गजेन्द्र गुरुङ । नेपालगन्ज (बाँके) ।
बाँकेका स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयले नै अदालतको आदेश पालना नगर्दा मुक्तकमैया परिवारहरूले सास्ती भोगिरहेका छन् । अदालतले सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सरकारी निकायलाई आवश्यक जवाफ माग गर्दै आदेश गरेर पठाएका पत्रको जवाफ नै उनीहरूले नपठाएपछि मुक्तकमैयाहरूले सास्ती पाएका हुन् । २०५८ सालमा सरकारले दिएको जग्गा २४÷२५ वर्ष बितिसक्दासम्म उक्त जग्गाको हालसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातब्य, धितो बन्धक राख्न नपाएको तथा यसको साम्पत्तिक अधिकारको पूर्ण उपभोग नर्ग नपाएको भन्दै २०८२ साल वैशाख २८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा मुक्तकमैयाहरूले रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
कोहलपुर– २ मुक्तिनगरका मुक्तकमैया अगुवा अगनीया थारूले सुकुम्वासी, भूमिहीन र मुक्त कमैयाले प्रचलित कानुनबमोजिम घरवास पाउन र प्राप्त गरेको जग्गा तोकिएको अवधिपश्चात् जग्गा खरिदबिक्री, अंशवण्डा आदि गर्न गराउन पाउनुपर्दछ भनी लामो समयदेखि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, प्रशासन, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयलगायत सरोकारवाला सबै निकायमा लिखित रूपमा तथा मौखिक रूपमा ज्ञापनपत्र, अनुरोधपत्र, निवेदनपत्र दिँदासमेत कहीँकतैबाट माग सुनुवाइ नभएको र मागको न्यायोचित सम्बोधन हुन नसकेका कारण गत वर्ष तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा रिट दायर गरिएको बताउँछन् ।
रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले गत वर्ष वैशाख २९ गते विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने २०८२ मसिर ८ गते आवश्यक कागजात अदालतमा पेस गर्न भन्दै विपक्षीका नाउँमा आदेश दिएको थियो । तर अदालतले आदेश गरेको यति लामो समय बित्दा समेत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका तथा मालपोत कार्यालय कोहलपुरले अझैसम्म अदालतको आदेशको पालना गरेका छैनन् । उनीहरूले अदालतले मागेअनुसार कागजात बुझाएका छैनन्, जसका कारण मुक्तकमैयाहरूले सास्ती खेपिरहनुपरेको हो ।
जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्न बाध्य हुँदै आएका कमैयालाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापछि सरकारले उनीहरूको पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका लागि बस्ने जमिनका साथै घर बनाउन काठ वा रकममध्ये एक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातब्य, धितो बन्धक राख्न नपाइने सर्त राखी २०५८ सालमा जग्गा दिएको भए तापनि २४÷२५ वर्ष बितिसक्दासम्म पाएको जग्गाको हालसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातब्य, धितो बन्धक राख्न नपाएको तथा यसको साम्पत्तिक अधिकारको पूर्ण उपभोग नर्ग नपाउँदा मुक्तकमैयाहरू पीडित बनिरहेका हुन् ।
पीडित बनेका उनीहरू हालसम्मको समयावधिमा धेरै आन्दोलन गरे, धेरै सङ्घसंस्थाको ढोका ढकढक्याए, सरोकारवाला निकायमा धाए, तर न्याय पाएनन् । अन्तिममा गत वर्षदेखि कानुनी उपचारमा लागेका उनीहरू समयमै कानुनी न्याय पनि नपाएको भन्दै झनै पीडित बनेको बताउँछन् । ‘२०८२ वैशाख २८ गते उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ग¥यौँ, २९ गते विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी भयो, अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्र पठायो, कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा त म आफैँ अदालतको पत्र लिएर पुगेँ ।’ मुक्तकमैया अगुवा अगनीया थारू भन्छन्, ‘सरोकारवालाले नै अदालतको आदेश पालना नगरेर जवाफ नपठाउँदा हामी झनै पीडित बनेका छौँ, फाँटवाला कर्मचारीले पेसीको जानकारी समयमै दिँदैनन्, प्रक्रियागत र सम्बन्धित निकायले अदालतलाई समयमै जवाफ नपठाइदिँदा न्याय पाउन ढिला भइरहेको छ ।’
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले मुक्त कमैयाको रिटमा विपक्षीका नाउँमा गत वैशाख २९ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । गत वर्षकै पुस ९ गते अर्को आदेश जारी गर्दै अदालतले विपक्षीहरूलाई तत्काल जवाफ दिन भनेको थियो । तर कतिपय विपक्षीहरूले हालसम्म पनि जवाफ नपठाउँदा मुद्दाको सुनुवाइमा ढिला भएको बताउँछन् तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्ट ।
‘यो सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धित मुद्दा हो, अदालतले पटकपटक जवाफ माग्दै सम्बन्धित सरोकारवालालाई पत्र पठाइरहेको छ, अझै पनि केही सरोकारवालाहरूले जवाफ पठाएका छैनन्, गत वर्ष पुस ९ गतेको आदेशपछि उनीहरूलाई पत्राचार गरियो तर पनि जवाफ नआउँदा केही ढिलाइ भएको छ,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने, ‘हिँजो बिहीबार पेसी थियो, पक्षहरू आउनुभयो, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका र मालपोत कार्यालय कोहलपुर बाँकेबाट अझै पनि कागजात नपठाइएको पाइयो र पुनः उहाँहरूका नाममा आदेश जारी भएको छ ।’
‘यस अदालतबाट मिति २०८२–०९–०८ मा भएको आदेशअनुसार निवेदकको प्रकरण नं. (ज)मा उल्लेखित निकायहरूमा निवेदकहरूबाट विभिन्न मितिमा दिएका निवेदनहरूको मिति दर्ता नं. समेत खुलाइ उक्त निवेदनहरूका सम्बन्धमा के कस्तो कामकारबाही भएको छ सोको जानकारी तत् तत् निकायबाट लिई मिसिल सामेल गर्नु भन्ने आदेश अनुरुपको जानकारी कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, मालपोत कार्यालय कोहलपुर बाँकेबाट प्राप्त भएको नदेखिँदा यशाशीघ्र पूर्वआदेश अनुसारको कार्य सम्पन्न गरी प्रतिरक्षाको लागि लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेतलाई पेसीको जानकारी दिएको नदेखिँदा पेसीको जानकारी अनिवार्य रूपमा दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।’ उच्च अदालतले बिहीबार दिएको आदेशमा भनिएको छ ।
बैजनाथ– ६ छमनियाका मुक्तकमैया सिताराम थारूले सरकारले मुक्त कमैयाहरूको प्रयोजनका लागि भनी दिएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाए पनि त्यसको पूर्ण भोगाधिकार गर्न नपाएको भन्दै सरकारविरुद्ध नै कानुनी उपचारमा जान बाध्य भएको बताए । हक दिलाउँछौ भन्दै राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरूले भाषण गरे पनि माग पूरा नगरेको हुँदा कानुनी लडाइँमा साथ र सहयोग गर्न अधिकारकर्मीसमक्ष पुगेको र उनीहरूले निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता गरिरहेको बताए ।
बाँकेको बैजनाथ, कोहलपुर तथा राप्तीसोनारीका विभिन्न स्थानका करिब ७५० जना मुक्तकमैयाहरूले सरकारले दिएको जग्गाको पूर्ण उपभोग गर्न नपाएको भन्दै कागजातसहित कानुनी सहयोगका लागि अनुरोध गर्दै जग्गाको लालपुर्जासहितका फाइल अधिकारकर्मी र अधिवक्तालाई बुझाएका थिए । त्यसपछि कोहलपुर नगरपालिका २ मुक्तिनगरका अगनीया थारू, सिताराम थारू, सीमा थारू तथा मुक्तकमैयाका अगुवासहित अधिकारकर्मीहरू इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका बलबहादुर चन्द, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका तर्फबाट जिज्ञासा तिवारीलगायतले संयुक्त रूपमा २०८२ वैशाख २८ गते रिट दायर गरेका थिए ।
दायर रिटमा परमादेश र उत्प्रेषणको माग दाबी गरिएको थियो । उनीहरूले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँके, मालपोत कार्यालय कोहलपुर, नापी कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका दाङ, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
इन्सेक लुम्बिनी संयोजक भोला महतले मुक्तकमैयाका मागहरू जायज भएका कारण अधिकारकर्मी र अधिवक्ताहरूले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिरहेको बताए । सरकारले जग्गा प्रदान गरिसकेपछि सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गराउनु नेपालको संविधान र कानुनहरूको बर्खिलाप भएको भन्दै उनले अदालतले पीडितहरूका मुद्दामा यथाशीघ्र सुनुवाइ गर्नु पर्ने उल्लेख गरे ।
सम्पत्तिको अधिकार उपभोगमा सरकारले अङ्कुश लगाएको गुनासो गर्दै उनीहरूले संयुक्त रूपमा कानुनी सहयोग माग गरेका र सम्पत्तिको पूर्ण अधिकारको न्यायिक लडाइँका लागि मुक्त कमैयाहरूका पक्षबाट सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहले निःशुल्क बहस पैरवी गर्दै आइरहेको समूहका सहसंयोजक वसन्त गौतमले बताए । अदालतको आदेश नै राज्यका निकायले पालना नगर्दा र समयमै जवाफ नपठाउँदा मुक्तकमैयाहरूले झनै दुःख भोगिरहेका छन् । न्यान समयमै नपाउनु पनि अर्को अन्याय भएको भन्दै सरोकारवालाहरू अदालती न्यायिक प्रक्रिया छिटोछरितो गरेर न्यायिक सम्पादन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्