जडिबुटी संकलनमा नीतिगत अवरोध, निकासी घट्यो

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार पाँच महिना अर्थात २०८०÷८१ को मंसिरसम्म ६ लाख ५८ हजार ९ सय २ किलो जडिबुटी निर्यात भएको छ । तर आर्थिक २०७९÷८० को यही अवधिमा झन्डै १० लाख किलो जडिबुटी निर्यात भएको छ ।

नेपालगन्ज।
कर्णालीमा प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सुरु भएदेखि पञ्चवर्षीय कार्ययोजना स्वीकृत नभएका कारण जडिबुटी संकलन र ओसारपसार ठप्प छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर जडिबुटीको निर्यातका देखिएको जडिबुटी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष टंक शर्माले बताए । उनका अनुसार भारतमा नेपाली जडिबुटीको निर्यातमा उत्पन्न हुँदै आएका समस्या समाधान हुँदै गर्दा देशभित्रै नीतिगत समस्या देखा परेका छन् ।

जडिबुटी उत्पादनको मुख्य केन्द्र जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा जडिबुटी संकलन र ओसारपसार ठप्प भएको छ । त्यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म गत आर्थिक वर्षभन्दा धेरै कम जडिबुटी निकासी भएको छ । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार, पाँच महिना अर्थात २०८०÷८१ को मंसिरसम्म ६ लाख ५८ हजार ९ सय २ किलो जडिबुटी निर्यात भएको छ । तर आर्थिक २०७९÷८० को यही अवधिमा झन्डै १० लाख किलो जडिबुटी निर्यात भएको छ ।

‘नेपाली जडिबुटीको विदेश निर्यातमा भारतमा उत्पन्न हुने समस्या सल्टिँदै गएका बेला देशभित्रै नीतिगत समस्या उत्पन्न भएका छन् । हामी यो समस्या चाँडै समाधान हुने आशामा छौं,’ अध्यक्ष शर्माले भने । जडिबुटी संकलन र ओसारपसारका लागि हरेक जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयले पाँच वर्षीय कार्ययोजना तयार पारेर प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । त्यही स्वीकृत कार्ययोजनाका आधारमा वन कार्यालयले राजस्व लिएर स्थानीय बासिन्दालाई जडिबुटी संकलनको अनुमति दिन्छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुमानमा कर्णाली प्रदेशका करिब ३ हजार स्थानीय बासिन्दाहरूले वन कार्यालयमा राजस्व जम्मा गरेर अनुमति लिई जडिबुटी संकलन गर्छन् । र, आफूले संकलन गरेको जडिबुटी व्यवसायीहरूलाई बिक्री गरेर आम्दानी गर्छन् । कर्णाली प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशमा पर्ने पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा वर्षौंदेखि पञ्चवर्षीय कार्ययोजना अनुसार जडिबुटी संकलन र ओसारपसार हुँदै आएको छ ।

तर चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सुरु भएदेखि पञ्चवर्षीय कार्ययोजना स्वीकृत नभएका कारण कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी संकलन र ओसारपसार ठप्प भएको हो । जडिबुटी व्यवसायी संघ, बाँकेको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार नेपालगन्ज नाका हुँदै गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भारतमा ४३ लाख ७८ हजार १३ किलो र तेस्रो मुलुकमा २ लाख ५२ हजार ६ सय ८४ किलो जडिबुटी निकासी भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशलगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लामा जडिबुटी संकलन र ओसारपसार रोकिएकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म करिब ७ लाख किलो जडिबुटी मात्रै निकासी भएको छ । जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ७० प्रतिशतले कम हो ।

भारत सरकारले १ अक्टोबर २०१९ अर्थात १४ असोज २०७६ मा राजपत्रमा सूचना जारी गरी विदेशबाट आयात गर्ने जडिबुटीहरूको नयाँ सूची जारी गर्दा नाम छुटेका अमला, सिकाकाई, बोझो, जटामसीमाट र हाडेलसुनसहित करिब एक दर्जन जडिबुटी निकासी हुन नसक्दा नेपालगन्जका व्यवसायीहरूको गोदाममा करिब ३ सय टन जटामसीमाट, १ सय ५० टन अमला र करिब १० टन सिकाकाई त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

लामो समय गोदाममा राख्दा जडिबुटीको गुणस्तरमा ह्रास आउन थालेको छ । जसका कारण व्यवसायीहरूले करोडौं नोक्सानी खेप्नुपरेको जडिबुटी व्यवसायी सञ्जय जैनले बताए । निकासी हुने जडिबुटीको सूची भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइनको अनलाइन सिस्टममा हुन्छ । अनलाइन सिस्टममा नाम भएका जडिबुटी भने निकासी भइरहेको अध्यक्ष शर्माले बताए ।

तर भारत सरकारले राजपत्र जारी गर्दा छुटेका जडिबुटीको निकासी भने चार वर्षदेखि ठप्प छ । नाम छुटेका जडिबुटीको नाम समावेश गराई निकासी हुने बाटो खोल्न जडिबुटी व्यवसायीहरूले प्लान्ट क्वारेन्टाइन, कृषि सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि हालसम्म कुनै पहल नभएको व्यवसायीको गुनासो छ ।