नेपालगन्ज ।
नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपालगन्जमा एक कार्यक्रम गरि सुझावहरू संकलन गरेको छ । आइतबार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालको उपस्थितीमा एक कार्यक्रम गरि नेपालगन्जका उद्योगी व्यवसायी तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूबाट सुझावहरू संकलन गरेको हो ।
अधिकांश सुझावहरू कर प्रणालीमा सुधार, निर्यातमुखी नीति सुधार र उत्पादमुखी नीति निर्माणमा सुधार र सहकारी तथा बीमा नियमन लगायतका विषयमा सुझावहरू कार्यक्रममा व्यक्त भएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी कन्हैयालाल वैधले व्यवासायी र सरकारबीच विश्वासको खाडल रहेकोले त्यसलाई पुर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
ग्याँस र पेट्रोलको खपत घटाउँदै विद्युत खपत बढाउनुपर्ने उनले बताए । उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले करको भारी बढी भएकोले नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु पनि भारतमा भन्दा बढी मूल्य पर्ने गरेको बताए ।
उद्योगी प्रदीप छाजेडले अग्रिम आयकर असुल गर्नु नहुने, कालोबजारी ऐन खारेज गर्नुपर्ने, जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टंक शर्माले निर्यातमुखी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रशोधनको परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने, कागजी कारबाही एक्द्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्ने, कर एउटा सरकारलाई तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यसैगरी, व्यवसायी अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, नेपाली उत्पादन सरकारी निकायमा अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । व्यवसायी अफजल अहमदले निर्यात सहयोग केन्द्र स्थापना, भन्सार शुल्क प्रतिव्यक्ति आय अनुसार समायोजन, खुला सीमानाका नियमन र जडीबुटीलाई वनको हो कि कृषिको सामान हो भन्ने प्रमाणित गर्ने निकायको आवश्यकता औंल्याए ।
लेखापरीक्षक तेज प्रकाश दिक्षितले गाडीहरू व्यक्तिले नै किन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटना पछिको उद्दारको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिए । अध्यक्ष खनालले अहिले सरकारले आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि आयोग गठन गरेकोले आयोगको सुझावमा नागरिकको सहयोग महत्वपूर्ण हुने भएको इमेलमार्फत भएपनि सुझावहरू उपलब्ध गराउन आह्वान गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्