स्वास्थ्य संस्थालाई नेपालगन्ज उपमहानगरको निर्देशन : ‘१० प्रतिशतलाई निःशुल्क सेवा दिनु’



नेपालगन्ज ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै अस्पताल तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कम्तिमा १० प्रतिशत सेवाग्राहीलाई अनिवार्य निःशुल्क सेवा दिन निर्देशन जारी गरेको छ । नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टद्वारा सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बोधन गरी बिहीबार जारी पत्रमा गरिब, विपन्न, असहाय, अपांग, सिमान्तकृत लगायतका सेवाग्राहीहरूलाई अनिवार्य निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

पत्रमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका नगर स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७९ को परिच्छेद ७ को दफा २३ अनुसार स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूले कुल सेवाग्राही तथा शैंयाको कम्तिमा १० प्रतिशत गरिब, विपन्न, असहाय, अपांग, सिमान्तकृत लगायत सेवाग्राहीहरूलाई अनिवार्य निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ ।

तर, त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नभैरहेको भन्ने गुनासो आएको पनि पत्रमा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि पटक–पटक पत्राचार पनि गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभए नियमानुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि पत्रमा दिइएको छ ।
नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता पूर्वक लागेको बताएका छन् ।

यस व्यवस्थाले विपन्न र लक्षित वर्गका नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएकोले यथासम्भव छिटो पूर्ण कार्यान्वयनमा लागिपर्ने उनले बताए । ‘यस विषयमा नियमित अपडेट लिने र कार्यान्वयन भए नभएको मनिटरिङ गर्ने योजना बनाएको छु । अब हरेक स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क उपचार गरिएका बिरामीको रेकर्ड देखाउनुपर्छ,’ नगर प्रमुख विष्टले मिसन टुडेसँग भने ।

उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जागेश्वर बस्नेतका अनुसार उक्त छुट दिनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डमा पर्ने र आवश्यक परेमा वडाको सिफारिस पनि मागेर स्वास्थ्य संस्थाहरूले छुट दिनुपर्ने बताए । यस विषयमा हरेक पटकको अनुगमनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई लिखित सुझाव नै दिँदै आएको उनले बताए ।

कतिपय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले यसको कार्यान्वयन गरिरहेपनि अधिकांशले नगरेको पाइएपछि उक्त निर्देशन जारी गरिएको उनले बताए । ‘कतिपय अस्पतालहरूले त बेडमै छुट जनाएर लेख्नुभएको छ । जुन अरूका लागि पनि प्रेरणादायी छ,’ बस्नेतले भने । बस्नेतले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने धेरै नागरिकहरूले प्रत्यक्षरूपमा लाभ पाउने भएकोले सबैले सकारात्मक रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्ने बताए ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८१ मंसिर ८ गते शनिबार