बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न सम्भव छैन : मुख्यमन्त्री आचार्य

‘बाँके–बर्दिया कर्णालीमा जान सम्भव छैन् । संघीयतामा क्षेत्रीयताको नारा आवश्यक छैन् । यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि कर्णालीमा जान्छौँ भनेर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, जुन कुरा गलत हो, यो प्रदेश सरकारलाई सह्य हुँदैन ।’

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने विषय असम्भव भएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताएका छन् । संघीय संरचनामा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न सम्भव नभएको उनले बताएका हुन् । शनिबारदेखि कोहलपुरमा सुरु भएको तेस्रो मुख्यमन्त्री कोहलपुर गोल्डकप–२०८१ को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीयतामा क्षेत्रीयताको नारा आवश्यक नरहेको बताए ।

‘यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले समय–समयमा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कर्णालीमा जान्छौँ भनेर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, जुन कुरा गलत हो, यो प्रदेश सरकारलाई सह्य हुँदैन’ उनले भने, ‘बाँके र बर्दियालाई पायक पार्नका लागि प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङको भालुवाङ ल्याऔँ, अब तपाईँहरूले कर्णालीमा गाभिन्छौँ भनेर बार्गेनिङ गर्न मिल्दैन् ।’

बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने बहस चलिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तहबाटै पहिलोपटक औपचारिक रूपमा अभिव्यक्ति सतहमा आएको हो । यसअघि यस विषयले लुम्बिनी प्रदेश सभाको पाँचौँ अघिवेशनमा प्रवेश पाएको थियो । त्यतिबेला बाँके, बर्दिया र दाङका सांसदले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने बहस बेमौसमी भएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।

जबकी बाँके र बर्दियाका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू नै बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनेहरूमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै सांसदहरू छन् । एउटै पार्टीका नेताहरूले यस विषयमा फरक–फरक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशका जिल्ला टुक्राउने भन्दा लुम्बिनी प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड समेत दिए । ‘नेपालको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यदि त्यो टुक्रिँदा पनि प्रदेश संसद्बाट दुई तिहाइले पास हुन जरुरी छ । बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने कुरा लुम्बिनीबाट किमार्थ पास हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने । क्षेत्रीयताका कुरा नल्याएर लुम्बिनी प्रदेशलाई बलियो बनाउने विषयमा बहस हुन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशले बाँके र बर्दियालाई कसरी बलियो बनाउन सक्छ, त्यस विषयमा बहस हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । संविधानको मर्मविपरीत जिल्ला टुक्राउने कुरामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार सहमत नरहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले कुनैपनि बाहनामा लुम्बिनीका जिल्ला टुक्राउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आचार्यले भने, ‘कहिँकतै हाम्रा आँखा नपुगेका ठाउँ छन् । त्यस्ता ठाउँको विकासका निम्ति के गर्दा उपयुक्त हुन्छ । निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्न सकिन्छ । जेसुकै गर्न प्रदेश सरकार तयार छ ।’

फरक प्रसंगमा प्रदेश सरकारले बाँके र बर्दियालाई पछि नपारेको उनले दाबी गरे । उनीभन्दा अघि बोलेका कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोहलपुर नगरपालिकालाई बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको बताएका थिए । उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको लामो समयसम्म बजेट विनियोजनमा कोहलपुरले प्रर्याप्त बजेट पाउन सकेको छैन् । प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म १ करोडभन्दा बढी बजेट नआएको उनले बताए । उनले आगामी वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दश करोड भन्दा माथिका पाँच वटा योजना लागू गर्न मुख्यमन्त्रीसँग मागसमेत गरेका थिए ।

नगर प्रमुख आचार्यको मागलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेटमा बाँकेलाई विभेद नगरिएको र बाँकेलाई चालू आवमा दुई अर्ब ४० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । उनले भने, ‘बाँकेलाई धेरै बजेट आएको छ । कोहलपुरले समेत बजेट पाएको छ । केही न्यून हुन सक्छ । रातो किताब अध्ययन गरौँ । कमी भएको भए हामी आगामी दिनमा सच्याउँछौँ ।’

‘देशका मात्र नभएर विदेशी खेलाडीसमेत यो प्रतियोगितामा भाग लिन आउनुभएको छ, यो राष्ट्रकै लागि गौरवको विषय हो, खेलाडीहरूले देशकै इज्जत राख्दै अनुशासित र मर्यादित भएर खेल खेल्नुहोस्’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ‘रेफ्रीले पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर खेल खेलाउनुहोस् ।’ खेलकुदका माध्यमबाट कोहलपुरमा आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन र आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भूमिका खेल्ने मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ थियो । कोहलपुरमा फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट हुन सक्ने सहयोगका लागि आफू लागिपर्ने बताए ।

खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थानीय सरकासँग समन्वय गरेर जान तयार रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘साथीहरूले प्रश्नपनि गर्नु भएको छ । यहाँको मुख्यमन्त्री गोल्डकप अन्यत्र लिएर खेलाउन थालियो कि भनेर ? म निवेदन गर्न चाहान्छु । अहिले प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री गोल्डकप भनेर बजेट विनियोजन गरेको थिएन । रातो किताबमा पनि आइसकेको छैन् । मुख्यमन्त्री गोल्डकप बनेर आयो भने त्यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको हुने गर्दछ । सरकारले त्यस्तो कार्यक्रम लञ्च गरेको छैन् । सरकारको तर्फबाट भन्ने हो भने मुख्यमन्त्री गोल्डकप भनेर लेख्नै पर्ने हो या होइन यस विषयमा अलिकति छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले क्लबले सुरुमा गोल्डकप आयोजना गर्छौँ भन्ने प्रस्ताव गर्दा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । उनका अनुसार आयोजकले सबैकुरा बताएपछि कोहलपुर नगरपालिका गोल्डकप आयोजना गर्न तयार भएको थियो । सोही अनुसार कोहलपुरलाई खेल पर्यटनसँग जोड्न र ऐतिहासिक बनाउन आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको नगरप्रमुख आचार्यले बताए ।

‘प्रथम कोहलपुर गोल्डकप भव्य भयो । त्यसपछि यसलाई कोहलपुरमा मात्र सीमित गराउनु हुँदैन भनेर सल्लाह भयो । यसलाई लुम्बिनी प्रदेशकै प्रमुख फुटबल प्रतियोगिताका रूपमा लैजानुपर्छ भनेरै लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्ने प्रयास गरेका हौँ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कोहलपुर गोल्डकप नामाकरण गरेर प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको हो ।’ नगर प्रमुख आचार्यले भने । यस्तै बाँके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष भोजराज शाहीले कोहलपुरमा रंगशाला बनाउनको लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता परोस् भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।