सीमित स्रोत साधनमा चलिरहेको बालमन्दिर

स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकार भएपनि सो अनुसार बजेट विनियोजन, कार्यक्रम निर्माण, अनुगमन लगायतका कार्य हुन सकेको छैन् । स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिरहेको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित बाल मन्दिर । अनाथ, असहाय, सडक बालबालिकाको उद्दार गरेर स्याहार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको बालमन्दिर अझै आफैँ आर्थिक संकटमा रहेको छ ।शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

देश संघीयतामा गएसँगै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार स्थानीय तहमा पुग्यो । अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको स्याहारसँगै आधारभूत अधिकारको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । तर, सो अनुसार स्थानीय तहहरूले काम गर्न नसकिरहेको बाल अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकार भएपनि सो अनुसार बजेट विनियोजन, कार्यक्रम निर्माण, अनुगमन लगायतका कार्य हुन सकेको छैन् । स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिरहेको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित बाल मन्दिर ।

२०६९ सालमा बजेट अभाव देखाउँदै तत्कालीन नेपाल बाल संगठनका अध्यक्ष शेरबहादुर खड्का नेतृत्वको पदाधिकारीहरूले त्यहाँ राखिएका बालबालिकालाई काठमाडौँको नक्सालमा रहेको बाल मन्दिर पठाए । त्यसपश्चात झण्डै ११ वर्षसम्म संगठन त रह्यो तर, बालबालिका त्यहाँ राखिएन् । अनाथ, असहाय, सडक बालबालिकाको उद्दार गरेर स्याहार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको बालमन्दिर राजनीतिको अखडामै सीमित बन्यो । सो बालमन्दिरका सटरबाट हुने आम्दानीको लेखाजोखा पनि थिएन् ।

२०७९ सालमा नेपाल बाल संगठनको अध्यक्षमा चुडामणी भट्ट आए । उनले जुन उद्देश्यसहित बालमन्दिर सञ्चालनमा आएको थियो सोही अनुसार अघि बढाउन अठोट गरे । तर, बालमन्दिरको प्रमुख आय स्रोतका रूपमा रहेका घर भाडानै थियो । सोही समयमा धनगढीको मुख्य बजारको सडक विस्तारका गर्ने कार्य अघि बढ्दा सो स्रोत पनि गुमाउन पुग्यो । २०८० सालमा बाल मन्दिरमा २१ जना अनाथ, असहाय र सडक बालकहरूलाई भर्ना गरे । अहिले सीमित स्रोत साधनमै बालमन्दिर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

अध्यक्ष भट्टले बालमन्दिरको आम्दानीमा वृद्धि गराउन खाली रहेको सडक छेउमा पाँच कोठे भवन निर्माण गर्ने योजना बनाए । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले असहयोग गर्दा सो कार्य हुन सकेको छैन् । ‘हामीले टिनको टहरा बनाएर पूराना व्यवसायीहरूलाई त्यहीँ व्यापार गर्ने व्यवस्था गराउने कोसिस गरेका थियौँ’ उनले भने, ‘तर, धनगढीले नक्सा पास नभएको भन्दै हाल्न लागिएको जगमै डोजर चलायो । घर भत्काउने क्रममा नक्सा पास निःशुल्क गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, अहिले पैसा मागिरहेको छ । हामीसँग त्यति ठूलो रकम दिन सक्ने अवस्था छैन् । घर नक्सा पास गराउननै धनगढीमा ८० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन रकमले यहाँका बालकलाई खाद्यान्नको जोहो गर्न सकिन्छ । धनगढीलाई घर नक्सा पास निःशुल्क गराइदिन अनुरोध गर्दा समेत मानेन् ।’

बालमन्दिरको प्रमुख आयस्रोतनै गुमेपछि अहिले विभिन्न व्यक्ति, समूह, संघ–संस्थाको सहयोगले केही राहत मिलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बालमन्दिरको आम्दानीका रूपमा यहाँ ११ वटा सटरबाट घर भाडा उठिरहेको थियो’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘सडक विस्तारका क्रममा पाँच वटा सटर भाडामा लगाएकोमा घरनै डोजर लगाएर भत्काइयो । अहिले सात वटा सटर भाडामा छन् । त्यहाँबाट मासिक १ लाख २२ हजार रकम उठ्छ ।’

उनले त्यहाँ राखिएका बालक बढी बिरामी हुने हुँदा औषधी उपचारमै आर्थिक समस्या हुने गरेको बताए । अहिले बालमन्दिरमा रहेका बालबालिकालाई बालमन्दिरको प्राङ्गणको छेउमा रहेको त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ । ‘जन्मदा पोषणयुक्त खानेकुराको अभाव भएर होला । समय–समयमा यहाँका बालकहरू विरामी हुने गरेका छन् । उनीहरूको उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डाक्टर प्रदिप मिश्रले सहयोग गरिरहेका छन् । उनले चेकजाँच गरेको पैसा लग्नु हुँदैन । तर, औषधी खरिदमा धेरै रकम आवश्यक पर्ने गरेको छ । जो यहाँको सीमित आम्दानीले पुग्दैन् ।’

बालमन्दिरलाई स्थानीय तहहरूले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूनै सो प्रति गैरजिम्मेवार रहेका छन् । संघीयताअघि असहाय, अनाथ बालबालिकाका नाममा सञ्चालनमा रहेका अनाथालयको संरक्षक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्थे । तर, संघीयतापछि संघीय बालबालिकासम्बन्धी कानुनले पनि नेपाल बाल संगठनलाई चिन्न सकेको छैन् । ‘यस्ता संस्थाहरूको व्यवस्थापन, अनुगमन लगायतका कार्य गर्न स्थानीय तह मातहत रहेको महिला तथा बालबालिका महाशाखालाई दिइएको छ’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘तर, सो विपरीत धनगढीमा कार्य भइरहेको छ । स्थानीय तहको असहयोगकै कारण सञ्चालनमा आएको बालमन्दिर बन्द गराउनुपर्ने अवस्था जस्तै बनाइने प्रयास भएको छ ।’

उनले बालमन्दिर स्थानीय सरकार आफैँले चलाउने गरी हिम्मत राख्न सक्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘आफूहरू पनि यसमा ध्यान दिइरहेका छैनन् । हामीले गरिरहेको काममा पनि असहयोग बढ्दो छ ।’ बालमन्दिरमा अहिले भान्से, चौकीदार, व्यवस्थापक र शिक्षक गरी चार जना कर्मचारी रहेका छन् । सीमित आम्दानीबाट कर्मचारीको सेवासुविधा र बालकहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन बालमन्दिरले प्रयास गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘मैले यो बालमन्दिरलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छु । यो जुन उद्देश्यले स्थापित भएको त्यो अनुसार चलाउने जग बसाउने छु । यसमा सबै धनगढीबासीहरूको पनि साथ र सहयोग आवश्यक रहेको छ ।’

यस्तै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालमन्दिरको जग्गामा व्यापारिक भवन बनाइदिने भन्दै आश्वासन दिएको थियो । सोही अनुसार अहिले प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सो फाइल अड्किएको छ ।
‘मन्त्रालयले भवनका लागि यो वर्ष १० लाख विनियोजन गरेको छ । फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ’ उनले भने, ‘तर, मन्त्रालयले बजेटको सुनिश्चितता नगरेसम्म केही भन्न सकिँदैन् ।’ उनले व्यापारिक भवन निर्माण भएपछि बालमन्दिरको आम्दानी वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए ।

धार्मिक क्षेत्रमा लाखौँ, बालमन्दिरलाई शून्य 

२०७९ सालमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगरका एक सय २२ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई मुक्तिनाथ पठायो भने २०८० सालमा एक सय ९० जनालाई पठायो । ज्येष्ठ नागरिकलाई नयाँ पुस्ताले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नका लागि उनीहरूलाई तीर्थयात्रामा पठाइएको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताएका थिए ।

धनगढीमा सडक विस्तारका क्रममा सडकभित्र परि भत्काइएका मन्दिरका संरचना निर्माणमा उपमहानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरि मर्मत सम्भार ग¥यो । तर अनाथ बालबालिकाको हेरचाह गर्ने उद्देश्यसहित आफैँमा स्वायत्त संस्था बालमन्दिरको प्रमुख आम्दानी रहेको व्यापारिक भवनमा कुनै लगानी गर्न सकेन् ।

लगानीमात्र नभइ घर नक्सा पास नगराउँदा उपमहानगरपालिकाले बालमन्दिरलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । बालमन्दिरको अध्यक्ष चुडामणी भट्टले भने, ‘मठ मन्दिर, तिर्थयात्रा, सार्वजनिक कार्यालयको पर्खाल निर्माणमा लगानी गर्ने धनगढीले कानुनमै बालबालिकाको अधिकार स्थानीय तहमा रहँदा यसलाई महत्व नदिनुले उहाँको बालबालिकाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणनै स्पष्ट देखिन्छ ।’