बेरुजु फछ्र्यौट र न्यूनीकरणमा गम्भीर छैन कर्णाली सरकार

नन्दराम जैशी,सुर्खेत :
कर्णाली प्रदेश सरकारले बेरुजु फछ्र्यौट र न्यूनीकरणमा लापरबाही गरिरहेको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा हुने बेरुजु फछ्र्यौट र न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारले लापरबाही गरिरहेको हो । यहाँका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुले बेरुजु फछ्र्यौट र न्यूनीकरणमा लापरबाही गर्दापनि प्रदेश सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । संघीय कार्यालयदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले हरेक वर्ष बेरुजु फछ्र्यौट र न्यूनीकरणमा लापरबाही गर्दै आएका हुन् ।

यहाँका सरकारी कार्यालयहरु बेरुजु फछ्र्यौट र न्यूनीकरणमा गम्भीर नदेखिएपछि वर्षेनी बेरुजु रकम पनि बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हाल कर्णाली सरकारको मात्रै ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजारभन्दा बढी रुपैयाँ बेरुजु छ ।

यसअघिको बेरुजु फछर्यौट र सम्परीक्षण गर्दै प्रदेश सरकारका आगामी काम कारबाहीलाई के कसरी बेरुजुरहित बनाउन सकिन्छ ? भन्नेमा मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको ध्यान छैन । यसबारे मन्त्री, महालेखापरीक्षक, कर्णाली सरकारका प्रमुख सचिव, महालेखापरीक्षकको प्रतिनिधि र मन्त्रालयका सचिवहरु तथा मातहतका नियकायका कर्मचारीसँग पटक पटक छलफल पनि भएको छ ।

तर छलफल पछिको निर्देशन पालना र महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, अन्तिम प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयउपर मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय गम्भीर देखिदैनन् । मलेपले औँल्याएको विषय भ्रष्टाचार नभएको र बेरुजु फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण नगरेपनि कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै कार्यालयका कर्मचारीको दम्भ बढेको पाइन्छ ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु विविध कारण देखाउँदै बेरुजु फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण गर्ने कार्यबाट उम्कने गरिरहेका छन् । यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुबै गम्भीर नबन्दा वर्षेनी प्रदेश सरकारको करोडौँ रकम बेरुजु निस्किने गरेको छ । कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रममा बेरुजु आउन नदिन बजेट निर्माण गर्दाअघि नै ध्यान दिनुपर्ने हो । तर यसमा बुझिबुझि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि उम्कने गरिरहेका हुन् ।

यता कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरुले पनि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई बेरुजु घटाउने गरी सच्चिएर काम गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । तर लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरु नै बेरुजु फछ्र्याैटका सम्बन्धमा संवेदनशील बनेको पाइँदैन ।

अब बेरुजु बढाउने कार्यालय र कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुनुुपर्ने आवश्यकता औँलिएको छ । तर बेरुजु फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षणको निर्देशन पालना नगर्ने र बेरुजु बढाउने कार्यालयका कर्मचारीलाई नै प्रदेश सरकारले सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कर्मचारी भनेर पुरस्कृत गर्नुले पनि यसले निराशातिर धकेलेको छ ।
यता मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले पनि विषयगत ज्ञानको कमिका कारण समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण नगर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षणले औँल्याएको विषयउपर समयमै कामकारबाही नगर्ने जस्ता समस्या अन्त्य गर्न सकेका छैनन् ।

जबसम्म कर्णालीका सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनुशासनको पालना हँुदैन । तबसम्म सुशासन कायम र बेरुजु अन्त्य हुनसक्ने अवस्था छैन ।
निर्देशन पालनामा अटेरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको बेरुजु रकम बढ्दै गएपछि कर्णाली प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक कार्यालयहरुलाई बेरुजु रकम घटाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । तर यहाँका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले समितिको निर्देशन पालनामा समेत अटेरी गरिरहेका छन् ।

लेखा समितिले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई बेरुजु फछ्र्यौटबारे दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे विवरणसमेत माग गरेको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले विवरण माग गरेको समितिका सभापति विन्दमान विष्टले जानकारी दिए ।
यसअघि समितिले बेरुजु फछ्र्यौट लगायतका विषयमा पटक–पटक दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको विवरण माग गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार समितिले अब तदारुकताका साथ काम गर्ने जनाएको छ । गत असोज महिना यता समिति सभापतिविहीन थियो । नयाँ नेतृत्व चयनसँगै हाल समिति चलायमान हुन थालेको छ । बेरुजु फछ्र्यौटलाई केन्द्रमा राखेर समितिले काम गर्ने जनाएको छ ।

तर समितिले दिएका निर्देशन सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ । यसअघि लेखा समितिले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूले बेवास्ता गर्दै आएका हुन् । त्यसको अवस्था बुझ्नका लागि पुनः विवरण माग गरिएको सभापति विष्टले जानकारी दिए ।
समितिका तत्कालीन सभापति जीतबहादुर मल्लले पनि यसअघिका बैठकमा समितिको निर्देशन पालनामा सरकारले अटेरी गरेको बताउँदै आएका थिए । समितिले हालसम्म मलेपकोे पहिलोदेखि पाँचौ प्रतिवेदन उपर छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको गठन २०८० असार ७ गते भएको थियो । त्यसपश्चात लेखा समितिको सक्रियताका कारण बारम्बारको छलफल र निर्देशनपछि हालसम्म एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख ४९ हजार बेरुजु फछर्यौट तथा सम्परीक्षण गर्न सफल भएको छ ।
बेरुजुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी कार्य गर्ने, मन्त्रालयमा फोकल पर्सन बनाई काम गर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग कार्यगत सम्बन्ध स्थापित गरिएको लगायत असल अभ्यासहरु समितिले गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको सम्पूर्ण बार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने, उल्लेखनीय रुपमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने निकायलाई सम्मान गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरु÷लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरु र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग निरन्तर सम्बाद तथा समन्वय गर्नुका साथै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको छ ।
कुन वर्षको कति बेरुजु तिर्न बाँकी ?
प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार पटक–पटकको खबरदारी पश्चात् १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख ४९ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ । भने अँझै ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु तिर्न बाँकी छ । त्यसअघि सरकारको कुल बेरुजु ४ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थियो ।

लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु थप भएको छ । जुन लेखा परीक्षण गरिएको कुल बजेटको २.५९ प्रतिशत हो । तर अझै ६ वर्षअघिको बेरुजु सम्परीक्षण हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा देखिएको १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु अहिलसेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा बेरुजु बढेर ५१ करोड ७० लाख पुग्यो । उक्त रकम अहिलेसम्म फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण हुन सकेको छैन ।

लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा ८३ करोड ४८ लाख बेरुजु थप भएको थियो । उक्त वर्षको ४ करोड ५ लाख बेरजु सम्परीक्षण भएको छ । भने ३ आर्थिक वर्षको १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रकम अझै फछ्र्यौट हुन बाँकी छ ।आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख बेरुजु थप भएको छ । उक्त वर्षको ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँमात्र बेरुजु फछ्र्यौट भएको छ । ०७८÷०७९ मा १ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख बेरुजु थप भएकोमा १४ करोड ३६ लाख रुपैयाँमात्रै फछ्र्यौट भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा ९६ करोड ७७ लाख बेरुजु थप भएकोमा १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ फछ्र्यौट हुँदा अझै ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख बराबर बेरुजु बाँकी रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणले औँल्याएको विषय उपर समयमै कारबाही हुने गरेको छैन । भने महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, अन्तिम प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयबारे प्रदेश सरकार नै गम्भीर छैन । यस्तै अभिलेखीकरणमा कमजोरी हुनु, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय बजेटमा समावेश नहुनुजस्ता कारणले कर्णालीमा बेरुजु बढेको औँल्याइएको छ ।