वार्षिक २० हजार मेट्रिक टन मसुरो उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन योजनासहित बा“केमा २०७३ सालमा सुरु गरिएको ‘मिसन मसुरो’ कार्यक्रम अलपत्र बनेको छ । एकपटक खेती नै नगरी बन्द भएको कार्यक्रम सुरु गर्नु त कहाँ हो कहाँ कुनै पनि सरोकारवाला निकाय अपनत्वसमेत लिन तयार छैनन् ।
फाइल तस्बीर
कमल डाँगी । नेपालगन्ज ।
वार्षिक २० हजार मेट्रिक टन मसुरो उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन योजनासहित बा“केमा २०७३ सालमा सुरु गरिएको ‘मिसन मसुरो’ कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा छ । एकपटक खेती नै नगरी बन्द भएको कार्यक्रम सुरु गर्नु त कहाँ हो कहाँ कुनै पनि सरोकारवाला निकाय अपनत्वसमेत लिन तयार छैनन् ।
तत्कालीन अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा देशका विभिन्न जिल्लामा ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत बा“केमा मसुरो खेतीलाई छनोट गरिएको थियो । मसुरो उत्पादक कृषकहरूलाई ग्रेडिङ मेसिन र मसुरोको बिउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरणसमेत गरिएको थियो । तर त्यसको उत्पादनसमेत नपर्खी कार्यक्रम अलपत्र परेको सात वर्ष भइसकेको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका सूचना प्रसार अधिकृत एवं कृषि विज्ञ जीवनकुमार केसीका अनुसार बाँके मसुरो उत्पादनका लागि उर्वर जिल्ला मानिन्छ । तर पटक–पटकको प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पादन घट्दै गएपछि कृषक मसुरो खेतीबाट पछि हट्दै गएका छन् । जसका कारण कुनै बेला बाँके र बर्दियाबाट विदेश निर्यात हुने मसुरो आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
‘मसुरो उत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न मिसन मसुरो कार्यक्रम सुरु गरिएको देखिन्छ तर त्यो अहिले सञ्चालनमा छैन,’ केसीले भने । बाँकेमा गत वर्ष आठ हजार हेक्टरमा आठ मेट्रिक टन मसुरो उत्पादन भएको थियो । कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अझ बढी मसुरो उत्पादन हुने केसीले जानकारी दिए । मसुरो उत्पादनको आशासहित सुरु गरिएको कार्यक्रम अलपत्र परेकोमा दुःख व्यक्त गर्छन् नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ ।
उनी अध्यक्ष हुँदा केन्द्रले बाँकेमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कृषि क्षेत्रको प्रगतिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुरुभएको कार्यक्रम निष्कर्षमै नपुगी बन्द हुनु उचित नभएको श्रेष्ठ बताउँछन् । बाँकेमा यो कार्यक्रमका लागि दुई वर्षमा २० लाख खर्च भए पनि उपलब्धि भने शून्य देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलकै कारण यो कार्यक्रम अहिले प्रभावकारी हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए ।
कृषि विकास कार्यालय, सहकारी डिभिजन र जिल्ला विकास समिति खारेज भई नयाँ संरचनामा गएपछि पनि कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठका अनुसार बा“केमा व्यावसायिक रूपमा मसुरो खेती गर्ने हो भने झन्डै २० हजार मेट्रिक टन मसुरो दाल उत्पादन गर्ने लक्ष्य त्यतिबेला सुनाइएको थियो । उनले भने, ‘कृषि प्रमुख प्रधानले बेतहनी, बनकट्टी र होलियालाई मसुरोको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने र पानी कम आवश्यकता पर्ने, राप्तीको चिस्यानबाटै पनि मसुरो खेती हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको थियो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्