रसुवा विनाशकारी बाढी पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब लाने अनुमान

काठमाडौँ ।

यही भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवालगायत जिल्लामा पु¥याएको क्षतिको आकार प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै ठूलो देखिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा प्रणाली, यातायात, निजी आवास, व्यापार तथा उत्पादन क्षेत्र गरी करिब ४ खर्ब बढीको क्षति आकलन गरिएको थियो । तर बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रूपैयाँँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार बाढीबाट भएको क्षति तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको विषय नभई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो वित्तीय दायित्व बन्ने देखिाएको छ । पुनरुत्थानका लागि आवश्यक कूल रकममध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रले ओगटेको छ । पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रूपैयाँँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यो कूल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो ।बाढीले यातायात पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पु¥याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसैगरी ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने थप चार पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ । झोलुङ्गे पुलको अवस्था पनि कमजोर बनेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

सडक, मोटरेबल पुल तथा झोलुङ्गे पुललगायत यातायात संरचना पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रूपैयाँँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ भने बाढीले सामाजिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पारेको उल्लेख छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी पाँच जिल्लामा ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् ।त्यसका अतिरिक्त ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएका छन् । आवास, सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रूपैयाँँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । यसले बाढीपछिको पुनःस्थापनामा सरकारसमक्ष दोहोरो चुनौती देखाएको छ ।

जसमा एकातिर विस्थापित तथा प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर सार्वजनिक संरचनालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र जोखिमप्रतिरोधी बनाउनुपर्नेछ ।बाढीको प्रभाव पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा परेको छ । तीमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । एउटै स्थानीय तहमा यति ठूलो सङ्ख्यामा निजी आवास प्रभावित हुनु पुनःस्थापनाको सामाजिक र वित्तीय चुनौती थपिएको हो ।यस्तै बाढीको असर उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि व्यापक छ । व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ तथा कृषिलाई समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रूपैयाँँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा तथा ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् ।

जोखिम न्यूनीकरणमै ९४ अर्ब (बक्स) प्रतिवेदनले भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति घटाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रूपैयाँँ आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ । यो रकमले पुनर्निर्माणमा क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनेमा सीमित नराखी जोखिम घटाउने पूर्वाधार निर्माणतर्फ लैजानुपर्ने देखाउँछ ।त्यसैले ७ खर्बभन्दा बढीको पुनर्निर्माण बजेटमध्ये जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्याइएको करिब ९५ अर्ब रूपैयाँँलाई दीर्घकालीन सुरक्षा लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बाढीपछि सडक, बस्ती र संरचनामा थुप्रिएको लेदो तथा भग्नावशेष हटाउन मात्रै ५१ करोड ५४ लाख रूपैयाँँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रूपैयाँँ आवश्यक पर्नेछ । तर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रूपैयाँँ पुगेको छ ।यसको अर्थ बाढीपछिको तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकमको तुलनामा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको वित्तीय बोझ अत्यन्त ठूलो छ । ७ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढीको अनुमानित आवश्यकता सरकारले एकै वर्षमा सामान्य विकास बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था सहज छैन । यसले पुनर्निर्माणका लागि संघीय बजेट, प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्रोत, विकास साझेदार तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रबीच समन्वय आवश्यक पर्ने देखाउँछ ।

तर स्रोत जुटाउनु मात्रै पर्याप्त हुने छैन । बाढीले क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै जोखिमयुक्त ढाँचामा पुनःनिर्माण गरिए भविष्यमा त्यही प्रकृतिको क्षति दोहोरिन सक्छ । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र नदी आसपासका बस्तीको पुनर्निर्माणमा ‘पहिलेजस्तै बनाउने’ होइन, ‘अझ सुरक्षित बनाउने’ नीति आवश्यक देखिन्छ ।ऊर्जा क्षेत्र पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब लाग्ने (बक्स)विनाशकारी बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटमा ७८३ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको पाइएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले रसुवा र नुवाकोटका १३ जलविद्युत आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा सौर्य विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको छ । ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रूपैयाँँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।बाढीबाट २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी, २० मेगावाटको लाङटाङ खोला, २२ मेगावाटको चिलिमे, ५ मेगावाटको मैलुङ खोला, २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र र १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत केन्द्रमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३(ए), ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३(बी) र १५.६ मेगावाटको मिडल त्रिशूली र २५ मेगावाट क्षमताको नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजनासहित अन्य सौर्य आयोजनासमेत बाढीबाट प्रभावित भएका छन् ।

बाढीले आयोजनाका विद्युत् उत्पादन संरचना, पहुँचमार्ग, प्रसारण तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पु¥याएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा ऊर्जा प्रणालीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।बाढीबाट प्रभावित आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकमध्ये अझै ९१७ जना सम्पर्कविहीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढी गएको दुई साता पुग्न लाग्दासमेत ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक तथा कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् । उनीहरूको खोज उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, विभिन्न देशमा विज्ञ तथा प्राविधिकहरू र सम्बन्धित कम्पनीका प्राविधिक तथा विज्ञहरू समेत लागिरहेका छन् ।