै २० लाखभन्दा माथिका तय गरेको देखाएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले ३४ दशमलव ८८ प्रतिशत र बैजनाथ गाउँपालिकाले २८ दशमलव ८४ प्रतिशत योजनाहरू २० लाखभन्दा माथिको बजेटका तय गरेका छन् । यसरी साना र वितरणमुखी योजनाले लक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने, चालू खर्च बढ्ने, लागत प्रभावकारी नहुने र गुणस्तरमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

प्रतिफलमुखी र रोजगारी सृजना गर्ने खालका ठूला योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । साना बजेटका योजना हुँदा पालिकाको बजेटको कार्यान्वयनमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । खजुरा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा आवासीय भवन निर्माणमा २० प्रतिशत मात्रै खर्च भयो भने गैरआवासीय भवन निर्माणमा ४२ दशमलव ९ प्रतिशत, तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा ३७ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । यसैगरी कूल बजेट खर्चमध्ये पूर्वाधार विकासमा २२ दशमलव ४४ प्रतिशत र आर्थिक विकासमा पाँच दशमलव २२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भयो । तथ्यांकअनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पनि पूर्वाधार विकासमा २४ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भयो भने आर्थिक विकासतर्फको बजेटमा मात्र तीन दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । धेरे योजनाहरूमा थोरै थोरै बजेट राखेर अधकल्चो काम भएको देखिन्छ । समग्रमा बजेट धेरै भएपनि उपलब्धि भने अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । यस्ता टुक्रे योजनाहरू सामुदायिक हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हितमा प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । तसर्थः स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता टुक्रे योजनाभन्दा समग्र विकासमा टेवा पुग्ने खालका दीर्घकालीन योजनाहरू प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।